सहकारीको झेल : आफैँ डुबाउने, आफैँ आन्दोलन गर्ने !
नेपाल सरकारले राम्रो उद्देश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने अनुमति दियो । एकातिर राज्यलाई कर आउने अर्कोतिर आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने देखेर सरकारले धमाधम सहकारीलाई लाइसेन्स दियो । सहकारी खुल्दा धेरैले रोजगारी पनि पाउने भएपछि सरकारले नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन । अन्य मुलुकमा सहकारीले धेरै विकास गरेको छ । आर्थिकस्तर कमजोर भएकाको जिन्दगीमा सहकारीले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहकारीले टेवा पुर्याएको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ ।
यो देखेर नेपाल सरकारले पनि मुलुकमा सहकारी खोल्न दियो । ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भन्ने अभियानसहित सरकारले नै सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्यो । स-साना व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिना धितो जमानीमा ऋण दिने भनेर सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो । बैंकले धितो खोज्ने भएकाले धेरै व्यक्तिहरूले चाहेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरूले पनि देशमै कुनै न कुनै रोजगारी गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ हो ।
तर, सहकारीहरू ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बाटोमा हिँडिदिए । सहकारी खोल्न लाइसेन्स दिनु नै गलत भएछ भन्ने धारणा यतिबेला सरकारमा आएको छ । सहकारीले आर्थिक कमजोर भएकालाई ऋण नै दिएनन् । धितो नभएकाले ऋण नै पाएनन् । जुन उद्देश्यले सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो, त्यो त पूरा भएन । कृषि क्षेत्रमा सहकारीले एक तिहाइ पनि लगानी गरेनन् । देशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई त सहकारीले गन्दा पनि गनेनन् । सहकारीको सबै लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मात्र छ ।
सहकारी सही बाटोमा हिँडेको भए आज देशमा मीटरब्याज किन मौलाउँथ्यो ? मीटरब्याजका कारण कसैलै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ? सहकारी खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य त गरिबहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, सहकारीले कतिको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो त ? २०४८ सालपछि देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, यत्रा सहकारी हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण सुदखोरहरु कहाँ जाने क्रम त रोकिएन ।
सहकारी सञ्चालकहरू रातारात धनी बन्नतर्फ लागे । उनीहरूले गरिबको जीवनस्तर उकास्नुको साटो आफू मालामाल बन्नतिर लागे । सहकारी सञ्चालकको आँखामा गरिब जनता त परेनन् । तर, सहकारीले यतिबेला आएर करोडौँलाई रुवाएको छ । सहकारीमा बचत भएकाहरू त सडकछाप भए । २१ खर्ब बचतकर्ताको पैसा त डुब्यो । बचतकर्ताले सहकारीमा पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन् । उनीहरूको त उठीबास लाग्यो ।
सहकारीले पैसा फिर्ता नदिएपछि कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेको समाचारहरू निरन्तर बाहिर आइरहेका छन् । आफ्नो पैसाका कारण आफ्नै ज्यान लिनुपर्ने अवस्था सहकारीले बनाइदिएको छ । विगतदेखि नै सहकारीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले नियमनमा कहिले चासो देखाएन । दर्ता गर्न दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्यो । जसको फाइदा सहकारीका सञ्चालकले उठाए । उनीहरूले ऋण खानेदेखि बचतकर्ता दुवैलाई सुकुम्वासी बनाएरै छाडे ।
सहकारीका सञ्चालकहरू यतिबेला बचतकर्ता अलमलाउन लागिपरेका छन् । भाग्ने त भागिहाले, नभागेकाहरू बचतकर्तासँग भन्छन्,‘सबै पुँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज भएको छ । केही समय दिनुहोस्, पैसा फिर्ता गरिहाल्छौँ ।’ भाग्ने सुरसार कस्नका निम्ति सहकारी सञ्चालकहरूले बहानाबाजी गरेको स्पष्ट छ । उनीहरूकै भनाइले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पुरै मन्दी आइसकेको प्रमाणित हुन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा गएर बुझ्दा पनि यी क्षेत्रको किनबेच पुरै सुकिसकेको पुष्टि हुन्छ ।
