एउटै व्यवसायीलाई कहिलेसम्म राज्य र यात्रु ठग्न दिने ?
सरकारले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने भनी २०७७ माघ महिनामा निर्णय गरेको छ । संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गाडी २० वर्ष पुग्नेबित्तिकै पत्रु बनाउनेसमेत भनेको छ । यो निर्णय गर्ने तत्कालीन यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ हुन् । तर, यातायात व्यवसायीहरूले मुलुक संघीयतामा गइसकेको बहाना बनाएर निर्णयलाई नै ओझेलमा पारिदियो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने, २० वर्षे गाडी पत्रु बनाउने, हरियो प्लेट र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भएको भन्दै उनीहरूले निर्णय नै रोके ।
सिंहदरबारमा भएको मन्त्रालयसँग यातायातसँग जोडिएको कुनै हकअधिकार नभएको भनी यातायात व्यवसायीले दबाब दिएपछि सरकार पछाडि हट्यो । यता, बाग्मती प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले २० वर्षे गाडीको सट्टापट्टामा नदिने र सिँधै पत्रु गर्ने भनेकी थिइन् । उनले यातायातमन्त्री रामेश्वर फुयाँललाई ट्याक्सी, मीटरवाला टेम्पोको नयाँ दर्ता खोल्नका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएकी थिइन् । एक साताभित्र नयाँ दर्ता खोल्न तयार भएकी मुख्यमन्त्री शाक्य केही समयमै हटिहालिन् । यातायातमन्त्री फुयाँलले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहँदा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेर आए ।
यता, यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी घनश्याम दाहालले पाए । पाण्डे आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले उचाल्न भ्याइहाले । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुहुँदैन, २० वर्षे गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ, मीटरवाला टेम्पोको दर्ता खोल्नुहुँदैन भनेर ज्ञापनपत्र बुझाए । फुयाँलले तयार पारेको मस्यौदा दाहालले उल्टाइदिए । उनले २० वर्ष पुगेका गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिने भनी व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरिदिए । नयाँ दर्ता खोल्ने भनी गरेको प्रस्ताव पनि तितरबितर भयो ।
३४ वर्षदेखि मीटरवाला ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन । मीटरवाला टेम्पोमा पनि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सिण्डिकेट छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा भएको ढुवानी गाडीको दर्ता विगत ४५ वर्षदेखि बन्द छ । २०३० सालमा जर्मनी मिनिबस आयो । २०५८ सालमा सरकारले २० वर्षे गाडी हटाउने भनेर निर्णय गर्यो । दुई लाखमा किनेको जर्मनी मिनिबसले २०५८ सालसम्म करोड बढी कमाइसकेको थियो । तर, सरकारले त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दियो । २०५८ सालमा आएका बस, माइक्रोबस र जम्बो हायस पनि अहिले २२ वर्ष पुगिसकेको छ ।
२० लाखमा खरिद गरेको गाडीले करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिसकेको छ । बाग्मती प्रदेशका यातायातमन्त्री दाहालको निर्णयले एउटै मात्र व्यवसाय दोहोरिरहे । त्यही गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किन्छन्, आफैँ मात्र व्यवसाय गरिरहन्छन् । २०३० देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दासमेत एउटै व्यवसायले व्यवसायी गरिरहेका छन् । न गाडीको संख्या बढ्यो न राज्यलाई राजस्व नै आयो । यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको एकाधिकार भयो । जनसंंख्या बढेको बढ्यै छ, भाडाको गाडीको संख्या बढ्दैन । आफ्नो देशमा बसेर म गाडी चलाएर खान्छु भन्दापनि नपाउने ?
भाडाको गाडी कम हुँदा यात्रुलाई निकै सास्ती छ । ढोकामा झुण्डिएर, कोचिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक यातायात सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, त्यसो हुन सकेन । सरकार हिजो पनि सिण्डिकेटधारीहरुको पक्षमा थियो, आज पनि । सरकारले तोकेजति भाडा तिरेर पनि जनताले राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । सरकारले २०४३ सालमा ६६१ वटा विक्रम टेम्पो दर्ता गर्न दियो । १७ सय वटा हुट भएको मीटरवाला टेम्पो दर्ता गर्न दियो । दुई हजार पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला टेम्पो दर्ता गर्न दियो । त्यस्तै, कालीमाटीमा फलफूल तथा तरकारी बोक्न ३५० वटा ढुवानी गाडी दर्ता गर्न दियो ।
२०४८ सालमा भन्सार र भ्याट छुटमा ट्याक्सी ल्याइयो । २०५० सालमा एयरपोर्टमा २०७ वटा हरियो प्लेटको ट्याक्सी दर्ता गरियो । भन्सार र भ्याट छुट गर्दा चार लाखको गाडी दुई लाखमा आयो । व्यवसायीहरूले अटोशोरुमसँग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरे । २०४८ सालमा किनेको गाडीले अहिले करोडभन्दा धेरै आम्दानी गरिसकेको छ ।। ३२ वर्ष त यिनीहरूले व्यवसायी गरिसकेँ, अब फेरिपनि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर व्यवसाय गर्छन् । एउटै व्यवसायीले ५२ वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने भए, ट्याक्सीको संख्या नबढ्ने नै भयो ।
विक्रम टेम्पो डेढ लाखमा खरिद गरिएको हो । मीटरवाला टेम्पो र क्युवाला टेम्पो ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ हालेर किने । डेढ लाखमा किनेको विक्रम टेम्पोलाई भाडामा लगाएर आफैँले चलाएर व्यवसायीले २०५६ सालसम्म करोड कमायो । २०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विक्रम टेम्पो उपत्यकाबाट हटाएर लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य अञ्चलमा चलाउन दिने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । यी विक्रम टेम्पो तोकिएकोबाहेकको जिल्लामा लगेर उही व्यवसायीको नाममा दर्ता गरियो । अहिले पनि यी टेम्पो अन्य जिल्लामा चलिरहेका छन् ।
उक्त टेम्पोको बाग्मती प्रदेशको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न दिइयो । ४० लाख पर्ने माइक्रोबसलाई भन्सार र भ्याट छुट गरेर २० लाखमा दिइयो । २०५६ सालमा आएको माइक्रोबस अहिले २४ वर्ष पुग्यो । चाहे निलो माइक्रोबस होस् या विक्रम टेम्पोको सट्टामा आएको माइक्रोबस । २० लाखमा किनेको माइक्रोबसले अहिलेसम्म पाँच करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । सरकारले फेरिपनि माइक्रोबसको सट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । यिनीहरूले त फेरि २० वर्ष व्यवसाय गर्न नपाउने भयो । २०४३ सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसक्यो ।
अब फेरिपनि त्यही नम्बर प्लेटमा ट्याक्सी दर्ता गर्ने भएपछि एउटै व्यक्तिले ५८ वर्ष व्यवसाय गर्ने भयो । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? गाडीको संख्या बढ्न सकेन । यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको राज चलिरह्यो, सरकार निरीह भएको रमिता हेरिरह्यो । ५८ वर्षसम्म जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, सार्वजनिक यातायातको संख्या भने उति नै । क्युवाला टेम्पो, मीटरवाला टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीले २०६० भदौ २२ गतेसम्म करोड बढी कमायो । त्यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए । थापाले मीटरवाला टेम्पोको सट्टामा चार पाङ्ग्रे ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने निर्णय गरे ।
क्युवाला टेम्पो हटाएर माइक्रोबस र ढुवानी गाडीको सट्टामा भ्यान दिने निर्णय गरियो । २०६० सालमा सट्टाभरानामा आएको मीटरवाला ट्याक्सी २० वर्ष पुगेर २१ वर्ष लाग्यो । अन्यको हकमा पनि त्यही हो । मीटरवाला टेम्पो हटाएर सात लाख १० हजार रुपैयाँमा ट्याक्सी किने । क्युवाला टेम्पो फालेर २० लाखमा माइक्रोबस र पाँच लाखमा ढुवानी गाडी ल्याए । यहाँ पनि सिण्डिकेट हटेन । सात लाख १० हजारमा किनेको ट्याक्सीले आफैँले चलाएर भाडामा लगाएर करोड कमाइसक्यो । २० लाखमा किनेको माइक्रोबसले पाँच करोड भन्दा बढी आम्दानी गरिसक्यो ।
पाँच लाखमा किनेको ढुवानी गाडीले पनि दुई करोडभन्दा बढी कमाइसक्यो । यिनीहरूले पनि ३८ वर्ष व्यवसायी गरिसकेँ । अब फेरिपनि २० वर्षे पूराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर व्यवसायी गर्छन् । ५८ वर्ष त यिनीहरूले पनि व्यवसायी गर्छन् । २०५१ सालमा सरकारले ग्याँस टेम्पो दर्ता गर्न दियो । भन्सार र भ्याट तिर्दा तीन लाख पर्ने टेम्पो सरकारले डेढ लाखमा दियो । ग्याँस टेम्पो आएको २९ वर्ष भयो । त्यसले करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । सरकारले स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो ।
२९ वर्ष त ग्याँस टेम्पो व्यवसायीले कमाइसके, अझै ३० वर्ष चल्न दिने ? सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ । एउटै व्यवसायीलाई कहिलेसम्म राज्य र यात्रु ठग्न दिने ? यहाँ त ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ जस्तो भयो । अझै पनि हामी मर्कामा छौँ भनेर राज्य र सञ्चार माध्यमको आँखामा धुलो झोक्न यातायात व्यवसायीलाई लाज लाग्नुपर्दैन । बाटो सबै जनताको हो तर सीमित व्यवसायीले मात्र कब्जा गरिरहेका छन् । अब सरकारले २० वर्षे गाडीलाई चल्न दिनुहुँदैन । स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्य गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीले धमाधम २० वर्ष पुगेका सवारी साधन हटाउनुपर्छ ।
