यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको विवाह दर्ता गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पिंकी गुरूङ भन्ने सञ्जीव गुरूङसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जोडी र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन दिएको अवस्थामा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।

‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरे विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।