जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजबारे गृहमन्त्रीलाई निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्श बिना जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल,परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरु खारेज गर्नु जाहेज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरु राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरु तोकिएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट गर्दै आएको बताए । उनले आयोगको अधिकार प्रत्योजनबाट जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको जानकारी दिए । उनले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई भएको भन्दै निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निपक्षता मतदाता नामावलीसँगै देखि शुरु हुने बताए । उनले सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले आयोगको स्पष्ट धारणा आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने रहेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको अहिलेको व्यवस्था पञ्चायत कालको व्यवस्था रहेको बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दा निर्वाचनलाई स्वतन्त्रता र निपक्षता राख्ने विषयमा धेरै समस्याहरु आई निर्वाचनमा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्श र तयारी नगरी एकएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालय जुन संविधानमा नै आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरु तोकिएको छ ।

ती जिम्मेवारीहरु निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयहरु वा अन्य सरकारी कर्मचारीहरुबाट गराउन सक्ने आयोगको अधिकार प्रत्योजनबाट मात्रै जान सक्नेमा यसरी बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भिर रुपमा प्रश्न उठाएको छ । उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ । निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निपक्षता मतदाता नामावलीसँगै देखि शुरु हुन्छ । मतदाता नामावली संकलन आयोग मातहतको वा आयोगले अधिकार प्रत्योजन गरेको अंगबाट नभई आयोगबाट नगरेर सरकारको बजेट वक्तव्य मार्फत खारेज गर्ने विषय ल्याएरको र एउटा युनिट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने कुराले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना हुनसक्छ । आयोगको स्पष्ट धारणा के हो भने आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ ।

होइन भने निर्वाचनमा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा गृह मन्त्रालयसँग अन्य कामहरुमा सहयोग लिन्छ । आयोग एक्लैले गर्नसक्ने होइन । तर आयोग आफूले अधिकार प्रत्योजन गरेका बाहेक सबै आयोगले गर्नुपर्छ । यो पञ्चायत कालमा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा इकाई थियो ।

२०५४÷०५५बाट निर्वाचन आयोग मातहतको निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा छुटै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्वाचनलाई स्वतन्त्रता र निष्पक्षता बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता संस्था खुलेर मान्यता पाएपछि अहिले खारेज गर्दा धेरै समस्याहरु आउनसक्ने र निर्वाचनमा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना रहन्छ । डेमोक्रेसीको कष्ट हुँदैन । मितव्ययीताको नाममा निर्वाचन स्वच्छ ,स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने अवस्था हुँदैन । ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखियो भने अझ बढी १ करोड भन्दा बढी खर्च हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा ठूलो खर्च कटौति हुँदैन । खर्च कटौतिका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुनुहुन्न । यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने सम्भावना हुन्छ । यो धारणा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पनि रह्यो । मितव्ययीताका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने कुरा हुनुहुँदैन ।’

उनलेसरकारले खर्च मितव्यीताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने बताए । उनले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौति नहुने बताए । उनले खर्च कटौतिका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुने भन्दै लोकतन्त्रलाई समेत समाप्त पार्ने सम्भावना रहेको बताए ।