उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज बागमतीकाे प्रथम सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडाैँ । नेकपा एमालेको भातृसंगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज बागमती प्रदेश कमिटीको प्रथम सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भएकाे सम्मेलनमा  प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सहभागी  थिए ।

सम्मेलनकाे उद्घाटन सत्रलाई सम्बाेधन गर्दै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा कार्यक्रमका विशेष अतिथि भानुभक्त ढकालले जातीय समाज स्थापित गर्न एजेन्डाबारे छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले सङ्कल्प र प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिमात्र पदमा रहन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘जातीय समाजमा अब एजेन्डाबारे छलफल गर्नुपर्छ । सङ्कल्प र प्रतिबद्धता भएका व्यक्ति मात्र पदमा रहनु होला ।’
उनले दलित समुदायलाई पनि निर्णय गर्ने स्थानमा पुग्नका लागि शुभकामना दिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मनोहर विश्वकर्माले अझै पनि मानिसहरू जातीय तिरस्कारको शिकार बनिरहेकाे बताए ।  जातीय विभेदबारे वकालत गरिरहनुपरेकाे बताए ।

‘अहिले पनि हामी जातीय तिरस्कारको सिकार बनिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पिडाबोध गर्नुपरेको विभेद जातीय विभेद हो । हामी अहिले पनि अपमान हुन बाध्य छौँ, तिरस्कार हुन् बाध्य छौँ र २१ औँ शताब्दीमा यो कुरा उठाउन बाध्य छौँ ।’

त्यस्तै बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष केशव पाण्डेले ‘एकमत’ नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्र भएको बताए । त्यसैले एकमत भएर नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रजातन्त्र एकमत हो । एकमत भएर नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजलाईअगाडि बढाउनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य एवं मुक्ति समाजकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष मैना अछामीले विगतका घटना र इतिहासले नै उत्पीडित शब्दको निर्माण भएको बताइन् । उनले नेकपा एमालेले कानुनमा जातीय मुक्ति समाजको हकहितबारे लेखिसकेको र अहिले कार्यान्वयनको तहमा रहेको बताइन् ।

‘छुवाछुत र विभेद प्रकृतिले दिएको कुरा होइनन्, मानव निर्मित कुरा हुन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आगिमि दिनमा यस्ता कलङ्कको विरुद्धमा अझै लड्नुपर्ने छ ।’

उनले स्थानीय चुनावमा दुईजना महिलाको स्थान सुनिश्चित गरिए पनि एमालेले एक जना अनिवार्य दलित महिला हुनुपर्ने नीति ल्याएको बताए ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रका सबै आन्दोलनमा दलित समुदायले आफ्नो भूमिका निभाएको तर व्यवस्था फेरिए पनि जात र पेसाका आधारमा गरिने विभेद अझै नफेरिएको उनको भनाइ छ । उनले जातीय मुक्ति समाजले देशभर १ लाख भन्दा बढी सदस्यता विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको र यस वर्ष अधिवेशन वर्षको घोषणा गर्ने पनि बताए ।

उनका अनुसार गाउँ पालिकामा जातीय उत्पीडित समाज बजेट ल्याउन सकेमा मात्र जातीय विभेदको अन्त्य हुनसक्छ ।

अर्का मुक्ति समाजका केन्द्रीय इन्चार्ज भागवत विश्वासीले जातिवाद व्याप्त रहेको ३ हजार वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि अझै अस्त्विमा रहेकोमा दुःख व्यक्त गरे । नेताहरूले समाजमा जातीय विभेद छ भन्ने तर निराकरणको उपाय नअपनाएको आरोप लगाए । साथै यसलाई हटाउन दलित विवाह गर्ने दम्पतीलाई १० लाख पुरस्कार, दुई सन्तानलाई नि:शुल्क शिक्षा र १० वर्ष रोजगारको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।