कोशी नाम राख्ने ८२ सांसदले नै अब ‘लिम्बुवान-किराँत’ बनाउँछन् : कुमार लिङ्देन (अन्तर्वार्ता)

नयाँ संविधान जारी हुनुअघि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत १६ वटा जिल्ला थिए । संघीयता जारी भएपछि १४ जिल्ला प्रदेश १ मा पर्छन् । अन्य ६ प्रदेशले नाम पाइसक्दा पनि यो प्रदेश भने नामविहीन रह्यो । २०७४ को निर्वाचनपछि पाँच वर्ष नामविहीन हुन पुग्यो । कारण जातीय पहिचानमा आधारित नाम राख्न प्रदेश सरकारमा रहेका सदस्यहरू तयार थिएनन् । प्रदेश सरकारले तीन वटा मुख्यमन्त्री पाए पनि नाम भने राख्न सकेनन् । पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगभग तीन वर्ष मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा थिए । उनीसँग स्पष्ट बहुमत थियो तर पहिचानको नाम राख्न ती बहुमत सदस्यले साथ नदिएकाले उनले आँट गरेनन् । दोस्रो मुख्यमन्त्री अर्जुन आचार्य थिए । उनी पनि एमालेका थिए । तर नेकपा विभाजनको बाटोमा भएकाले उनी दुई महिना मात्र मुख्यमन्त्री हुन पाए । उनले नामबारे कसरत नै गर्न पाएनन् । तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनको साथमा पाँच दलीय गठबन्धन भएको र पटक-पटक प्रयास गरे पनि नाम राख्न सकेनन् । संसदहरु नै पहिचानको पक्षमा नाम राख्ने मनसायमा थिएनन् ।

इतिहास हेर्ने हो भने किराँतीहरुको लामो कथा छ । परापूर्वकालमा राजा यलम्बरले अहिर वंशको अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा हराएपछि काठमाडौँमा उपत्यकामा किराँत अधिराज्यको स्थापना गरेको इतिहास पढ्दै र सुदै आएका छौँ । त्यसबेला उनको अधिराज्य पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा त्रिशूली नदीसम्म फैलिएको थियो । तर पछि उनको किराँत अधिराज्य कयौँ ससाना राज्यहरूमा टुक्रा-टुक्रा भएर पूर्व नेपालमा मात्र राज्य गरे। लिम्बुवान ससाना राज्यहरूमा एक थिए।

प्रदेश नम्बर एकमा सोलुखुम्बु ,सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला पर्छन् । यो क्षेत्रमा ५६ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । संघीयता जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचन २०७९ पछि बनेको सरकारले वि सं २०७९ साल फागुन १७ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले बहुमतद्वारा कोशी प्रदेश पारित गरेको छ । एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मतकुमार कार्कीको कार्यकाल औपचारिक सुरुआत भएको ६२ औँ दिनमा प्रदेशले नाम पायो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशको नाम कोशी राखिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा ८२ मत परेको घोषणा गरेका थिए । विपक्षमा भने जम्मा ४ मत परेको थियो । प्रदेश सभामा जम्मा ८७ जना सांसदको उपस्थिति थियो । त्यसबेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलले कोशी प्रदेश नामा समर्थन गरेका थिए । प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको तर्फबाट किराँत–लिम्बुवान–सगरमाथा प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर त्यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएको थियो । सो पछि प्रदेश एकमा पहिचान पक्षधर मानिसहरूले नाममा असहमती र विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूको माग कोशी प्रदेश नाम हटाएर पहिचानको नाम किराँत-लिम्बुवान राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपालको सबैभन्दा पूर्वी भागमा रहेको यो कोशी प्रदेशको इतिहासमा किराँती समुदाय यहाँका मूल निवासी हुन् । तिनै किराँती आजका याक्खा, लिम्बु, सुनुवार, राई, कुलुङ, थुलुङ, नाछिरिङ र येल्लुङहरूका हुन् ।

