बिदाको दिन सरकारी गाडी गुडाएर पिकनिकदेखि सपिङ मल पुग्नेमाथि कसले गर्ने नियमन ?
सरकारले शनिबार वा सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाउने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको नियम लत्त्याउँदै आएका छन् । बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी सडकमा गुडिरहेको देखिन्छ । देशमा आर्थिक मन्दी छ, सरकारले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने भइसकेको छ । यद्यपि, सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोकिन सकेको छैन । शनिबार त झनै बिहानै सरकारी गाडी रोडमा दौडिरहेको हुन्छ । सामान किन्नदेखि लिएर आफ्नो परिवार घुमाउनसमेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्छन्, सरकारी कर्मचारी ।
बिदाको दिन सरकारी गाडी निष्फ्रिकी गुडिरहेको हुन्छ । तर, बाटामा उभिएका ट्राफिक प्रहरी देखेर पनि अनदेखा गर्छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिदाका दिन सरकारी गाडी नचलाउनु भनी निर्देशन दिन सक्दैनन् । न उनले अफिस टाइमबाहेक चल्ने सरकारी गाडीमाथि कडाइ नै गर्न सक्छन् । दिउँसै अफिस सकिन्छ तर राति भट्टीपसल बाहिर सरकारी गाडी देखिन्छ । घरायसी कामकाजका लागिसमेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्छन्, जुन सरासर दुरुपयोग हो ।
सरकारी कर्मचारी जनता र राष्ट्रप्रति कहिल्यै जिम्मेवार बनेनन् । देशमा गम्भीर आर्थिक संकट देखिएको छ तर तिनीहरूमा अझैसम्म पनि चेतना आएको छैन । सरकारी कर्मचारी नै सरकारको सम्पत्ति दोहन गर्नतर्फ लागेका छन् । अनि कसरी बन्छ, देश ? सरकारका कर्मचारीको ध्यान भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सरकारी सम्पत्ति कसरी सकाउने ? भन्नेतर्फ मात्र छ । न यिनीहरूलाई देशको माया छ न जनताको । सरकारी कर्मचारी राज्यको ढुकुटीमा ‘साप’ बनेका छन्, जनताका लागि ‘बोझ’ ।
जनताले खाईनखाई तिरेको कर सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि जस्तो छ । सरकारले एउटा कर्मचारीलाई लाखौँ, करोडौँ रुपैयाँ पर्ने गाडी दिएको छ । फेरि गाडी मात्र दिएर भएन, ड्राइभर दिनुपर्यो । पेट्रोल, डिजेल पनि सरकारले नै दिनु परिरहेको छ । यता, गाडी बिग्रिन्छ त्यसको मर्मतसम्भार खर्च छुट्टै छ । सरकारको सरकारी गाडी दिने सिस्टम गलत छ । यसले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरू मात्तिए । उनीहरूले जागिर खाएका हुन्, सरकारले त्यसबापत मासिक तलबभत्ता दिइरहेको छ ।
भोलि ऊ अवकाश भएर घर जान्छ, बसिबसी पेन्सन खान्छ । उनीहरूलाई चाहिनेभन्दा धेरै सरकारले दिइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिनुपर्ने आवश्यकता के छ ? उनीहरू हिँडेर आउन् कि सार्वजनिक यातायातमा त्यो जनतालाई मतलब छैन । सरकारलाई पनि मतलब नहुनुपर्ने हो । एकातिर जनताको काम छिटोछरितो गर्दैनन् । सरकारले तलब दिँदादिँदै पनि घुस खान्छन् । अझ सरकारी गाडी पनि चाहिएको छ । सरकारले नै सरकारी कर्मचारीलाई मत्मताएर राखेको छ ।
सर्वसाधारणको आँखामा सरकारी कर्मचारी ‘तारो’ बनेका छन् । नबनुन् पनि किन ? सरकारी कर्मचारी भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कामचोर हुन् भनेर दिमागमा आइहाल्छ । गृहसचिव भइसकेका व्यक्ति त भ्रष्टाचारमा तानिए भने अरूको त कुरै नगरौँ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई जोगाउन खोजे पनि जनताले छोड्दैनन् । यिनीहरूको कारणले गर्दा आज देश डामाडोल बन्यो । मासिक २० हजार तलब खानेहरूले यहाँ घरजग्गा जोडेका छन्, यो कसरी सम्भव भयो ?
