नेता/मन्त्रीहरूको ‘बोली’ व्यवहारमा देखिन्थ्यो भने…
प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्री उनीहरूले पद ग्रहण गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खाँदै भन्छन्, ‘म जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्छु । राष्ट्रलाई घाटा हुने काम मबाट हुँदैन । जनताको समस्या सुन्नेबित्तिकै त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्छु ।’
अहिले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार छ । उनको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा प्रकाश ज्वालाले सम्हालेका छन् । मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै उनलाई यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथि, जनताले भोगेका समस्या र सिन्डिकेटबारे जानकारी गराइयो ।
कालो प्लेटको ट्याक्सी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सञ्चालित ढुवानी गाडीमा तीन दशकभन्दा अघिदेखि भएको सिन्डिकेटलगायतका विषय वस्तु उठाइयो । उनले जवाफमा भनेका थिए, ‘तपाईँले जानकारी गरिदिनुभयो । यो विषयमा म अध्ययन गरेर तत्काल काम अघि बढाउँछु । सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन, म नयाँ दर्ता खोल्न पहल गर्छु ।’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण भट्टराईलाई पनि सिन्डिकेटबारे राम्रो जानकारी छ । यातायात व्यवसायीले गर्दै आएको दादागिरी, सार्वजनिक सवारी साधन कम हुँदा जनतालाई भएको सास्तीलगायत यातायात क्षेत्रमा भएको समस्या उनलाई राम्ररी थाहा छ ।
उनले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न अध्ययन अघि बढाउने भनेका थिए । तर, उनको बोली व्यवहारमा लागु होलाजस्तो देखिएको छैन । जिम्मेवारी सम्हालेको महिनौँ बितिसक्दा पनि नयाँ दर्ता खोल्न कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । कालो प्लेट र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको ३४ वर्ष पुगिसकेको छ । यता, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द भएको ४५ वर्ष कटिसकेको छ । यत्रो लामो समयदेखि सिन्डिकेट छ भन्ने हरेकलाई थाहा छ । तर, कसैले बोल्ने आँट नै गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि कसैले यो विषयमा भनिदिएनजस्तो छ ।
कि उनले समाचार सुन्दैनन्, पढ्दैनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको यत्रो वर्ष भइसकेको छ । जनसङ्ख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । सवारी साधन अपुग भएर जनता मर्कामा परेका छन् । तर, सरकारमा बस्नेहरूलाई कुनै चासो नै छैन । वैशाखको पहिलो साता बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई पनि सिन्डिकेटबारे जानकारी गराइयो । उनले १० दिनभित्र नयाँ दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछु र जसरी हुन्छ सिन्डिकेट तोडेरै छोड्छु भनेका थिए । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साललाई पनि यसबारे राम्रोसँग थाहा छ ।
उनी गत जेठ ७ गते मन्त्री बनेर आए, त्यतिबेलै उनलाई यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि भएको सिन्डिकेटबारे जानकारी गराइएको थियो । उनले सिन्डिकेट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रदेशको यातायात सचिव आश्मान तामाङले पनि जुनसुकै हालतमा पनि सिन्डिकेट तोडेरै छाड्ने बताएका छन् । तर, उनीहरूले बोलेका एउटा पनि शब्द व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीझैँ यातायात मन्त्री, यातायातका कर्मचारी ‘बोली र व्यवहारमा’ कति भिन्नता राख्नेरहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यातायात व्यवसायीको दबाब र प्रलोभनमा परेका उनीहरूले सिन्डिकेट हटाउन पहल नगर्नुको कारण यही हो ।
मन्त्रीले मात्र होइन, सरकारी कर्मचारीले पनि जनता र राष्ट्रको हित हुने काम गर्छु, जनताको समस्या समाधान गर्छु भनेर जागिर खाएका हुन्छन् । विडम्बना, सिन्डिकेट नतोड्दा जनताले भोगेका दुःख यिनीहरूले देख्दैनन् । नयाँ दर्ता नखोल्दा एकातिर जनताले भनेको बेलामा सवारी साधन पाएका छैनन्, अर्कोतिर चर्को भाडा तिरेर पनि उनीहरू सेवा सुविधाविहीन छन् । न राज्यले कुनै राजस्व नै पाएको छ । नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यलाई राजस्व आउँथ्यो । स्वदेशमै बसेर गाडी चलाएर खान्छु भन्नेले पाउँथेँ तर, सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन ।
