आर्थिक संकटमोचनको अचुक उपाय : २०१९ अघिको नीति कार्यान्वयन

अहिले हामी ज्यादै अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ । अप्ठ्यारो यस अर्थमा छ की अहिले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) ज्यादै नाजुक अवस्थामा छ । व्यवसायमा नाफा नोक्सानभन्दा पनि क्यास फ्लो नाजुक हुँदा सबैलाई हात–मुख जोड्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । व्यापार व्यवसायलाई मात्र होइन । हरेक आम नेपाली नागरिकको यही स्थिति छ । अर्थतन्त्रमा चक्रीय असर (चेन इफेक्ट) हुन्छ । जस्तो कि गाडीको अगाडिको पाङ्ग्रा चलेपछि पछाडिको चक्कालाई घुमाउँछ । व्यवसायमा नगद प्रवाह हुँदा सारा अर्थतन्त्र नै चलायमान र गतिशील हुन्छ । तर, अहिले नगद प्रवाह नाजुक हुँदा त्यसले निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रलाई निकै समस्यामा पारेको छ । आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यो आर्थिक जटिलताले समस्या नपारेको सायदै कोही अपवाद होला ।

समस्याका अनेक कारण
अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह नाजुक बन्दा निम्तिएको यो अहिलेको समस्या हो । तर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई उदार भएर विस्तार हुने मौका हामी आफैँले दिएका छैनौँ । आर्थिक रूपमा हामी पिछडिनुको कारण हामी आफैँ हौँ । बिग्रिएको अर्थतन्त्रको कारक पनि हामी नै हौँ । अर्थतन्त्रमा देखिने तरलता अभाव वा नगद प्रवाहको नाजुकता जस्ता समस्या नहुँदा पनि हामीले ठुलो प्रगति हासिल गर्न सकिरहेका थिएनौँ, छैनौँ । किनभने निजी क्षेत्रका कुनै व्यवसायीले कुनै क्षेत्रमा राम्रो व्यवसाय गर्‍यो । रोजगारीमा वृद्धि भयो । उत्पादन बढायो । र, नाफा कमायो भने हामी त्यसलाई अनेक कानूनी जटिलतामा अल्झाएर उसको प्रगतिलाई रोक्न खोज्छौँ । उसले यति धेरै राम्ररी व्यवसाय कसरी चलायो । यति धेरै नफा कसरी कमायो भनेर उसलाई अनेक कानुनी समस्यामा पार्न खोज्छौँ । उसलाई नीतिगत रूपमा अझ सहजीकरण गरेर उत्पादन बढाउन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दैनौँ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन । बरु खुम्चिँदै जान्छ । देश गरिब हुँदै जान्छ । र, हामी नेपाली पछौटेपनको सिकार बन्छौँ । यसरी व्यावसायिक वा आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउने काम विभिन्न क्षेत्रबाट हुन्छ । जस्तो कि सरकार, सरकारका नियामक निकायहरू, साथीभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेकलगायत धेरैबाट खुट्टा तान्ने काम हुन्छ । र, त्यसको अप्रत्यक्ष मारमा जसले खुट्टा तान्छौँ, आफू पनि पर्छौँ । उदाहरणका लागि हिजो पस्मिना, कार्पेट, गार्मेन्ट व्यवसाय फस्टाएको थियो । गार्मेन्ट, घरजग्गा, सेयर बजार जस्ता व्यवसायिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्र फस्टाएका थिए । तर, त्यस्ता व्यवसायलाई अझ विस्तार हुन सहजीकरण गर्नुको साटो नीतिनिर्माताले बेला कुबेला अनेक नीतिगत झन्झटहरू थप्ने, अवरोध पुर्‍याउने काम गर्दा चलिरहेको व्यवसाय पनि धराशयी हुन पुग्यो । यी व्यवसाय हामी आफैँले डुबायौँ । विदेशी यहाँ आएर धराशयी बनाइदिएका होइनन् । कुनै व्यवसायमा बेथिति छ भने त्यसलाई सही गर्ने हो । तर, हामी त व्यवसाय नै धराशयी हुने गरी नीतिगत अवरोधहरू सिर्जना गर्नतर्फ अग्रसर हुन लाग्छौँ ।