यो सरासर भ्रष्टाचार हो । सरकारी कर्मचारीहरूले पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गर्छन् । तर, अहिलेसम्म कसैले बोल्ने आँट गरेनन् । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिसकेको छ । अब भने जनताले यस्ता घुस्याहाहरूलाई छोड्दैनन् । सरकारी कर्मचारी जनतामा यति बदनाम छन् कि के भन्नु ? यिनीहरूले विगतदेखि नै त्यस्तै काम गरे । सेवाग्राहीसँग राम्रो बोलीवचन नगर्ने, काम छिटोछरितो नगर्ने, सरकारले निःशुल्क भनेका सेवाहरूसमेत पैसा नखाईकन नगर्नेलगायतका काम यिनले गरे ।
सरकार कर्मचारीहरूले कार्यालयमा आएको सामानसमेत चोरेर आफ्नो घरमा लैजान्छन् । चाहिनेभन्दा बढीको बिल बनाएर खान्छन् । यिनीहरूको काम नै जहाँबाट पनि खाने र असुल्ने मात्र हो । २० लिटर पेट्रोल लागेको ठाउँमा एक सय लिटरको बिल बनाउँछन् । ड्राइभरदेखि हाकिमसम्म उस्तै भ्रष्टाचारी छन् । लागेको भन्दा बढीबढीको बिल बनाउने अनि बाँकी रकम बाँडीचुँडी खाने । आफन्तलाई गाडी सिकाउने नाममा नयाँ गाडी लगेर भित्तामा ठोक्काउँछन् ।
जानीजानी गाडी बिगार्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । गाडी कुच्च्याउँछन्, ठोक्काउँछन्, बिगार्छन् अनि मर्मतको नाममा पनि कमिसन खान्छन् । एक लाख खर्च लागेको ठाउँमा पाँच लाखको बिल बनाउन लगाउँछन्, अनि मिलीजुली खान्छन् । कार्यालयमा प्रमुख, विभागमा डिजी र मन्त्रालयमा सचिव नयाँ आउनेबित्तिकै गाडीको माग सुरु हुन्छ । गाडी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिहाल्छन् । पुराना हाकिमको गाडी पनि नयाँ नै हुन्छ । तर, नयाँ हाकिमका लागि त्यो पुरानो हुन्छ ।
किन कि नयाँ गाडी माग गर्दा कमिसन खान पाइने भो । अटोशोरुमसँग मिलेर कमिसन पाउने भएपछि को पुरानो गाडी चढ्छ ? अटोशोरुमले लाख पर्ने गाडी करोडमा भिडाइदिन्छ । तर, कमिसनको प्रलोभनमा परेको हाकिमलाई के मतलब ? आफ्नो खल्तीबाट जाने होइन, जनताले तिरेको कर त खर्च हुने हो जस्तै सोच्छन् । पुराना हाकिमले चढेको गाडी यत्तिकै खेर जान्छ । एउटा हाकिम एउटा कार्यालयमा कतिन्जेल बस्छ ? कर्मचारी सरुवा भएको भयै गर्छन्, नयाँ गाडी किनेको किन्यै गर्ने ।
जसले गर्दा सरकारी कार्यालयहरू यतिबेला ग्यारेज बन्न पुगेका छन् । दर्ता भएको मितिले एक डेढ वर्ष पनि नगुडेका गाडीहरू थन्काइएको छ । कुनैमा झार उम्रेको छ त कुनै पानी चुहिने बनेको छ । सरकारसँग सार्वजनिक यातायात थप गर्नका लागि पैसा छैन । यात्रुहरूले चाहिएको बेलामा गाडी नपाएर सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । सरकारले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, गाडीको सङ्ख्या अपुग हुँदा र ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता थोत्रा, पुराना गाडीलाई कारबाही नगर्दा यात्रु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
करोडौँको गाडी एक डेढ वर्षमै ध्वस्त पार्ने काम सरकारी कर्मचारीले गरिरहेका छन् । विडम्बना, जनताले मर्दा र पर्दासमेत गाडी पाउँदैनन् । सरकार आफैँ घुसखोरी छ । सरकारमा बस्नेहरू सबै भ्रष्टाचारी छन् । जसले कर तिर्छ, उसैले दुःख पाउने, यो कस्तो नियम हो ? सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । १८ रुपैयाँले पुग्ने बाटोमा करोडौँको गाडी दिनुको औचित्य के ? सरकार नै बेवकुफ छ । अनि कसरी जनताले सुख पाउँछन् ?
देशमा राजनीति परिवर्तन भयो तर शोषकीहरुले गर्ने शोषण रोकिएन । सेतो सर्ट र निलो पाइन्ट लगाएका शोषकीहरु जनतालाई सेवासुविधा दिन बनाइएको ठाउँमा बसेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खान सरकारी कर्मचारीलाई लाज लाग्दैन । सरकारी गाडी पनि जनताकै कारण पाएको हो भन्ने यिनीहरूले सोच्दैनन् । तर, त्यही जनतालाई सरकारी गाडीमा हाल्न भने यिनीहरूलाई लाज लाग्छ । बिरामी, वृद्ध वृद्धालाई समेत यिनीहरूले आफ्नो गाडीमा हाल्दैनन्, बरु खाली कुदाउँछन् ।
जनताहरूले तिरेकै करबाट गाडी किन्नु छ तर, त्यही जनताको अपमान गरिरहेका छन् । आफ्नो छोराछोरी लिएर त्यही गाडीमा स्कुल र कलेज पुर्याउन जान्छन् । सरकारले गाडी दिएपनि सरकारी कर्मचारी कहिल्यै समयमा कार्यालय आइपुग्दैनन् । १० बजेभित्र कार्यालय आउनुपर्ने ठाउँमा १२ बजे आउँछन् । आधा दिन बितिहाल्छ, त्यसपछि यता हल्लियो, उता हल्लियो, पत्रिका हेर्यो, राजनीतिक गफ गर्यो, साथी भाइसँग कुराकानी गर्यो अनि घरतिर दौडियो ।
पाँच हजारको सामान किन्यो भने २५ हजारको बिल बनाउँछन् । त्यो सामान किनेको एक सातामै बिगार्छन् । अनि त्यो सामान घरतिर दौडायो । फेरि अर्कोचोटि त्यही सामान किन्यो, कमिसन खायो । सरकारले बहालवाला होस् या भूपूवाला सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । करारमा जागिर खाएकाहरूको पनि सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । यसका लागि कमिटी गठन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । गलत रूपले कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । हरेक सर्वसाधारणको मनमा उठेको विषय,‘देश नेताले होइन सरकारी कर्मचारीले बिगारेका हुन् ।’ अर्थ मन्त्रालयले पुल बनाउन बजेट दिँदैन । अस्पताल, स्कुल बनाउन अर्थसँग बजेट छैन । तर, गाडी किन्ने भन्नेबित्तिकै बजेट दिन्छ ।