पदमा बसेका व्यक्तिहरू सरासर मुखमै ढाँट्छन् । काम नगर्ने अनि जहिलेपनि हुन्छ हुन्छ भन्ने । फोन नउठाउने, उठाएपनि जनताको समस्या सुन्न नचाहने । ‘एउटा कानले सुन्ने र अर्को कान’ ले उडाउने काम भइरहेको छ । अनि देशमा कसरी विकास हुन्छ ? यस्तो पाराले यातायात क्षेत्र सुधार्न सकिएला ? थाहा नभएको भए एउटा कुरा । थाहा हुँदाहुँदै पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि हेलचेक्र्याइँ गर्न सुहाउँछ ? आफैँ खोज्नु त कहाँ हो कहाँ, अरूले खोजेर सबै कुरा जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो नै देखाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र मीटरजडित टेम्पोको दर्ता खोल्नका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिँदैनन् ।
यातायात मन्त्रीहरूले जानेर प्रस्ताव लग्दैनन् । पद ग्रहण गर्ने बेला यिनीहरूले खाएको कसम झुटो रहेछ भन्ने त पुष्टि भइसकेको छ । समस्या के हो ? सत्यतथ्य के हो ? खोतल्नुपर्छ कि पर्दैनन् ? अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैनन् ? हरेक कुराको दुइटा पाटा हुन्छ । अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि मात्र सत्य बाहिर आउँछ । तर, यिनीहरूले त अनुसन्धान गर्न पनि चासो नै देखाउँदैनन् । एउटा साधारण वर्गले बरु त्यो विषयमा चासो राख्लान्, यिनीहरूबाट केही हुनेवाला छैन । संघीय सरकार होस् या प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउँदा धेरै जनताको आश थियो, ‘अबचाहिँ सिन्डिकेट हट्छ है ।’
नयाँ ट्याक्सी, टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, सरकारको कारणले यतिबेला जनता निराश बनेका छन् । सरकारसँग जनताले बजेट मागेका होइनन् नि । नयाँ दर्ता खोल्दा हुने फाइदा धेरै छन् । जुन सर्वसाधारणले देखेका छन्, सरकारले छैन । पहिलो: राज्यलाई राजस्व आउँछ । दोस्रो: सर्वसाधारणले राम्रो सेवा सुविधा पाउँछन् । तेस्रो: देशमै बसेर गाडी चलाएर खान्छु भन्नेले पाउँछन् । चौथो: पुराना शहर सुन्दर देखिन्छ । ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा हुने फाइदा अन्य पनि थुप्रै छ । नेपालमा पहिलोपटक २०३३ सालमा ट्याक्सीको दर्ता भएको हो ।
त्यतिबेला २१ सय ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला अटोशोरुमसँग ६० देखि ६५ हजारमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेर चलायो । अहिले २०८० साल चलिरहेको छ । एउटै व्यवसायीले ४७ वर्ष व्यवसाय गरिसकेका छन् । तिनलाई अझै कहिलेसम्म कमाउने दिने हो ? अरूले गरेर खान नपाउने ? सरकारले सोही पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिन्छ । ४७ वर्ष व्यवसाय गरिसकेकोलाई फेरि २० वर्ष म्याद थप गरिदिने हो भने ६७ वर्ष पुग्छ । जनसङ्ख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ ।
ट्याक्सीको सङ्ख्या उति नै । ट्याक्सी अत्यावश्यक सवारी साधन हो । मर्दा र पर्दा ट्याक्सी चाहिन्छ । बिरामी, सुत्केरी, बुढाबुढी, बालबच्चा भएकालाई ट्याक्सी चाहिन्छ । हतारो परेको बेलामा पनि ट्याक्सी उत्तिकै खाँचो पर्छ । तर, पाइँदैन । उपत्यकाबाहेकका जिल्लामा ट्याक्सी चल्दैनन् । त्यहाँ निजी प्लेटको सवारी साधनले महँगो भाडा लिएर यात्रु बोकिरहेका छन् । पैसा हुनेले त तिर्लान्, नहुनेले के गर्ने ? घरमै श्वास छोड्नुबाहेकको विकल्प नै रहेन । सवारी साधन नहुँदा अहिले पनि टाँगा, डोकोमा राखेर अस्पताल पुर्याउँदै आइरहेको छ । यो राजस्वसँग मात्र जोडिएको विषय होइन ।
जनतासँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । अन्य प्रदेशमा ट्याक्सी चल्दैनन् । तर, प्रदेश सरकारलाई कुनै चासो नै छैन । आफ्नो क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई सवारी साधनको कारणले भएको सास्ती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई थाहा छ ? महँगो भाडा तिरेर निजी प्लेटको गाडी चढ्नुपरेको छ । जबकि सरकारले निजी प्लेटको सवारी साधनले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन नपाउने भनी स्पष्ट पारेको छ । सबै प्रदेशमा यातायात मन्त्रालय छ, यातायात मन्त्री छन् । तर, कसैलाई मतलब नै छैन । यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथिको अन्त्य गर्न नसक्ने हो भने किन चाहियो, मन्त्रालय र मन्त्री ?
उपत्यकामा जनसङ्ख्या छ झण्डैझण्डै करोड, ट्याक्सीको सङ्ख्या जम्मा नौ हजार ! त्यसमाथि पनि ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्यो कि जनताको समस्याबारे थाहा थिएन भने सर्वस्वीकार्य । जनतासँग जोडिएको विषयलाई हलुकामा लिन त भएन नि । जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्न सक्दैनन् भने अरू के गर्छन् ?