हरेक देशको अर्थतन्त्रमा त्यहाँको आफ्नै मौलिक फाइदा–बेफाइदा, लाभ–हानी वा युएसपी(युनिक सेलिङ पोइन्ट–व्यापारका मौलिक खुबी) हुन्छ । हामीले त्यसलाई चिन्न नसकेर अवरोध गर्न पुग्छौँ । त्यसपछि त्यो क्षेत्र त ध्वस्त हुन्छ नै, त्यसको चक्रीय असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ । र, बाँकी अन्य क्षेत्रमा पनि शिथिलता आउँछ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हान्ने प्रवृत्ति हामी सबै पक्ष र तहले त्याग्नु पर्छ । एउटाको भलाई वा प्रगतिमा मात्रै अर्कोको पनि प्रगति हुन्छ भन्ने आत्मबोध गर्नसक्नु पर्छ ।

उद्योगी व्यवसायीप्रति अनुदार बन्दा आएको संकट
उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले कर बढी तिर भन्छ । फेरि बढी नकमाऊ पनि भन्छ । सक्दो बढी कमाऊ, सक्दो बढी कर तिर भनेर भन्नुपर्ने थियो । उद्योगीले व्यवसायीले बढी भन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने र कमाउन सक्ने भयो भने मात्रै बढी कर तिर्न सक्छन् । अनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । यसलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । उद्योग व्यवसायीले सबैले गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो हुने भने आज पूरै ३ करोड जना नेपाली नै उद्यमी बन्ने थिए । तर, एउटा उद्योगीमाथि कति धेरैजनाको दायित्व रहेको हुन्छ । कर्मचारी, मालसमान आपूर्ति गर्ने व्यापारी, सेवा दिने एजेन्ट, ढुवानीकर्ता, बैंक, थोक तथा खुद्रा व्यापारी, सरकारका विभिन्न निकायहरु, उपभोक्ता आदी इत्यादी । एक उद्योगीको कति ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा उसले चलाएका उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सङ्ख्याबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । कोरोना महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जे आए पनि उद्योगीले पहिले माथि उल्लेखित सबैका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरूलाई हेर्ने दायित्व सरकारको बन्ने हो । त्यसो हुँदा उद्यम वा व्यवसाय सजिलो छैन । उनीहरूलाई राज्य वा सरकारले सहजीकरण नगरी चल्न सक्दैन भन्ने तत्वबोध सरकारले गर्नुपर्छ र त्यसैअनुसार नीति बनाउनु पर्छ ।

नेपालमा पुँजीवाद भन्ने शब्दसँग धेरैको आपत्ति देखिन्छ । सरकारले पनि सकेसम्म ‘सामाजिक–समावेशी आर्थिक विकास’ भन्ने गर्दछ । तर, पुँजीको निर्माण पूँजपतिले नै गर्ने हो पुँजीवादले नै गर्ने हो । त्यसो हुँदा शब्दसँग आपत्ति छ भने बरु अन्य शब्द खोज्नुपर्छ । हुने त यही नै हो । पुँजीपति वर्गले लगानी योग्य पुँजी निर्माण गर्न सके मात्र देशमा विकासको लहर आउने हो । उनीहरूलाई अवरोध गर्दा अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्न पुग्छ । एउटा पुँजीपतिले गल्ती गर्छ सबै पुँजीपति यस्तै हुन् भन्ने गरिन्छ । एउटा राजनीतिज्ञ वा एउटा व्यवसायीले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई ठीक पार्नुपर्छ । तर, त्यो क्षेत्रका सबैलाई त्यही टोकरीमा हालेर धराशायी बनाउने नीति ठीक छैन ।

अर्को कुरा सरकारले नै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु सही होइन । जनतालाई उद्योग व्यवसाय चलाउन सहजीकरण गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले आफैँ देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।

