जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिए कानूनी उपचार खोजिने
मकालु खबर
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रवार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ । संविधान विपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसदभित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनि खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने बताए । सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल श्रृजना हुने भएकाले स्वयक्त छवि र अधिकारको संरक्षणका लागि आयोग कानूनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने बताए ।
२०१९ सालदेखिको प्रसंग कोट्याउदै उनले स्वदेशी तथा विदेशी संघ संस्थाहरुबाट प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष र विश्वसनिय हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने गरी संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था भएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए ।
आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संवैैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
मकालु खबर
