प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुनै पनि भूमि विदेशी भूमिसँग साट्ने अधिकार छैनः सांसद भट्टराई

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुनैपनि भूमि विदेशी भूमिसँग साट्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा बोलेको बंगलादेशसँगको बाटो नेपालले १९९७ मै पाइसकेको उल्लेख गरे । उनले नेपालले कुनै जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने शर्तमा आफ्नो राष्ट्रियता बन्धक राख्न नमिल्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधान, इपिजी प्रतिवेदन, सार्कको सम्मेलनको सम्बन्धमा कुनै कुराकानी नभएको भन्दै विरोध जनाए ।

‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुनै पनि शर्तमा नेपालको संविधानले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको भूमि अरु कुनै विदेशीहरुलाई दिने हक हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन,’ उनले भने, ‘उनले के आधारमा बंगलादेशको बाटोको कुरा गर्नुभयो रु १९९७ मा आइके गुजराल आएको बेलामै त्यो बाटो हामीले पाएका छौँ । प्रदीप ज्ञवाली र जयशंकरको बिचमा भएको स्टेटमेन्टले सीमा समस्या हल गर्ने ज्वाइन्ट कमिशनबाट हल गर्ने भनेको छ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । हामी कुनै जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने शर्तमा हाम्रो राष्ट्रियता बन्धक राख्न सक्दैनौँ । बेच्न सक्दैनौँ । नेपाल सबै छिमेकी देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । तर लम्पसारवाद यदी आउँछ भने जुनसुकै लम्पसारवादका बिरुद्ध पनि नेकपा (एमाले) उभिन्छ । यो प्रतिनिधि सभा उभिनुपर्छ ।’

उनले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक निस्क्रिय भइसकेकाले ब्युँझाउन नमिल्ने बताए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निस्क्रिय भइसकेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेको बताए । उनले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको समय सकिइसकेपछि विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मृत भइसकेको विधेयकलाई ब्युझाउने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । उनले संविधान मिचेर विधेयक प्रमाणिकरण गरेर संसद र जनतालाई दिउँसै ढाटिएको बताए । उनले राष्ट्रपति संसद भन्दा माथि नहुने बताए ।

उनले भने, ‘धारा ६१ र ६६ मा विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार कहाँ छ ? विधेयकको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानको धारा ११०, १११, ११३, ११४ ले अध्यादेश बन्छ । ११०, १११, ११३ ले विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने कुरा छ । दिउँसै ढाट्ने ? संसदलाई दिउँसै ढाट्ने रु नेपाली जनतालाई दिउँसै ढाट्ने ? अनि त्यो ढाट्नको निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले, सरकारले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने ? अनि राष्ट्रपति महोदयले त्यही अनुसार काम गर्ने रु राष्ट्रपति संसदभन्दा माथि हुँदैन । राष्ट्रपति भनेको संसदको एउटा अंग हो । राष्ट्रपतिले संसदबाट पठाएको सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रमाणित गरेको नागरिकता अथवा कुनै विधेयकलाई मात्रै प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । हामीले सुनेका छौँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा पत्र आएको छ । म सभामुखज्युलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो संसद सचिवालयमा आएको पत्रमा कुन सभामुखको नाम छ ? अग्नि सापकोटाको छ कि यहाँको नाम छ रु यदि अग्नि सापकोटाको नाम छ भने आजको प्रतिनिधि सभाले सभामुखको रुपमा अग्नि सापकोटा चिन्दैन । एउटा व्यक्तिको रुपमा उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौं । संविधानको धारा ११० मा स्पष्ट छ, प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिइसकेपछि, अर्को निर्वाचन भइसकेपछि ती सबै स्वतः निस्क्रिय हुन्छन् । त्यो निर्जिव भइसक्यो । मृत्यु भइसक्यो । मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्युझाउँन सक्ने तागत प्रधानमन्त्रीज्युसँग छ भने प्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मान्छे पनि ब्युँताइदिउँ न त एकपल्ट, यदी व्युँताउने अधिकार छ तपाइसँग भने ।’

सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसँग मृत विधेयकलाई ब्युताउने अधिकार भए द्वन्दकालमा मारिएका १७ हजार मान्छेहरु ब्युताउन चुनौती दिए ।