अवस्थामा होइन, शासन व्यवस्थामा मात्रै खोजियो परिवर्तन
हामीले हाम्रा प्राथमिकताहरू पनि छुट्याउन सकेका छैनौँ । देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको करिब ३४ वर्ष भइसक्यो । २०४६ सालदेखि हामीले खुला अर्थतन्त्रको नीति अपनायौँ । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म करिब ३० वटा सरकार बनिसके । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनभएसँगै नीतिगत परिवर्तनहरू पनि तीव्र रूपमा हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रमा स्थिरता आउन सकेन । नीतिगत अस्थिरतासँगै सबै अस्थिर भयो । हामीले कुनै क्षेत्रमा कुनै उद्योग वा व्यवसाय चाहिन्छ भनेर भन्छौँ । तुरुन्तै त्यसका लागि नीति बनाउँछौँ । तर, तुरुन्तै त्यो नीति परिवर्तन गरिहाल्छौँ । त्यसले चरम अस्थिरता पैदा भयो । त्यसले व्यावसायिक वातावरण धराशयी हुन पुग्यो ।

हामीले एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छौँ । तर दोष लगाएर वा दिएर मात्रै उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौँ । हामीले २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ । २०१५ सालमा पञ्चायती प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायौँ । २०६२/६३ मा गणतन्त्र ल्यायौँ । प्रत्येक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्दा हामीले जनताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ भनेर आशा देखायौँ । जनतालाई सुख र समृद्धि दिन्छौँ भनेर दल तथा दलका नेताहरू आए । तर, जसले त्यस्तो बाचा गरेर चुनाव जितेर आयो त्यसले नै नीति नियम र कानुनी जटिलता थपेर उद्योगी व्यवसायीलाई र समग्र आम जनतालाई दुःख दिए । जनताले सत्ता चलाउन पठाएका सेवकहरूले सत्तामा पुगेपछि जनता मालिक हुन् भन्ने भुलेर आफैँलाई मालिक ठान्न थाल्यौँ । यसले हामीमा गलत संस्कार र प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको हो । जनतालाई मालिक ठानेर सत्तामा बस्नेले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नु पर्दछ । राज्य भनेको नै जनता हो । जनताले नै विभिन्न पदमा रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने हो । हरेक पदमा बस्ने व्यक्ति पहिला नेपाली नागरिक वा जनता हो । त्यसपछि मात्रै उनीहरूमाथि पदीय दायित्व रहेको हुन्छ । त्यसो हुँदा जे देख्छौँ त्यही भनौँ । व्यवस्था परिवर्तन गर्नाले सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने होइन । हामीले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यवस्था गलत हुँदैन । व्यवस्था गलत हुने भए चीन र भारत जस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र असफल राष्ट्र भइसकेका हुन्थे । किनभने चीनमा कम्युनिष्ट व्यवस्था छ । भारतमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक (मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक) व्यवस्था छ । तर, यी दुवै ठूला देशबीच शासन व्यवस्थामा अन्तरविरोध भए पनि त्यहाँ खुला अर्थतन्त्रले काम गरेका कारण विकासशील तथा विकसित देश बनेका हुन् । विश्वले चीनलाई जतिसुकै प्रजातन्त्रको भाषण सुनाए पनि उनीहरूले सबैलाई गलत प्रमाणित गरिदिए । त्यसो हुँदा व्यवस्था कुनै पनि गलत हुँदैन । नतिजा पाउन तपाईँले कस्तो क्रिया–प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ, सफलता त्यसमा भर पर्छ । अर्को कुरा हामीले नेपालको निरङ्कुश राणा काल, पञ्चायती व्यवस्था तथा शाही शासनलाई गलत भन्दै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याएका हौँ । तर, यो व्यवस्थामा पनि त हामीले आर्थिक रूपमा सफलता हात पार्न सकेनौँ । त्यसो हुँदा व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै देश विकास हुँदोरहेन छ । अवस्था परिवर्तन गर्न हामी लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनी शासन भएको, एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरिएको, एकअर्कामा सम्मान भएको, सबैको जीवनस्तर राम्रो भएको, जीवनका लागि आवश्यक गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायातजस्ता पूर्वाधारको गुणस्तर राम्रो भएको, वाक् स्वतन्त्रता भएको, स्वतन्त्रताको सम्मान गरिएको देश नै हाम्रो परिकल्पना हो । जुनसुकै व्यवस्थाले यस्तो कुराको प्रत्याभूति भए त्यही व्यवस्था सही हुन्छ । नाम जेसुकै दिए पनि हुन्छ । त्यसको वकालत अब जनताले गर्नु पर्छ ।