प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति नाम दिई विभिन्न आदिवासी संस्थाहरू र पहिचानका लागि काम गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर कोशी नामको विरोध गर्दै पुनः नामाकरण हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च अध्यक्ष कुमार लिङदेन  पुन नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका नेतृत्वमा छन् । उनले अग्र भागमा रहेर कोशी प्रदेशको नाम पहिचानका पक्षमा राख्नुपर्ने भन्दै कोशी प्रदेशका पहिचान पक्षधरहरूसँग निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै लिङ्देनसँग मकालुखबरले सोधेको ९ सवाल जवाफ :

१. गएको ४ मंसिरको निर्वाचत तथा त्यसअघिका निर्वाचनमा पनि यहाँका नागरिकले पहिचानको पक्षधर दललाई भोट दिएका छैनन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी जस्ता दलहरुलाई नै भोट हाले, पहिचानवादीलाई भोट नदिने अनि पहिचानयुक्त नाम राखिएन भनेर आन्दोलन गर्ने । यो त विरोधाभाषपूर्ण देखियो नी हैन ?

यो भोट र आन्दोलन अधिकार भन्ने कुराहरू फरक हुन् । सरकारको ओरिपरि, सिडिओ, डीएसपी तथा मिडियाको नजिक रहने, राज्यको सम्पत्ति लुट्ने लुटेरा, सामन्ती, भ्रष्टाचारीले चुनाव जित्ने अहिलेको परिपाटी छ । हामीजस्तो सही सत्य विचार उठाउनेले अहिलेको यो पुँजीवादी तथा सामन्ती लोकतन्त्रमा हार्ने स्थिति छ । हिजो पञ्चायत कालमा पनि एमाले कांग्रेसहरुले जनताको पक्षमा चुनाव लडेका हुन् तर पनि हारे । चुनावमा चाहिँ को सत्तामा छ भन्ने कुराले ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ । सत्तामा पहिचानविरोधी भएपछि चुनाव जित्न गाह्रो भयो । कर्मचारीदेखि, पुलिस प्रशासनसम्मका मानिस सत्ता पक्षमा छन् । त्यस कारण नयाँ कुरा ल्याउन संघर्षको जरुरी पर्छ । त्यो हामीले गरिरहेका छौँ । हामीले आन्दोलन गरेर पहिचानको नाम ल्याएपछि यी पार्टीहरूलाई अब टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवश्था आउँछ । हामी क्रान्ति आन्दोलन गरेर पहिचानको नाम ल्याएरै छोड्छौँ । जस्तो मदेसमा मधेशवादीहरुले मधेस बनाए । हामी पनि पहिचानको नाम प्रदेश १ लाई दिलाएरै छोड्छौँ ।

२. पहिचानको नाम प्रदेशलाई दिलाउन र ठूला दललाई टर्च बालेरै खोज्नुपर्ने गरी अवस्थामा पुग्न त्यति सहज र संभव होला र ? बहुमत प्रदेश सदस्यले पारित गरेको नामलाई फेर्न सकिने के आधार छन् ?

सम्भव छ । हामी शतप्रतिशत विश्वस्त छौँ । हामी नाम पहिचानको पक्षमा राखी छाड्ने छौँ । किनभने जे जति कानुन बन्छ, यो सब नेपाली जनताको लागि हो । कानुन जनताको मागअनुसार बन्ने हो । यसले गर्दा जनताको माग हामीले राखेको हुनाले कानुन पनि जनताको पक्षमा बनाएर हामी पहिचानको नाम जनतालाई दिलाएरै छोड्ने छौँ । हेर्दै जानु, हिजो जो जो ८२ जना सांसदले कोशी बनाए, अब उनीहरूले नै लिम्बुवान किराँत बनाएर छोड्छन् । पहिचान भएको नामहरू उनीहरूले नै दिन्छन् । किनभने अस्तिसम्म उनीहरू वार्ता असम्भव छ, भनिरहनु भएको थियो । तर औपचारिक रुममा वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । अब केही दिनमा वार्ता होला । अब पहिचानको पक्षमा वातावरण बनेको छ । संघीयतामा गएपछि सम्बन्धित ठाउँको पहिचानमा आधारित नाम भएन भने त देश बर्वादीतर्फ नै जान्छ नि । स्कुल खोल्ने पढ्न नपाउने हुँदैन ।

३. कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षका मान्छेहरू मात्र त छैनन् । अन्य समुदायको पनि बसोबास छ, उनीहरूले भोलि यहाँहरूको जस्तै विरोध जनाउँदैनन् त ?

आदिमकालदेखि यो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको माटोको पहिचान खोजिएको हो । म कैलाली जिल्लामा गएर बसाई सरेर बसे अनि कैलाली जिल्लाको नाम आफ्नो भएन भन्न त पाइन नि । स्याङ्जा जिल्लामा बसाइ गएर बसे अनि यो नाम मेरो लागि ठिक भएन भनेर त भएन नि । परिवेश र दुई चार सय वर्षको इतिहास छ । हामीले यतिकै पहिचानको नाम भनेर बोलेको आन्दोलन गरेका होइन । इतिहास सबैले मान्ने हो । प्रदेश नम्बर १ को नाम हिजो हिजोदेखि लिम्बुवान र किरात सशक्त भएकाले त्यसलाई मान्नुपर्छ । बस्न, खान र राजनीति गर्ने अधिकार सबैलाई छ । उहाँहरू कहिलेदेखि आएर बस्नु भयो त्यो सबै हेर्दा सबैको पक्षमा पहिचानको नाम नै काफी हुन्छ । इतिहासलाई सम्मान गरौँ भन्ने हो ।

४. पहिचान पक्षधरबिच पनि नाम नै के राख्ने भन्ने विषयमा नै सहमति छैन भन्ने सुनिन्छ । खास नाम चाहिँ के राख्नुपर्ने माग हो ?

१४ जिल्लामा दुई वटा सभ्यता भएको हुनाले लिम्बुवान किराँत । र शेर्पाको पनि उद्गम थलो भएकाले लिम्बुवान किराँत शेर्पासम्म सम्बोधन भए सबैको अपनत्व हुन्छ । किराँतसँगै लिम्बुवान नामकरण हुट्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान छ ।

५ यहाँहरुको आन्दोलनमा देखिएकाहरु स्वतः स्फूर्त रूपमा आउनु भएको हो कि यहाँहरुले त्रास देखाएर आन्दोलनमा ल्याउनु भएको हो ?

यो १४ जिल्लामा लामो कहानी छ । पहिचानको लागि त यहाँ एक हजार वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलन हुँदै आएको छ । अहिले म विराटनगरमा छु । यहाँ ४० डिग्रीको चर्को घाम छ । सडक तातेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन छ । पहिचान भनेपछि त हामी हुरुक्कै भएर लागिरहेका छौँ । हामीलाई घाम पानी केहीले पनि छेक्ने वाला छैन । पहिचान प्राप्त नभएसम्म निरन्तर यात्रा रहने छ ।

६. पहिचान पक्षधर वाह्य शक्तिबाट परिचालित छन् भन्ने आरोप पनि यहाँहरुलाई लागिरहेको छ । यो कत्तिको सत्य हो ? ।

त्यस्तो केही पनि छैन । नेपालमा देश चलेकै कोरियादेखि अरबका देशको रेमिट्यान्सले हो । माओवादी चलेको चाइनाको माओले, एमाले जर्मन र रुसको लेनिनले चलेको छ । कांग्रेस चलेको विलि ब्रान्टले प्रतिपादन गरेको पुँजीवादी समाजवादी सिद्धान्तले । राप्रपा चलेको भारतमा हिन्दु र नेपाली राजाले । तर ती सबैको अलावा पहिचानवादी यस्तो एउटा सभ्यताको आधारमा चलेका छन्, जसमा मौलिकता छ । यो देशको सभ्यता, यो देशको माटोले हामीलाई परिचालन गरिराखेको छ । बाह्य शक्तिबाट परिचालन भएको भन्ने झुट हो । हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो इतिहास र आत्मा हो ।

