जसपालाई दवाव दिन कोशी प्रदेशमा विपक्षी दलद्वारा राप्रपाको प्रचार

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले जसपालाई सरकारमा ल्याउन दबाब दिनको लागि राप्रपाले सहयोग गर्न लागेको प्रचार थालेका छन् । कोशी प्रदेशमा एक मात्र सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद निर्मला लिम्बुलाई तटस्थ बस्न पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले राप्रपा सरकारमा सामेल हुन खोजेको प्रचार थालेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धन दलहरूले सरकारमा सामेल गराउनको लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि तत्काल सरकारमा जाने अवस्था नरहेको राप्रपाले जनाएको छ । विपक्षी गठबन्धन भित्रै कुन पार्टीको मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने बारेमा निर्णय भई नसकेको अवस्था छ । काँग्रेस मुख्यमन्त्री बन्ने की माओवादी मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेमा दलहरू बिच विवाद रहेको छ ।

विपक्षी दलहरूको तर्फबाट राप्रपालाई फकाउने कसरत भइरहे पनि राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै पनि छनक नदिएको बताइएको छ। एमाले गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले अन्य प्रदेशमा पनि सरकार बाहिर नै रहेकोले अहिले नै सरकारमा जाने भन्ने मनस्थितिमा नरहेको राप्रपाका सांसद अमरबहादुर विष्टले बताए ।

विष्टले केही दिन अघि कोशी प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिलेको सरकारसँग भएको गठबन्धन बाहेकको पक्षमा मतदान नगर्ने र एमालेसँगको गठबन्धन पाँच वर्षसम्म चल्ने बताएका थिए । उनले अहिले माथिबाट कुनै पनि निर्णय नआएको बताए । ‘हामीलाई पहिला पनि केही भनेका थिएनन्, उनले भने, अहिले पनि यस्तो गर्ने भन्ने कुनै निर्णय आएको छैन, केन्द्रको नीति एमालेलाई सघाउने भन्ने थियो, त्यही अनुसारले अहिलेसम्म सरकारमा छौँ ।’

विपक्षी गठबन्धनले भने राप्रपा बाहेक पनि सरकार बन्ने बताउँदै आएको छ। नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले गठबन्धन दल भित्र कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा पार्टीगत दाबी केन्द्रको निर्णयले जसलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पनि स्वीकार गरेर जाने अवस्था रहेको बताए । ‘हामी गठबन्धन दल बिचमा कुनै पनि विवाद छैन, उनले भने, राप्रपा नआउँदा पनि हामी गठबन्धन दलहरू बहुमतमा छौँ, तर राप्रपालाई पनि सामेल गराउने बारेमा दल भित्रैबाट छलफल भइरहेको छ।’ काठमाडौँ बाहिर रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फर्किएपछि सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेमा दलहरू विश्वस्त छन् ।

कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गठबन्धन दलहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू कसलाई बनाउने भन्ने जोड घटाउमा लागेका छन् ।

असार १४ गते विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेर १६ गते भएको मत विभाजनबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले ४६ मत मात्र प्राप्त गरे भने विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । विश्वास प्राप्त गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । कोशी प्रदेशमा जसपा तटस्थ बस्दा एमाले र राप्रपाको ४६ सिट सङ्ख्या रहेको छ भनेँ काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको पनि सभामुख सहित ४६ नै पुग्ने हुन्छ । जसपाले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्दा सभामुख सहित ४७ पुग्ने भएकोले सरकार बन्ने दाउमा विपक्षी गठबन्धन देखिएको छ। सभामुखले पार्टी त्याग गरिसकेकोले संसदीय दलले पत्र पठाउँदा नेकपा माओवादीको १२ जना मात्र सांसद हुने नेकपा एमालेको तर्क छ ।
के छ संविधानमा ?
कोशी प्रदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६५ (३) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले पनि प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन नसके ठुलो दलको हिसाबले सो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत गएको पुस २४ गते हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एउटा मात्रै दलको प्रदेशसभामा बहुमत हासिल नभएपछि दुई या दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सो बेला कार्कीलाई एमालेसँगै राप्रपा, जसपा र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ, भनिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सक्नेछ भनिएको छ ।

संविधानको १६८(२) अनुसार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अब बन्ने सरकार संविधानको धारा १६८ को (३) बमोजिम बन्ने देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा कार्कीले बहुमत दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए ।

अब त्यो अवस्था नआएपछि ठुलो दलकै हैसियतले सरकार बनाउने र ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस पछि मात्र गठबन्धन दलले सरकार बनाउँदा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कुनै एक सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने गरी सरकार बनाउन पाउने संविधानका जानकारहरू बताउँछन् ।