सन् २०१९ अघि ठीक ठाउँमा थियौँ
निकट विगतमै अर्थात् कोरोना महामारीको समस्या आउनुअघि सन् २०१९ सम्म नेपालको आर्थिक गतिविधि राम्रै चलिरहेको थियो । हामीले राम्रो गरिरहेका थियौँ । कोरोनाकालमा केही उद्योग तथा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेकै हुन् । तर, अधिकांश व्यवसायको ‘बटमलाइन’ चाहिँ ठिकै थियो । देशको अर्थतन्त्रले लय समाइरहेको थियो । व्यवसायीले सबै म्यानेज गरेको थियो । खुल्ने बन्द हुने गर्दा सबै कुरा व्यवस्थापन हुँदै थियो । ऋणको ब्याजदर पनि ठिकै थियो । स्वास्थ्य सामग्रीबाहेकका माल बस्तुको मूल्य सामान्य नै थियो । उच्च मूल्यवृद्धि भएको थिएन । तर, त्यसपछि युक्रेन–रसिया युद्ध सुरु भयो । त्यसपछि कोरोनाकालमा परेको घाटापूर्ति गर्न हरेक क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन थालियो । विश्व बजारले नै कोरोनाकालको घाटा त्यतिबेला पूर्ति गर्न खोज्यो । विश्वव्यापी रूप वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने र ती वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न हामीलाई चाहिने डलरको पनि मूल्य आकाशिन पुग्यो । त्यसबाट हामी अत्तालिन पुग्यौँ । अन्य विकल्प नखोजेर हामीले वस्तु तथा सेवाको आयातमा कडा प्रतिबन्ध लगाउन पुग्यौँ । आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा आयातले नै चलायमान बनाइरहेकाे अर्थतन्त्रमा एक्कासि आयात ठुलो परिमाणमा कटौती गर्दा हामी चौतर्फी आर्थिक मारमा परेका हौँ ।

छिमेकी दुई विशाल अर्थतन्त्र र हामी चुकेको ठाउँ
हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकसँग विश्वकै झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या छ । यी दुई मुलुक विश्व अर्थतन्त्रको उत्कृष्ट दोस्रो र पाँचौँ स्थानमा छन् । चीन झण्डै ४५ वर्षदेखि र भारत ३० वर्षदेखि निरन्तर विस्तारित अर्थतन्त्रको रूपमा अघि बढिरहेका छन् । उनीहरूले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । यी दुई विशाल अर्थव्यवस्था भएका देशका बीचमा रहेका हामीले हाम्रा लाभको विषय पहिचान गरी अघि बढ्न नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो । हाम्रो सोचमा कमजोरी छ । चीन र भारत अघि बढ्दा हामीले पनि अघि बढ्न सक्नै पर्छ । हामीले के छुट्याउनुपर्छ भने हामी जुन धरातलीय अवस्थिति र आर्थिक अवस्थामा छौँ, हाम्रो उत्कृष्ट व्यावसायिक मित्र को हुन सक्छ भनेर हामीले चयन गर्न पनि सकेनौँ ।

