नेतादेखि व्यापारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनाऔँ, अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ !
मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । जो हेर्यो अरूलाई ठग्न र लुट्नतर्फ लागिरहेका छन् । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, उद्योग व्यवसायीलगायत सबै भ्रष्टाचारी छन् । कसैले राज्यलाई लुटेका छन् त कसैले आम नागरिकलाई । राजनीति सेवा हो तर, राजनीतिक दलहरूले व्यापार बनाएका छन् । सरकारमा पुगेकाहरू कमाउनैतिर दौडिएका छन् । सरकारी कर्मचारी त एक नम्बरका घुसखोरी भए । घुस नखाई केही काम नै गर्दैनन् । सरकारले जनतालाई निःशुल्क भनेका कामकाजमा निम्तिसमेत सरकारी कर्मचारीहरू घुस खान्छन् ।
पाइलैपिच्छे घुस खाने, पैसा नखाई कुनै काम गर्न नमान्ने सरकारी कर्मचारीहरूको आचरणमा कहिल्यै सुधार नआउने भयो । कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी हुँदा देश नै बदनाम बनेको छ । कर्मचारीहरूले घुस खाएको भनी दिनहुँजसो बाहिर आइरहेको हुन्छ । हुन पनि हो, जागिर खाएको तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीले काठमाडौँको मुख्य बजारमा महँगो घर बनाउँछ । मासिक २० हजार तलब खाने कर्मचारीले काठमाडौँमा जग्गा किनेर घर बनाउन सक्छन् ? मासिक लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ, करोडौँ पर्ने घर बनाउँछ, छोराछोरीलाई महँगो बोर्डिङमा पढाउँछ, सुकिलोमुकिलो भएर हिँड्छ ।
२० हजारमा यतिको आरामदायी र आलिसान जिन्दगी त सम्भव छैन । यो सिँधै भ्रष्टाचार होइन र ? अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी घुस खान माहिर हुन्छन् । जे गर्दा नि घुस । घुस नलिईकन वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कुनै काम नै गर्दैनन् । आफ्नै सम्पत्ति धितो राखेर, उनीहरूले भनेजति ब्याज तिरेर कर्जा लिनका लागि पनि घुस खुवाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरू यति लुट भएकी विश्लेषण गरेर साध्य छैन । सीधासाधालाई उठीबास लगाएर तिनीहरूको सम्पत्तिमा कब्जा जमाएर बस्ने ‘साप’ हुन्, वित्तीय संस्थाका कर्मचारी । अहिले बजारमा कालोबजारी बढेको छ, मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ ।
हरेक हप्ता सामानको मूल्यवृद्धि हुन्छन् । झन् दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य त निरन्तर आकासिइरहेको छ । उद्योग व्यवसायी मूल्य बढाएर सामानको तौल घटाएर पठाउँछन् । व्यापारीहरू त्यही सामान मनलाग्दी मूल्य राखेर बेच्छन् । उद्योग व्यवसायी होस् या व्यापारी दुवैले लुटको धन्दा मच्चाएका छन् । अर्कोतिर, यिनीहरूले राज्यलाई राजस्वसमेत तिरेका छैनन् । ठूल्ठूला उद्योग व्यवसायीले त यहाँ खर्बौँ राजस्व छलेका छन् । सानाले त पसलै दर्ता नगरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । रातारात धनी बन्ने सपना देखेका उनीहरूले आम उपभोक्तालाई ठग्नुसम्म ठगिरहेका छन् ।
तर, सरकार कहाँ छ ? कहीँ छैन । सरकारमा बस्नेदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी आफैँ भ्रष्टाचारी छन्, अरूलाई के ठग्नबाट रोक्छन् ? निर्माण क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको जालोले जेलिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू धेरै नाफा कमाउन कमसल सामानको प्रयोग गर्छन् । बजेट थप गर्नका लागि एक वर्षमा हुने काम पाँच वर्ष लगाएर गर्छन् । कमसल सामानको प्रयोग गर्दा निर्माण गरेका संरचना एक वर्ष पनि टिक्दैन । राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी मिसाएसरह’ भइरहेको छ । एउटै काम पटकपटक दोहोर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी होस् या निजी, सबैको उद्देश्य एउटै हो ।
भ्रष्टाचार गर्नु र रातारात धनी बन्नु । सबै जना प्रलोभनमा फसेका छन् । अधिकांशको दिमागमा कसरी पैसा कमाउने, घर ठड्याउने भन्ने मात्र चलिरहेको हुन्छ । हुन पनि नानीदेखि लगाएको बानी, कसरी सुधारिन्छ ? सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कडा कानुन नबनाउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । जो हेर्यो राजस्व छल्ने, एकाअर्कालाई ठग्ने मात्र भए । अहिले पदको पछाडि सबै दौडिरहेका छन्, किन ? किन कि पद पाएपछि सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोड्न सकियो । यही सोचले गर्दा आज देश बिग्रियो ।
