संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित

काठमाडौँ । संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ ।

आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको बताए ।

उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको उल्लेख गरे । उनले परिमार्जित यस नियमावली साबिकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने भएपनि त्यसअनुसार नरहेको जिकिर गरे ।

उनले बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको नियम २६ पुरानै व्यवस्था रहेको दाबी गरे । उनले सिफारिस स्वतः सदर हुने भन्ने विषय सबैभन्दा बढी विवादित भएको भन्दै यसमा दलहरूले ध्यान दिन नसकेको बताए ।

उनले बिना सुनुवाइ नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको बताए । समिति गठन भई क्रियाशील भएपछि मात्रै सयमको गणना गर्नुपर्ने माग राखे । उनले नागरिकलाई सिंहदरबार धाउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले कर्मकाण्डी राजनीतिबाट जनतालाई अशिक्षित र बेरोजगारी बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले यस्तो सोचबाट मुक्त भएर देशको विकासका लागि काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संसदले विचारको दमन गर्न नहुने बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले संसदीय सुनुवाइ समितिमा १२ र ३ को अनुपात गणितीय र राजनीतिक रूपमा पनि राम्रो नभएको बताए । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा ११÷४ को अनुपात हुनुपर्ने बताए । उनले विगतका अभ्यासमा टेकेर संसदीय समितिलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले दुवै सदनको अस्तित्व स्थापित गर्नेगरी संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पालैपालो गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए । संघीय संसदको संयुक्त बैठकबाट प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूचि संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोरणा गरे ।