हामीले हाम्रो भूगोल, सांस्कृतिक सम्बन्ध भन्दा पनि जनसांख्यिक (डेमोग्राफिक) लाभका आधारमा भारतलाई उत्कृष्ट व्यावसायिक साझेदार बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । हामीले व्यावसायिक रूपमा दुवै देशलाई उत्कृष्ट साझेदार बनाउन सक्दैनौँ । त्यसो हुँदा हामीले नलरबराइकन स्पष्ट रूपमा भारत हाम्रो उत्कृष्ट व्यावसायिक साझेदार हो भन्न सक्नुपर्छ । दुवै उत्तिकै उत्कृष्ट भनेर त्यसैअनुसार व्यवहार गर्ने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन । प्रजातान्त्रिक हिसाबले हेर्दा पनि भारत हाम्रो लागि उपयुक्त व्यावसायिक साझेदार देश बन्न सक्छ । भारतसँग खुला सीमा छ । रोजगारीका लागि ५० लाख नेपाली भारत जाने र भारतीय यता आउने सम्बन्ध छ । हाम्रो मुद्राको स्थिर विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग नै कायम गरिएको छ । त्यसो हुँदा हामीले भारतसँगै विकासका लागि हातेमालो गर्दै हिँड्यौँ भने सहज हुन्छ । हामीले हाम्रो भूमि कुनै अर्को देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नै हो । तर, उत्कृष्ट व्यावसायिक मित्र राष्ट्र छान्न पाउने हाम्रो अधिकारको विषय हो ।

बिग्रिएको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने अचुक उपाय
सन् २०१९ सम्म हाम्रो आर्थिक प्रगति ठीक थियो । त्यसपछि हामीले जे–जे नीति नियम फेरेका छौँ, त्यसलाई खारेज गरेर सन् २०१९ मा फर्काइदियौँ भने आफैँ ठिक हुन्छ । चाहे जग्गा कारोबार रोक्ने, सेयर बजारका नीति परिवर्तन गर्ने जस्ता सबै कुरा २०१९ अघिकै अवस्थाको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । किनभने २०१९ अघि हामी आर्थिक रूपमा सबल थियौँ भने ३ वर्षपछि नै हामी यति कमजोर नहुनुपर्ने हाे । त्यतिबेला जसरी चलेको थियो । जे जस्ता नीति थिए, तीनै नीतिलाई हामीले पुनः प्रयोगमा ल्याऔँ । खुला अर्थतन्त्रमा चल्न दिऊँ, ज्यादा अवरोध नहालौँ । हामी आयातमुखी भयौँ भनेर एकैपल्ट आयात रोकेर हुँदैन । देशमा उत्पादनको वातावरण बनाउँदै बिस्तारै आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो । त्यसो गर्दा आफसेआफ ठिक हुँदै जान्छ ।

हामीले बिगारेको कुरा मिलाउन तेस्रो देशको कोही आउनेवाला छैन । हामीले नै मिलाउने हो । खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ । हाम्रो देशको आधा जनसंख्या नै बाहिर गएको छ भने हामी खुला तथा उदार अर्थतन्त्रमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । अझै पनि हामी साँघुरो अर्थतन्त्रको घेरामा रहेर काम चल्दैन । विश्वको कुनै पनि देशमा नेपाली नागरिक कुनै पनि अप्ठ्यारोमा छन् भने उनीहरूको अभिभावकको रूपमा नेपाल सरकार खडा हुन सकोस् । गलत गर्नेले सजाय पाओस् । त्यसैबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ । नीति निर्माण गर्ने संस्था व्यवस्थित होस् । थर्ड पर्सनले आएर अर्थतन्त्र बनाइदिँदैन । बाहिरको कुराभन्दा पनि एकआपसको कुरा सुनौँ । हामी आफ्नो राज्य आफैँ बनाउन लागौँ ।

सबैभन्दा ठुलो कुरा शिक्षा र क्षमता वृद्धिलाई ध्यान दिऔँ । पहिलेको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार कयौँ गुणा ठुलो भइसकेको छ । त्यही अनुसार राष्ट्रसेवक क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । सुविधायुक्त बन्नुपर्छ । अहिलेको आर्थिक जटिलताबाट मुक्ति पाउने एक मात्रै उपाय भनेको कोभिड आउनुअघि हामीले लिएका आर्थिक नीतिहरू अहिले पनि अक्षरशः लागु गर्नुपर्छ । त्यसैमा हामी सबैको कल्याण छ । (लेखक मनोज केडिया, केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)