पाँच दशकअघिकै रेटमा पुगेको छ यी क्षेत्र । अहिले पनि बचतकर्तालाई झुक्काउने र तनाव दिने काम मात्र भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य तत्काल कसरी बढ्छ ? देशमा आर्थिक मन्दी छ, सर्वसाधारणसँग पैसा छैन । अनि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ? सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्तालाई झुक्काउने, ढाँट्ने र अलमलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । देशका दर्जन बढी बैंक त डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भने अब सहकारी माथि आउँछ ? ‘उल्लु’ बनाउने पनि एउटा हद हुन्छ ।
बजारमा बुझ्दा ९० प्रतिशत सहकारी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । उनीहरूले घरभाडा तिरेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर तिनको बेहाल छ । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पनि उनीहरूले सकिरहेका छैनन् । यता, बाँकी भएको १० प्रतिशत ‘घिटिकघिटिक’ अवस्थामा चलिरहेका छन् । यिनीहरू पनि धेरै बेर टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा नाम चलेका ठूल्ठूला सहकारीहरू नै बन्द भइसकेका छन् । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्रीलगायत थुप्रै चर्चित सहकारीहरू चर्ल्यामचुर्लुम्म डुबिसकेका छन् ।
कतिपयको सहकारी सम्पर्कविहीन छन् भने कतिपय बन्द नै भइसकेका छन् । शिवशिखरका लाखौँ बचतकर्ताका १५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् । सहकारीमा यत्रो पैसा डुबेको यो पहिलो घटना भएको भनी सरकारले नै भनिरहेको छ । अन्य सहकारीझैँ राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ । सिन्सियरले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका छन् ।
यो सहकारी पनि जुनै बेला पनि बन्द हुन सक्छ । बचतकर्ताले सिन्सियरमा बचत गर्न छोडिसकेका छन् । केही समययता सिन्सियरमा पनि बचतकर्ताको लामै लर्को देखिन्छ । आफ्नो बचत निकाल्ने हतारो बचतकर्तालाई परेको छ । अरू सहकारी घरजग्गामा लगानी गरेर, सिन्सियर डुब्यो थोत्रा ट्याक्सीमा लगानी गरेर । सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दा धेरै सहकारीका सञ्चालक भाग्न सफल भए । अहिले बचतकर्तालाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ भएको छ । भाग्ने त भागिहाले तर भागेकालाई त सरकारले नियमन गर्नुपर्यो ।
सिन्सियरजस्तो सहकारीका सञ्चालकमाथि सरकारले निगरानी राख्नुपर्छ । सरकारले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरू देशबाहिर जान नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरू भाग्ने योजना बनाएर बसेका छन् । उनीहरू हातबाट फुत्केबाट भोलि सरकार आफैँलाई सास्ती हुन्छ । तिनलाई खोज्नका लागि सरकारकै लगानी लाग्छ । समयको खेर जान्छ, दुःख हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसमेत सहकारीको पैसा लिए भागे भने अरूको के भर ?
सहकारी महासंघले सरकारलाई अल्झाउन र मिडियाको आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न रणनीति रचेको छ । डुबेको बचतकर्ता कि सहकारीका सञ्चालक ? बचतकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाउँमा सहकारीका सञ्चालकहरू सडकमा ओइरिएर तमासा देखाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले तत्काल यी सहकारी महासंघका ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बचतकर्ताहरू पैसा डुबेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । तिनको पैसा फिर्ता दिनुको साटो ठगहरू सडकमा आएर नौटंकी गरिरहेका छन् ।
आफू बच्नका लागि सहकारी महासंघका केहीले षडयन्त्र रचेको स्पष्ट छ । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे यस्तो हुँदासम्म के हेरेर बसिरहेका छन् ? सहकारीका ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि रमिते बनेर हेर्ने ? विज्ञापन बोर्डमा सहकारीमा बचत नगर्न भनेर सूचनासमेत जारी गरेको छैन । यहाँ सबैको मिलेमतो छ । सरकारले पर्दाभित्र बसेर सहकारीका ठगलाई जोगाउने खेल रचिरहेको छ ।
अब सरकारको भर परेर काम छैन । सर्वसाधारण आफैँ सचेत हुनुपर्छ । ब्याजको लोभमा सहकारीमा बचत नगरौँ । हातले दिँदा गोडालाई दुःख हुनसक्छ । डुबिसकेपछि रोएर, चिच्याएर केही हुनेवाला छैन । सहकारीका ठगको सामु झुकेको सरकारले जनताको पक्षमा केही गर्ला कि ? भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । डुबेको भनेर तनाव लिने होइन, बरु अरूलाई जोगाउनतिर लागौँ । यो देशमा सरकार छैन भन्ने त प्रमाणित भइसकेको छ । जनताले दुःखेजेलो गरेको पैसा पचाएपनि ठगलाई सरकारले केही गर्न सक्दैन । यहाँ त आफैँले डुबाउने अनि आफैँले आन्दोलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
