बैंकबाट ऋण नपाउँदा गरिब जनता आत्महत्या गर्न विवश छन् : प्रभु साह

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले केही मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसले मात्रै बैंकहरुबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आम जनता बैंकहरुबाट ऋण नपाएपछि मिटरव्याजीहरुको मारमा परेर आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आम जनतालाई बैंकहरुबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष साहले मान्छे बैंकबाट ऋण लिन नपाएर ठगिन विवश भएको भन्दै गरिवले पनि बैंकहरुबाट ऋण लिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनाई दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले गरिब जनताबाट निक्षेप संकलन हुने तर केही मुठीभर मानिसले मात्रै ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव नरहेको पनि पटकपटक दोहो¥याए ।

अध्यक्ष साहले निक्षेप संकलन भएकाले बैंकहरु खुशी भएपनि ऋण नपाउँदा गरिव जनता मारमा परिरहेको पनि स्मरण गराए ।

यस्तो छ साहको भनाइ

‘देशको पूँजी सही ढंगले परिचालन नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । मान्छे जानीजानी ठगिन बाध्य हुन्छ । ठगिने परिवेश कसले निर्माण गर्‍याे ? बैंकले ऋण नदिने भएकाले मानिस जानीजानी धेरै ब्याज तिरेर व्यक्तिसँग ऋण लिन बाध्य छ । गरिवले बैंकबाट ऋण लिन पाउने अधिकार पनि छैन ? त्यसकारण गरिवलाई आत्महत्याका लागि प्रेरित गरिदिने, ठगिन विवश एउटा महल बनाउने विवश बनाई दिने राज्यको निकाय र ती बैंक सञ्चालक के गरेर बसिराखेका छन ? मान्छेले सहज ढंगले बैंकबाट ऋण पायो भने यस्ता खालका कथाको जरुरत पर्दैन । मान्छेले ऋण नपाएर बाध्य भएर ठगिन पुगिराखेका छन् । त्यसकारण हामी चाहन्छौँ–बैंकका ऋण हरेक जनता कहाँ पुग्न सक्नु पर्दछ । आज हामी हेरिरहेका छौँ–बैंकको ऋण मुठीभर मानिसको हातमा छ । अरु त छोडिदिनुस् । जनताको निक्षेप पूँँजी समेत त्यहाँका जनताको पाउँदैनन् । यो भन्दा बिडम्बनापूर्ण स्थिति के हुन्छ ? सिरहाको एउटा बैंक, लहानको एउटा बैंक, जहाँ त्यहीका दाजुभाईले पैसा राखेका छन । त्यहाँकै कुनै भाईले पैसा निकाल्न खोज्यो भने पाउँदैन । उसले निक्षेप पूँँजी १० करोड राखेको छ भने त्यो निकाल्ने अधिकार त उसले पाउँछ नि । १० करोड त उसैको गाउँको पैसा हो । त्यो पैसा काठमाडौंमा ल्याएर आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने । आम जनताका ऋण नपाएर ठगिनुपर्ने । हामी हेरिराखेको छौं । निक्षेप पूँँजी बढ्यो बैंकरहरु खुशी छन । तर त्यो निक्षेप पूँजीको भाग जनताले पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? जनताले त्यहाँ त्यो ऋण पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? मुठीभर मान्छेले पाउने तर आम जनता निरिह भएर, लाचार भएर ठगिनुपर्ने परिवेशलाई पनि ध्यानमा राखेर गरिनु पर्दथ्यो । ’