हट्ला फेवा मापदण्डका ५ सय होटल-रेष्टुरेण्ट ? 

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको एक अध्ययन अनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र ५ सय भन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २ सय ४८ संरचनाहरू अस्थायी छन् । ३ वर्षअघि निकालिएको उक्त रिपोर्ट भन्दा अहिले संरचनाहरू थपिएका छन् ।

करिब ६ सय भन्दा बढी संरचना यो मापदण्डभित्र पर्ने देखिन्छ । उक्त मापदण्डमा १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छ । त्यस जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएको छ । धेरै मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएकोले महानगरले ३० र ६५ मिटर मापदण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा मापदण्ड ३० मिटरमा झार्दा राज्यलाई कम क्षति हुने र तालको प्रयोग सबैले गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यसकै आधारमा महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले फेवा सहित पोखराका सबै तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । फेवाको मापदण्ड ३० मिटरमा झारिएको थियो भने रुपा र बेगनासको ५५ तथा अन्य तालको २० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको छ ।

महानगरले तालको मर्म विपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायतको टोलीले ६५ मिटर नै मापदण्ड तोक्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उपर सोमबार सुनुवाइ गर्दै फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न आदेश दिइएको छ । महानगरको रिपोर्ट पछि पुण्य पौडेल प्रतिवेदनले फेवातालभित्र पर्ने १ सय ३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो भने तालको १ हजार ६ सय १० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवरण निकालेको छ । सर्वोच्चले सोमबार गरेको आदेश अनुसार ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउनुपर्छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको कर्ण शाक्यको वाटरफ्रण्ट रिसोर्ट देखि निकै ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएका अन्य होटल रेष्टुरेण्टहरु पनि छन् । पौडेल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको आकार ५.७२६ वर्गकिलोमिटर कायम भएको छ । २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो ।

समितिले ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । पौडेल समितिले दूषित जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णय गरेर सदर गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

फेलातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका कागजातहरू भेटिएको छ । बाँध फुटेपछि २०५५ सालसम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा मालपोतले लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । ‘२०५५ मा सराङकोट गाविसका अध्यक्षले पनि तोकादेश लगाएर मालपोतले जग्गा पास गरिदिएको छ । यो सरासर गल्ती हो,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो । तर दूषित भनिएका जग्गाबारे एउटा निर्णय लिनैपर्छ ।’

२०३१ सम्म पानीले भरिएको तालमा बाँध फुटेपछि सबैले लालपुर्जा लिएका पौडेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘२०३१ सम्म पानीले भरियो । बाँध भत्किएपछि २०३२ देखि नापी गयो, सबैले लालपुर्जा लिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि पानीले डुबायो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि लालपुर्जावालाले मुआब्जा मागे । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अन्चाधिसको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ । तीनजना मन्त्रीले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

तत्कालीन जलश्रोत मन्त्री पशुपति शमसेर जबरा, डीपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म खारेज हुन सकेको छैन । मालपोतलाई लालपुर्जा खारेज गर्न पत्र पठाइएको तर मालपोतले उल्टै पत्र लुकाएर दूषित जग्गालाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ ।