संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । निष्क्रिय बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेर नागरिकता ऐनको रुप दिइए पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन अर्थात १७ जेठमा उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले उक्त अल्पकालिन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।