सरकारले हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्छ । जनगणनामार्फत देशको जनसङ्ख्या बढ्यो कि घट्यो, हेरिन्छ । अब सरकारले नेता, सांसद, सरकारी कर्मचारी, निजी संघसंस्थामा बस्ने पदाधिकारी, म्यानपावर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, उद्योगी, व्यापारीलगायतको सम्पत्ति गणना गर्ने बेला भएको छ । उनीहरूको हिजोको सम्पत्ति कति थियो, आज कति छ ? यो खोजतलास गर्नुपर्यो । अहिले सदन चलिरहेको छ । सांसद छन् । तर, भ्रष्टाचार रोक्न कसैले पहल नै गर्दैनन् । निजी या सरकारी, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, पदाधिकारीको हरेक वर्ष सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर कानुन बनाउनुपर्यो ।
हरेक वर्ष सम्पत्ति खोतल्यो भने कसले भ्रष्टाचार गर्छ ? उसको सुरुको सम्पत्ति कति थियो, हालको आम्दानी कति छ ? वार्षिक कति खर्च हुन्छ, कति बचत ? राज्यलाई राजस्व तिरेको छ कि छैन ? छानबिन गर्न एकदमै जरुरी देखिएको छ । त्यस्तै, गलत रूपले कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सरकारले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने भएपछि यहाँ कसले गलत काम गर्छ ? कसले भ्रष्टाचारको बाटो रोज्छ ? अहिले त कानुन नै भएन । दुई रुपैयाँमा उत्पादन भएको सामान २० रुपैयाँमा बेच्छन् । अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । यता, छानबिन गर्ने निकायका कर्मचारी पनि उस्तै छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी आफैँ भ्रष्टाचारी छन्, अरूले गरेको भ्रष्टाचार के खोतल्छन् ? अख्तियारका पूर्व आयुक्त आफैँ सरकारी जग्गा हिनामिनाको मुद्दामा मुछिएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र त कामै छैन । न कर्मचारीमाथि नजर राख्न सक्छ, न भ्रष्टाचार रोक्न नै । सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्न थाल्ने हो भने कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट नै गर्दैनन् । राष्ट्रियकरण गर्ने भएपछि कसले भ्रष्टाचार गर्छ ? कसले राजस्व छल्छ ? कर्मचारीले नेतामाथि औँला उठाउँछन्, नेताले कर्मचारीमाथि । अरूमाथि हिलो छ्याप्नुअघि आफूलाई हेरौँ ।
पहिले आफूबाट सुधार गरौँ । मैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छु है, मैले पनि राज्यलाई लुटेको छु है भनेर स्विकार्न सिकौँ । मै मिठो खाऊँ, लाऊँ, घुमौँ, रमाऔँ भन्ने भावना व्यक्तिमा छ । नेपालीहरू धेरै सोखिन भए । अरूलाई मारेर आफू धनी बन्नुपरेको छ । धनी बन्ने रेसमा दौडिरहेका उनीहरूले राजस्व छलेका छन्, अरूलाई ठगेका छन् । यहाँ व्यक्तिले करोडौँको घर ठड्याएका छन् । तर, उनीहरूले राजस्व तिरेका छन् त ? छैनन् नि । उनीहरूले त राजस्व छलेका छन् । जनताको अभिभावक भनिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई नै हेरौँ । ठेक्का मिलाउने अनि कमिसन खाने ।
यस्तो पाराले देश कसरी चल्छ ? यहाँ सरकारभन्दा व्यक्ति धनी छन् । हिजोको नेपाली र आजको नेपाली हेरौँ । चप्पल लगाउन नसक्ने जनता आज करोडौँको मालिक छन् । सही बाटो हिँडेर काम गर्नेलाई यहाँ बिहानबेलुका खानलाउनसमेत मुस्किल छ । रातारात करोडपति बन्नेहरूले कसरी कमाए भन्ने त घामजस्तै छर्लङ्ग छ । जनताले राजस्व छल्दै गए, राज्यले विदेशी ऋण लिँदै गयो । मुलुक सञ्चालन गर्नका निम्ति राजस्व चाहिन्छ भन्ने कसैले बुझेन । आज नेपाली विदेशी ऋणले थिचिएको छ, यसको दोषी त आम नागरिक पनि हुन् नि ।
उनीहरूले राजस्व तिरिदिएको भए राज्य सञ्चालन गर्नका लागि विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैनथ्यो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक संस्था चौधरी ग्रुप हो । चौधरी ग्रुपले नै सबैभन्दा धेरै राजस्व छलेको छ । चौधरी ग्रुपले नेपाली पैसा सबै बाहिरी मुलुकमा लगानी गरेको छ । साँच्नै नै भन्ने हो भने विद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई राम्रो पाठ सिकाउन सकेन । शिक्षकहरूले किताब घोकाए तर, राष्ट्रियता सिकाउन उनीहरू चुके । स्कुलले विद्यार्थीलाई कर्तव्य र दायित्व सिकाउन सक्नुपर्थ्यो । विडम्बना, शिक्षकहरूले सकेनन् । नेताहरू राष्ट्रियताको भाषण गर्छन् ।
राष्ट्रभन्दा ठूलो केही हुँदैन भनेर संसद्मा चिच्याइरहेका हुन्छन् । करोडौँमा घरमा बस्ने, विदेशबाट आयात गरिएको सामान प्रयोग गर्नेलाई राष्ट्रियताको ठूल्ठूला कुरा गर्न सुहाउँछ ? विदेशी ऋण लिएका छन्, तलबभत्ता खाएका छन्, मोजमस्ती गरेका छन् अनि देश सुधारको बाटोमा कसरी जान्छ ? अब पनि कोही जिम्मेवार नबन्ने हो, भ्रष्टाचार मात्र गर्न खोज्ने हो भने देश जटिल मोडमा जान्छ । सांसदको काम तलबभत्ता खाने र सरकारी गाडी चढ्ने मात्र होइन, कानुन बनाउने हो । भ्रष्टाचार रोक्न कडा कानुनको खाँचो परिसकेको छ, सांसदहरूले अब आवाज उठाउनुपर्यो । सम्पत्ति छानबिन गर्न नमान्नेहरूको राज्यबाट पाउने सेवासुविधा बन्द गरिदिनुपर्छ ।
