आगामी वर्षको बजेट गन्तव्यविहीन देखिन्छ : अर्थविद् खनाल (टिप्पणी)
मकालु खबर
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आर्थिक सूचकहरुलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) का लागि सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने माग थियो । तर आकार गत वर्षको जस्तै तर गत वर्षको जस्तै ठुलो आकारको बजेट देखिएको छ ।
स्रोतको सम्भावनाको हिसाबले बजेटको आकार ठूलो नै भएको हो । विदेशी अनुदान त यो १०/११ महिनामा ८ प्रतिशतभन्दा पनि बढी खर्च भएको छैन । राजस्व उठाउने १२५८ भन्दा पनि खास उठाउने मुख्य स्रोत भनेको १४२२ (प्रशासनिक सेवा शुल्क) हो । बाँडफाँट पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबले करिब २१ प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । अनुदान पनि आउँदैन राजस्व पनि त्यो ढङ्गले उठ्दैन । चालु खर्च जुन ढङ्गले नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि भएको छैन । यसले गर्दा प्रस्तावित पुँजी पनि ठिक ढङ्गको देखिन्न। चालु खर्चमा नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । पूँजीगततर्फ खर्चको व्यवस्थापन हामीले दिएका सुझावमा आधारित छ । त्यो कस्तो भयो भने त्यो सुधारलाई सिङ्गो बजेटभित्र आन्तरिकीकरण गरेर तदनुरूप प्रथमिकीकरण गर्ने र अनि नतिजासँग जोडेर बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले आएको भए त्यो बजेटको एउटा अर्थ हुने थियो । आम रूपमा बजेटलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने गरी जुन किसिमको सुधार आवश्यक थियो त्यो भएको छैन । बजेट लामो भयो । पुरानो पनि जोडजाड गरेर आयो । केही नयाँ कुरा दिन खोजेर अलमल्याइएको छ ।
बजेटको उद्देश्य के हो ? कुन प्राथमिकता हो ? कुन सिद्धान्त हो ? भन्ने कुरामै ठुलो गन्जागोल र अस्पष्टता छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने जुन ढङ्गले छरपस्ट ढङ्गबाट मन्त्रालयले पठाएका कुराहरूलाई ‘कमा र फुलिस्टप’ पनि नराखी जस्ताको तस्तै बजेट बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो त घर न घाटको जस्तो भयो । गन्तव्यविहीन देखिन्छ । रिजल्ट दिने खालको पनि छैन । यस्तो सङ्कटको बेलामा जुन ढङ्गको बजेटको अपेक्षा गरिएको थियो त्योभन्दा उल्टो तरिकाले आयो भन्ने मलाई लागेको छ ।
यो यथार्थमा आधारित छैन, गत वर्षको भन्दा पनि महत्वकांक्षी छ । यसरी त यो कार्यान्वयन हुनेवाला नै छैन । निर्मम तरिकाको बजेट अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो छैन ।
चरम विरोधपछि कटौतीमा परेको संसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताएर सांसदलाई ५/५ करोड बजेट बाँड्ने नीति ल्याइएको छ । उक्त बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा छ ।
अझ मेरो आपत्ति किसानको कुरामा हो । किसानलाई उत्पादनसँग जोड्दा पूर्णरुपमा बास्तविक किसान चाहीँ अनुदानबाट वञ्चित हुने भए । यो त किसान मारा जस्तो देखियो ।
आर्थिक सुधारमा पनि समस्या छन् । सुधार पनि रूपान्तरणकारी ढङ्गले जानुपर्नेमा त्यो छैन । ठीक ढङ्गले नल्याएकै कारण स्थानीय तहको अधिकारलाई ‘ओभरटेक’ गरेको छ ।
अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान नगरी आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतले माथि उठ्ने अवस्था छैन । अहिले जुन ढङ्गले राजस्वमा ह्रास आइरहेको छ यसको सम्बोधन भएन, सप्लालाइ साइडमा सुधार आएन र आर्थिक क्रियाकलाप बढेन भने राजस्व बढ्दैन । ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था छ । (अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनालसँग मकालु खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
मकालु खबर
