नेपाल–भारत क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले भुक्तानीमा सहजता आउँछ : गभर्नर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन् । आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई) बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए । उनले नेपाल र भारतका एकै किसिमका संस्थाहरुबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै नेपाल भारत सीमामा रहेका भुक्तानी समस्या समाधान हुने बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा डिजिल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने एसिएचएललाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने छ । नेपाल र भारतबीच भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने छ । नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘भर्खरै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्नेगरी नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)बीच सम्झौता भएको छ । जुन एकै किसिमका संस्थाहरुबीच सम्झौता भएको छ । नेपालमा जुन संस्थाले एउटा डिजिटल पेमेन्टको लागि पूर्वाधार विकास गरेको जसलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंक आफैँले लागेर संस्था दर्ता ग¥यो । भारतमा पनि त्यस्तै खालको संस्था एनपिसिआई छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)बीच सम्झौताले दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा सहज हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले पनि पहल गरेको थियो । भारतमा सबै भन्दा बढी मानिसहरु भारत पे कार्ड चलाउँछन् भन्ने अध्ययनहरुले देखाएको छ । एसिएचएलबाट नेपालमा पनि नेपाले पे भन्ने कार्ड निकाल्दै छौँ । एसिएचएलको आफ्नै नेसनल पेमेन्ट इन्टरपेस छ ।

एनपिसिआईको भारतको इपीआई भन्दा धेरै लोकप्रिय इन्टरपेस छ । नेपाल र भारतको डिजिटल कारोबार गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना हो । भोलिको दिनमा इन्ट्रिग्रेशनपछि सीमानामा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई पेमेन्टको समस्या छ । भारतको ठूला नोट नेपालले स्वीकार गरेका छैनौँ । नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी,उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटकको लागि जानेहरु र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई एक खालको नोट साट्नको लागि दौडधुप थियो । क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार हुने भएपछि सहज हुनेछ । यसको लागि हामी अरु होमवर्कहरु गर्नेछौं । राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्स बनेको छ । मलाई लाग्छ यसले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्नेछ ।’

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्सले काम गरिरहेको बताए । उनले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्ने बताउनु भयो । उनले भारतमा भारत पे लोकप्रिय रहेको भन्दै नेपालमा पनि नेपाल पे ल्याउने तयारी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत बिहीबार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो।

सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपिसिआई)का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए । एनपिसिआई भारतीय केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा स्थापित संस्थान हो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड ९एसिएचएल० पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो ।