रेशमलाई आममाफीको तयारी, रञ्जिता भन्छिन्– ‘बल्ल न्याय मिल्दैछ’

काठमाडौँ । १४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर नरसंहारको घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीसहित विभिन्न बन्दीलाई आम माफी दिने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लाने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै उक्त मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालत, दिपायल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसमेत ३ तहका अदालतले दोषी ठहर गरी डिल्लीबजार काराकागारमा कैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले छुटकारा पाउने निश्चित भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको कैद सजाय माफी दिएको कुरा निस्चित नै हाे ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनिरहँदा आफूलाई भोट माग्न वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिल्लिबजार कारागार नै पुगेर रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए । कुराकानी गरेका थिए । उनले रेशमलाई छुटाउने आश्वासन पनि दिएका थिए । अर्कोकुरा राष्ट्रपति बन्नुअघिसम्म रामचन्द्र रहेकै पार्टी नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारमा यतिबेला नाउपा पनि सामेल छ । र स्वयं रेशमकी श्रीमती एवं नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै अहिले बहालवाला मन्त्री छिन् । यी सबै परिदृष्य र पृष्ठभूमिका बीच रेशमको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने भएकाे देखिएकाे छ ।

सरकारको यो निर्णयले आफूलाई बल्ल न्याय मिल्न लागेको र खुसी लागेको रेशम पत्नीसमेत रहेकी नाउपा अध्यक्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मकालुखबरसँग बताइन् । साथै उनले यो निर्णयले समग्र थारु समुदायलाई नै न्याय मिल्न लागेको र खुसीयाली छाएको बताइन् ।

‘उहाँको टीकापुर घटनामा संलग्नता छैन,’ उनले भनिन्, ‘जो व्यक्ति घटना हुँदा घटना स्थलमा नै छैन त्यो व्यक्तिलाई हत्याराको आरोप लगाइएको छ यो त अचम्मको कुरा हो । उहाँलाई फसाइने काम गरेको हो । त्यहाँका स्थानीयलाई सोध्दा पनि थाहा हुन्छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ ।’

तीन तहका अदालतले नै दोषी ठहर गरेका व्यक्तिको गल्ती छैन भन्न मिल्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘रेशम जी टीकापुर घटना हुँदा बर्दियामा हुनुहुन्थ्यो, फरक जिल्लामा भएको व्यक्तिलाई आरोप लगाइएको छ यो झुटो र तथ्यहीन आरोप हो । हाल यो केशमा जति पनि कारागारमा छन् उहाँहरू कोहीको पनि यो केसमा संलग्नता छैन ।’

सोमबार १५ गते परेको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीसहित केही बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने गरी आम माफी दिने सरकारको योजना छ ।

यसबारे सत्ता पक्ष निरन्तर कानुनविद्सँग छलफल गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा नाउपाको ४ सिट जितेको छ ।

‘गठबन्धनका सबै नेताहरुबीच रेसमलाई आम माफी दिने विषयमा सत्ता पक्षका नेताहरूको एकमत छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपति पनि आफ्नै पक्षको भएकाले जेठ १२ गते जस्तो गर्नु हुन्न भन्ने नै छ । सत्तापक्षका नेताहरूले उहाँसँग छलफल गरेरै यो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्नु भएको हो ।’

जेठ १२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको आममाफी सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए । त्यो बेला उनले सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भनेर फिर्ता गरेका थिए । तर फेरि सल्लाह गरेर सोही फाइल गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाए मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार रेशम चौधरीको कैद सजाय २०८४ सम्ममा भुक्तान भइसक्ने सम्भावना थियो । रेसमले हालसम्ममा ५ वर्ष साढे दुई महिना जेल सजाय काटेका छन् ।

जन्मकैद भोगिरहेका चौधरीलाई उन्मुक्त गराउन माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालादेखि नै धेरै मेहनत र कोसिस गर्दै आएको छ । र एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतले पनि पटक पटक रेसमलाई आममाफीका लागि पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल भएन । तत्कालीन पाँच दलमा रहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लगायतले पनि रेशमको पक्षमा रहेर बोलेका थिए ।

गत मंसिरमा रेशमका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने कोसिस गरेको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । पार्टीकी अध्यक्ष एवं रेशमकी श्रीमती रञ्जिता चौधरीले भने आफूहरू सरकारमा जानका लागि पहिलो सर्त नै रेशमको रिहाइलाई बनाएको बताइएकी थिइन् । उनले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यसलाई अल्झाएर राख्न नहुने समेत बताउँदै आएकी थिइन् । तर पछि १० पुसमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उनले रेशमको रिहाइको सर्त र अपेक्षा राखेर सहभागी भएकी थिइन् ।

त्यसपछि उनको पार्टीले निरन्तर सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारलाई सहयोग गरेर आफू जेलबाट मुक्त हुने रेशमको योजनासमेत थियो । रञ्जिता पटक पटक रेशमलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागारमा जाँदासमेत रेशमले सरकारलाई सहयोग गरेर आफू जेलमुक्त हुने भन्दै सर्त राखेर सहयोग गर्न रञ्जितालाई भन्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतले भन्यो, ‘हरेक राजनीतिक इभेन्टको निर्णय लिने बेलामा उहाँहरुबीच छलफल भएकै हुन्छ ।’

जेठ २ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको फैसला गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । तर सो फैसलापछि जेठ ३ गते बुधबार नै सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताले बालुवाटारमा बैठक बसेर रेशमलाई कैदमुक्त गर्नेबारे व्यापक छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारमा आफूलाई लाँदै गर्दा गठबन्धनले गरेका बाचा तथा दिएका आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने अडान लिएकी थिइन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत रहेको जेठ ३ गतेको मिटिङमा रेशमलाई जेठ १५ गते माफी दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । उक्त सर्तमा रत्ता गठबन्धनका नेताले पनि समर्थन जनाएका थिए ।

२०७२ भदौ ७ गते आन्दोलनमा ८ प्रहरी र एक नाबालक मारिएका थिए । सो घटनामा मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको नै भएको किटानी परेको थियो । सो पछि २०७५ फागुन १२ मा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

मारिने हरूमा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, वरिष्ठ हवलदार ललित साउद, प्रहरी निरीक्षकहरू बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवलदार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान जनक नेगी र प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द थिए ।