७. अर्को निर्वाचनसम्म किन पर्खन सक्नु भएन ? पहिचान पक्षधरले आफ्नो पक्षमा अर्को निर्वाचनमा दुईतिहाई मत ल्याएर प्रदेशको नाम फेर्न सकिन्थ्यो नि ।

पाँच वर्ष होइन, पाँच मिनेट पनि पर्खन सक्ने अवस्थामा हामीहरू थिएनौँ । यो त खतरा हो । नेपाललाई कुनै देशले आक्रमण गरेको खण्डमा यहाँको भूमि कसले सुरक्षा गर्ने ? यो प्रदेशको पहिचान गुम्दा हामी किन चुप लाग्ने ? राई, लिम्बु, शेर्पाको जन्मथलो कहाँ खोज्न जाने ? देखाइदिनुस् न । इतिहास सामाजिक, संस्कृति वैज्ञानिक रूपले हेर्दा त यो पूर्वबाहेक कतै पनि हाम्रो इतिहास छैन नि । यसले गर्दा हामी हाम्रो इतिहास दरो बनाएर राख्ने छौँ । हामी नेपाली भूमि रक्षाको लागि पनि एक कदम पनि पछि सर्दैनौँ । हामी जुनसुकै ढङ्गबाट पहिचानको नाम दिएरै छोड्छौँ ।

८. ठुला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेता तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई यहाँहरूले पछिल्लो समय भ्रमणमा जाँदा आक्रमणको प्रयास गर्नुभयो । किन ?

हाम्रो आन्दोलन शाक्तिपूर्ण तरिकाले चलिराखेको थियो । तर प्रहरी प्रशासन र राज्यका तर्फबाट दमन हुन थाल्यो । बिथोल्ने प्रयास भयो । मोटामोटी रूपमा हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिरहेका छौँ । र हाम्रो कमान्डमा नै आन्दोलन छ ।

९. कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतालाई निशेध र हमला गरेर मात्रै प्रदेशको नाम फेरिने हो त ?

नेकपा एमाले बन्नुमा यो देशमा पूर्वका राई लिम्बु कति धेरै रगत बगेको छ । यो त बगाउनेलाई थाहा छ । यो समितिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीका पनि पहिचानवादी साथीहरू छन् । हिजो केपी शर्मा ओलीलाई कालो झन्डा देखाउने तिनै एमालेका आदिवासी जनजाति साथीहरू हुन् । किनभने हाम्रो रगत चुस्ने र ओलीले पहिचानको पक्षमा नाम राख्न नदिने गर्नु हामीमाथिको घात हो । एमाले, माओवादी, कांग्रेस पार्टी बन्नका लागि यो देशका आदिवासीले यति धेरै रगत बगाएका छन् । परिश्रम गरेका छन् । तर उनीहरूको कुरा नसुनेपछि एक खालको आक्रोश हो । हाम्रो आन्दोलनमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीबाट आएकै साथीहरू नै सबैभन्दा अगाडि मोर्चामा हुनुहुन्छ । सिधै पुलिसको बन्दुकको गोलीसँग पनि जुधिरहनु भएको छ । हामीले पहिचानको नाम पाएनौँ भने प्रदेश नम्बर १ को परिस्थिति फरक छ है भन्न खोजेका छौँ । यहाँ सबै पहिचान पक्षधर एक छौँ । हामी कसैलाई सिद्ध्याउने खेलमा छौनौँ । तर पहिचानको नाम हाम्रो माग हो ।