धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रियामा गलत मनसाय राखेको छैन : अध्यक्ष हमाल

काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनसाय नराखी काम गरेको बताए ।

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा बोल्दै अध्यक्ष हमालले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनसाय नराखी काम गरेको बताए । उनले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा कहीँ गल्ती कमजोरी नभएको भन्दै समितिलाई गल्ती कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले गल्ती भएको खण्डमा कारबाही गर्ने निकाय रहेको भन्दै गल्ती भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । उनले व्यवस्थापन समितिले कागजात सङ्कलन गरेपछि बोर्डले आशयपत्र दिने र ३० दिनभित्रमा सबैलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समितिले पत्र पठाए पनि समय अभावका कारण लाइसेन्स वितरण गरिएको प्रस्टीकरण दिए ।

उनले आशय पत्र दिएका ४३ मध्ये १८ ले मात्रै किन लाइसेन्स पाए भन्ने सन्दर्भमा अध्ययनको कमी भएको टिप्पणी गरे । उनले  आशय पत्र दिएर पूर्वाधार तयार पार्ने र मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई लाइसेन्स पाउने बताए । उनले कुनै पनि लाइसेन्सेको आशय पत्र र लाइसेन्स दिने क्रममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले गर्ने बताए । उनले लाइसेन्स दिने काम कुनै एक जना व्यक्तिले निर्णय गर्ने नभएको बताए ।

उनले धितोपत्र बोर्डले धतोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा कागजपत्र हेर्ने काम व्यवस्थापनले गरेपछि मात्रै बोर्डले इजाजत दिने वा नदिने निर्णय गर्न बताए। उनले सिन्डिकेट तोड्दा आवाज उठ्नु, घुसपेट हुनु सामान्य विषय भएको भन्दै त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

उनले आफूले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व लिएसँगै पुँजीबजारमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको लागि १० प्रतिशत नीतिले रेमिट्यान्स सेक्टरलाई चलायमान बनेको बताए । उनले त्यसबाट हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने १० प्रतिशत कोटा छुट्याएको समेत बताए । उनले ११ महिना अघि ५ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएकोमा अहिले ११ महिनामा पुग्न लागेको भन्दै धितोपत्र बोर्डको नीतिको ठूलो भूमिका खेलेको बताए।

उनले भने, ‘कुनैपनि लाइसेन्सेको आशय पत्र र लाइसेन्स दिने क्रममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले गर्छ । यो कुनै एक जना व्यक्तिले निर्णय गर्ने होइन । व्यक्ति र संस्थाहरूमा फरक पनि बुझ्नुपर्याे । धितोपत्र बोर्डले धतोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा कागजपत्र हेर्ने काम व्यवस्थापनले गर्छ । त्यसपछि मात्रै बोर्डले इजाजत दिने वा नदिने निर्णय गर्नसक्छ । १८ जनाले किन पाए अरूले किन पाएनन्  भन्ने विषयको अध्ययन कम भएको छ । हाम्रो नियमावलीमा नै ३० दिनको समय तोकेका छौँ । आसय पत्र दिएको समयमा मापदण्ड पूरा गरे भनेर निवेदकले कागजपत्र पेस गरेपछि पूर्वाधार तयार भयो । बोर्डले निरीक्षण गर्न आइदिनुपर्याे भनेर दर्ता गरेपछि १५ दिनको मात्रै समय छ । यो जनतालाई न्याय दिन ल्याएको प्रणाली हो । अर्थसमितिले रोक्न निर्देशन अनुसार जाँदा बोर्डले बनाएको नियमावली परिपालन नगर्ने अवस्थामा हुन्छौं । उनीहरूले कोर्टमा आफैँले बनाएको नियमावली पालना नगरेको भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् । बोर्डले समय पालना गर्न कानुनी दायित्व हो । कानुनी दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । निवेदकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेसम्म हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन । ४३ वटा आसय पत्र प्राप्त गरेकामा १८ वटाले लाइसेन्स प्राप्त गरिसके । लाइसेन्स दिने विषयमा कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन । सिडिकेन्ट तोड्दा आवाज उठ्नु, घुसपेट हुनु सामान्य विषय हो । त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । हाम्रो प्रक्रियामा कहीँ गल्ती कमजोरी भएको छैन । गल्ती कमजोरी हुन पनि दिँदैनौ। गल्ती भएको छ भने बोर्डलाई कारबाही गर्ने निकायहरू पनि छन् । कारबाही भोग्न तयार छौँ । पुँजीबजारमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको लागि १० प्रतिशत नीतिले रेमिट्यान्स सेक्टरलाई चलायमान बनायौँ । हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने १० प्रतिशत कोटा दियौँ । आज भन्दा ११ महिना अघि ५ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएकोमा अहिले ११ महिनामा पुग्न लागेको छ । धितोपत्र बोर्डको नीतिको ठूलो भूमिका छ ।’

अध्यक्ष हमालले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा झुटो विवरण पेस गरेर आवेदन दिनेलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले शेयर निष्कासन भएपछि आवेदन दिँदा बदमासी भएको थाहा पाएपछि आवेदन दिने प्रक्रिया रोकेको भन्दै झुटा विवरण पेस गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले बोर्डले तीन चरणमा कारबाही गर्ने जानकारी बताए । उनले जसले आईपीओ निष्कासन गरेको हो उसैले नै व्यापक चलखेल गरेको उजुरीहरू आएकाले तत्कालै उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

उनले भने ‘हिजो आर्टिफिसियल रूपमा ओभर सब्सक्राइब गर्न खोजेको, जनतालाई झुक्याउन खोजेको, १२ ओटा आवेदनकर्ताले प्रतिव्यक्ति १० लाख कित्ता (४३ करोड ५० लाख) बराबरको आवेदन दिइएको पाइएको छ । यसले घोराही सिमेन्टमा जनताको आकर्षण छ भनेर देखाउन खोजिएको छ । यस्तो देखिएपछि हामीले ५ घण्टा बाहिर नगई छलफल गरेर जनताको लगानी संरक्षण गर्न पर्छ भनेर रोक्का गरेका छौँ । घोराही सिमेन्टको रेटिङ कम्पनीको स्वार्थ बाझिएको गुनासो छ । त्यसमा हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका छौँ । फेक आवेदन दिएर जनतालाई भ्रममा पारिएको छ । यो कम्पनी राम्रो रहेछ भनेर देखाउन खोजिएको छ । अर्को भनेको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया नै गलत गरेको देखिएको छ । सोही अनुरूप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

उनले आवेदन दिनेको पैसा बैङ्कले काटिसकेको अवस्थामा निर्णय गर्न समस्या हुने भएकोले सोमवार सार्वजनिक निष्कासन रोक्का गरेको बताए । उनले जनताको लगानी सुरक्षित बनाउने काम अण्डर रेटिङ गर्ने निकायको भएको बताए ।