के नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण हराइसकेको हो ?

सरकारले अहिलेपनि दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमितका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकमा कोरोनाको अवस्थाबारे जानकारी गराइरहेको हुन्छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले मुलुकमा अझैपनि कोरोनाको जोखिम रहेको देखाउँछ । सङ्क्रमित नियमित नै भेटिरहेका छन् । तर, मन्त्रालयले आम नागरिकलाई मास्क लगाउन, भौतिक दुरी पालना गर्न, जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सुसूचित गराउँछ ।

अहिले मास्क लगाउन छोडिएको छ । आम नागरिक खुलेआम बाहिर हिँडिरहेको भेटिन्छ । भौतिक दुरी र अन्य जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना त कल्पना बाहिरकै विषय बन्न पुगेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समेत विदेशबाट नेपाल आउनेलाई पिसिआर रिपोर्ट नल्याएपनि हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयले मुलुकमा पूरै कोरोना निर्मूल भएको देखाउँछ । तर, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण हराइसकेको हो र ? यदि हराएकै हो भने नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्नुको औचित्य के ?

दैनिक तीन चार जनामा कोरोना भेटिरहेको हुन्छ । कहिले त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन गरियो । त्यतिबेला त एक जनामा मात्र कोरोना देखिएको थियो । अहिले त त्योभन्दा बढीमा कोरोना पुष्टि हुन्छ । २०७८ वैशाख १६ गतेबाट पुनm लकडाउन भयो । कोरोना सङ्क्रमण अझैपनि हटिसकेको छैन । तैपनि आफ्नो स्वास्थ्यमाथि हेलचेक्र्याइँ किन ? सार्वजनिक यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय सबैभन्दा धेरै भीड हुन्छ ।

त्यस्तै, तरकारी बजारहरूमा पनि सर्वसाधारणको उत्तिकै चाप हुन्छ । होटल, रेष्टुरेष्ट, दोहोरी साँझमा पनि लापरबाही गर्न थालिएको छ । यद्यपि, सबैतिर ख्यालख्याल गरिएको छ । अन्य जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नसकेपनि मास्क त लगाउन सकिन्छ । मास्क लगाउनु र साबुनपानीले हात धुनु आफ्नै लागि हो । शैक्षिक संस्थाहरूले समेत हात धुनु र मास्क अनिवार्य गरेको छैन । मास्क नलगाईकन विद्यार्थीहरू पढिरहेका देखिन्छन् । अरू त छोडौँ, सांसदहरुले समेत संसद्मा मास्क लगाएको देखिँदैन ।

मास्क नलगाई उनीहरू सदनमा बोलिरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत मुलुकका उच्च ओहोदामा भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मनोमानी चलाइरहेका छन् । नेता भनिनेहरू नै यस्ता छन्, अनि जनताले के टेर्छन् ? जुन निकायले कोरोनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ, त्यही निकायका कर्मचारी खुलेआम दौडिरहेका हुन्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आफैँ मास्क नलगाई भाषण ठोकिरहेका भेटिन्छन् । पार्टी प्यालेस, सिनेमा हललगायतको पनि उही हालत छ ।

सबै व्यवसायीले स्यानिटाइजर गर्ने, थर्मल गनले ज्वरो नाप्नेलगायतका सरकारका शर्त मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, कसैले मानेनन् । लामो रोड होस् या छोटो रोड दाउरा मिलाएझैँ यात्रु खाँदेको हुन्छ । गाडी स्यानिटाइजर पनि गरिएको हुँदैन । आक्कलझुक्कलबाहेक अन्य यात्रुले मास्क लगाएको देखिँदैन । सहचालक र चालकले त पहिलेदेखि नै लापरबाही गर्दै आएका छन् । विदेशबाट आएकाहरू पनि सिँधै आफ्नो घर फर्किरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोरोना चेकजाँच हुँदैन ।

भारतीय नाकाबाट दैनिक हजारौँ जना ओहोरदोहोर गर्छन् । त्यहाँ पनि चरम लापरबाही गरिएको छ । सरकारले अब सर्वसाधारणलाई छाडा छोडेको हो ? सरकार कोरोना हट्यो भनेर भन्न पनि सक्दैन । मास्क लगाउन कडाइ पनि गर्न सक्दैन । हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् । सरकारले बनाएको नियम पालना भएको छ कि छैन ? हेर्ने जिम्मा सिडिओको हो । तर, सिडिओदेखि लिएर कार्यालयका अन्य कर्मचारी निस्फिक्री हिँडिरहेका हुन्छन् ।

देशमा गृह मन्त्रालय छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ विभिन्न ठाउँ पुगेर भाषण ठोकिरहेका देखिन्छन् । तर, उनले मास्क लगाएको कहीकतै भेटिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड त बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । आफ्नै मातहतका निकायमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय निरीह छ । सरकारी होस् या निजी अस्पताल, मास्क लगाउन छोडिएको छ । चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी होस् या बिरामी, कसैले मास्क लगाएको भेटिँदैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील निकायको अवस्था त यस्तो छ भने अरूको के कुरा गर्नु ?

कोरोनाकै कारण देशमा लकडाउन भयो । लकडाउनले धेरैलाई शिथिल बनायो । कोरोनाले गर्दा धेरैको ज्यान गयो । पैसाले कोरोना सर्छ भन्ने कुराहरूसमेत बाहिर आयो । प्रहरीले लकडाउनको बेलामा हिँड्नेलाई झ्यामझ्याम समात्यो । त्यो पनि हातले होइन, लठ्ठीले । अब अहिले त प्रहरीहरूले नै मास्क लगाउँदैन, अरूलाई के समाउँथे । सरकारलाई जनताको भन्दा पनि करको मतलब बढी भयो । जनता मरुन् कि बाँचुन्, सरकारलाई चाहिएको कर हो ।

सरकारले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको छ । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निम्ति व्यवसायीले सरकारको नीति नियम मान्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि, उनीहरूले टेरेका छैनन् । यता, सरकारले पनि नियमनतर्फ चासो देखाएको छैन । कोरोना सङ्क्रमणकै कारण १२ हजार बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाएकालाई मात्र कोरोनाले दिएको पीडा थाहा छ । उनीहरूले भागे, चेत खुल्यो । नभोगेकालाई त कोरोना केही होइनजस्तो महसुस भएको छ ।

माओवादीले २०५२ देखि २०६२–६३ सालसम्म जनयुद्ध गर्‍यो । १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो । त्यतिबेलाको आन्दोलनले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । कोरोनाका कारण १२ हजार बढी जनता मरे तर सरकारले मापदण्डसमेत कडाइका साथ लागु गर्न सकेन । मर्ने दुवै नेपाली जनता थिए, परिस्थिति मात्र फरक । सरकारले जनयुद्धमा मरेकालाई सहिद घोषणा गर्‍यो, क्षतिपूर्ति दियो । कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेले के पाए ? सरकारकै लापरबाहीका कारण उनीहरूको ज्यान गएको होइन ?

सरकारद्वारा जनतामाथि भेदभाव गर्ने काम भएको छ । सरकारले कोरोना चेकजाँच गरेको शुल्क असुलिरहेको छ । कोरोना लागेका व्यक्तिहरू पनि काममा गइरहेका छन् । जनता भोट र कर लिने माध्यम मात्र बने । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाटै जनता वञ्चित भएका छन् । जनताले तिरेको करमा नेताहरूको रजाइँ चलेको छ । उपचारका नाममा नेताहरूले करोडौँ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट लिएका छन् । तर, जनताहरू सिटामोल नपाएरै मार्नुपर्ने अवस्था छ ।

कुनै नेपालको पानी खाँदैनन्, विदेशबाट हजारौँको पानी मगाउनुपर्छ । अनि त्यस्ता नेतालाई देशको के माया ? जनता मरे नि बाँचे नि उनीहरूलाई के मतलब ? सबैले जनता मारेर मोजमस्ती मात्र गरे । नेताहरू जनताका लागि होइन, आफ्नै धोक्रो भर्न आएका हुन् । उपचार गर्ने पैसा नभएर ‘साङ्लो’ ले बाँधेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । बिहानबेलुका औषधी खाने पैसा नभएर जनता रोग पालेर बसेका छन् । अनि यस्तो देशको कहिले उन्नति हुन्छ ? सरकारले आफ्ना लागि केही गर्दिएला भनेर जनताले नसोच्दै बेस हुन्छ ।

जनता आफैँ सतर्क भयो भने हो नत्र अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ । गरिब जनताका लागि भनेर स्वास्थ्यचौकी छन्, सरकारी अस्पताल छन् । तर, त्यहाँ पनि लुटको धन्दा मच्चिएको छ । स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू सरकारले दिएको औषधी मेडिकलमा लगेर बेच्छन् अनि आएको पैसा आफ्नो खल्तीमा हाल्छन् । जनता त्यहाँपनि हेरेको हेर्यै । भन्नलाई सरकार अस्पताल भएपनि शुल्क निजीभन्दा पनि चर्को छ । अनि कसले उपचार गराउन सक्छ ? बिहानबेलुका खान नसक्ने बेलामा हजार रुपैयाँ तिरेर कसैले पनि कोरोना चेकजाँच त गराउनेवाला छैन ।

नेपाल सरकार यति निरीह भयो कि भन्न पनि लज्जास्पद छ । ठूल्ठूला व्यवसायीले वर्षौँदेखि कर छली गर्दै आएका छन्, तिनलाई केही गर्न सक्दैन । सरकारी खर्च कटौती गर्न पनि सरकार असमर्थ छ । अनि जनतालाई मात्र चुस्नसम्म चुस्छ । हिजो कोरोनाले कसैलाई छोडेन । न बच्चा भन्यो न बुढो । स्वास्थ्यकर्मी, नेता, पत्रकार, सर्वसाधारण सबैले ज्यान गुमाए । तर, अहिले आएर सबैले नै कोरोनाको जोखिम बिर्सिए ।