सरकारी आय स्रोतको एक माध्यम सावरी साधनको कर वृद्धि हो : अर्थमन्त्री महत
मकालु खबर
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्न नसके मुलुक अफ्ठ्यारोमा पर्नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुबाट ऋण लिने तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको भन्दै सरकारले वैदेशिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक ऋण तथा सहयोग लिँदा मुलुकको आवश्यकता र शर्त हेरेर मात्रै सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । अर्थमन्त्री महतले मुलुकको आवश्यकतालाई परिभाषित गरेर के लिन जरुरी छ र के छैन भन्ने विषयमा सरकारले थप गृहकार्य गर्न आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे । उनले विदेशी दाताहरुसँग सहयोग लिन नेपाल प्रश्तुत हुँदा सुस्पष्ट रुपमा प्रस्तुत भएर कुन सर्त नेपाललाई ठिक छ कुन सर्त ठिक छैन भन्ने आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जुनसुकै सर्तमा पनि लिन नहुने बताए । उनले वैदेशिक सहयोग जुनसकै सर्तमा लिँदा सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वमा सावाँ ब्याजसहित तिर्नैपर्ने भन्दै नेपालले विदेशी ऋण लिँदा विचार पुर्याएर मात्रै लिने बताए ।
उनले भने, ‘मुलुकको आवश्यकतालाई परिभाषा गरेर के लिन जरुरी छ र के छैन भन्ने विषयमा थप गृहकार्य आवश्यकता छ । विदेशी दाताहरुसँग नेपाल प्रस्तुत हुँदा सुस्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । कुन सर्त नेपाललाई ठिक छ कुन सर्त ठिक छैन । त्यसका आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखेँ । मैले अर्थ मन्त्रालयलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा कोर्डिनेशन गर्न भनेको छु । विदेशी सहयोग दिन्छु भन्दैमा जेमा पनि र जुनसुकै शर्तमा पनि लिने होइन । होइन भने लिनेको दिने अवस्थामा पुग्छौं । अधिकांश ऋणमा आउँछ त्यो साँवा ब्याजसहित तिर्नैपर्छ । त्यसैले नेपालले विदेशी ऋण लिँदा विचार पु¥याएर मात्रै लिने हो । धेरै ठूलो साइजमा लिने होइन । त्यस्तो खालको लगानी विगतमा भएको संसददेखि सबैतिर चर्चा भएको छ । अब नेपालले विदेशी सहयोग लिँदा स्पष्ट सोचका साथ लिनुपर्छ । केके शर्त छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर लिने र अत्यन्तै न्युन ब्याजमा लिने सिद्धान्त छ । त्यही अनुसार गर्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री महतले महँगा गाडीहरु मुलुक भित्रका हुने खाने वर्गले चढ्ने भएकाले कर बढाएर सरकारले आय स्रोतको रुपमा लिएको जिकिर गरे । उनले सांसदहरुले बारम्बार सवारीसाधनहरुमा ३०० प्रतिशत कर लगाउन आवश्यक नभएको भनेको भन्दै सवारी साधनहरुमा कर घटायो भने राजश्व पनि घट्ने बताए । उनले सरकारको राजस्व घट्दा कर्मचारी,शिक्षकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने बताए । उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा महँगो गाडी चढ्ने भनेको तुलनात्मक रुपमा हुने खानेहरु भएको बताए । उनले मुलुकभित्रका हुने खाने वर्गले चढ्ने सवारी साधनलाई आधार बनाएर हरेक वर्ष कर लगाउँदै आएको उल्लेख गरे । मन्त्री महतले भन्सार एजेण्टहरुले आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए । उनले भन्सार एजेन्ट छनोट गर्न सरकारले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा समेल गराएर छनोट प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यही अनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए । उनले भन्सार कार्यालयमाहरुमा भन्सार एजेन्टहरुको नाममा प्रतिनिधिहरु राखेर विकृति बढेकाले ऐनबाट हटाएको बताए । उनले सरकारले भन्सारमा मैलाउँदै गरेको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताए । उनले अहिले आन्दोलन तथा धर्नामा बस्ने एजेन्ट प्रतिनिधिहरु परीक्षा प्रणालीबाट आउनुपर्ने बताए । भन्सार एजेन्टहरु भन्सारमा नगएर एजेन्टका प्रतिनिधिहरु पठाउने कार्यको अन्त्य गर्नको लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘भन्सार एजेन्टका कुराहरु आएका छन् । पछिल्लो समयमा भन्सार एजेन्ट पनि लोकसेवाको परीक्षामा संग्लन भएर छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यही अनुसार ठूलो संख्यामा भन्सार एजेन्टहरु पनि छन् । पुराना भन्सार एजेन्टहरु अमेरिका,काठमाडौं बस्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर कमिसन लिएर काम गर्ने गरेका थिए । आफू नजाने प्रतिनिधि बनाएर पठाउने काम भएको छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्याे । कुनैपनि कुरामा विकृति ल्याएको छ भने त्यो कुरालाई सरकारले स्वीकार गर्ने कि हटाउने रु अब भन्सारमा जो एजेण्ट छ त्यही बस्नुपर्याे । जो बस्न सक्दैन उसले छोड्नुपर्छ सरकारले प्रक्रियामार्फत अर्को ल्याउँछ । प्रतिनिधिको नाममा उनीहरु पनि प्रयोग भइरहेका छन् । अहिले काम गरिरहेकाहरु सरकारले गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर आउँदा हुन्छ । कतिपय खाईपाई रहेको भनेर आउँछन् । शिक्षकहरुको तलब भत्ताका कुराहरु आएका छन् । यो सबै स्रोत र साधनको कमीले गर्दा आएका समस्या हुन् । भएन भन्ने तर स्रोत र साधन कहाँबाट ल्याउने चाँही नभन्ने अनि कहाँबाट अर्थमन्त्राले सक्छ । राजश्वका कुरा आएका छन् । सांसदहरुले नै सवारीसाधनहरुमा ३०० प्रतिशत कर लगायो भन्ने कुरा आएका छन् । सवारी साधनहरुमा कर घटायो भने राजश्व पनि घट्छ अनि अहिले आइरहेका मागहरु सरकारले कहाँबाट पूर्ति गर्नसक्छ । फस्टकलासको गाडी पाइन्छ । सरकारले सवारी साधनलाई आय स्रोतको रुपमा लिएको छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा राम्रो गाडी चढ्ने भनेको तुलनात्मक रुपमा हुने खानेहरु हुन् । त्यसैमा लगाउने भनेर त्यसरी नै लगाउँदै आयौँ ।’
अर्थमन्त्री डा महतले गाउँपालिका पालिकाहरुमा हुने डोजर आंतक बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय गाउँपालिकाहरुमा नै डोजर राखेर अनावश्यक सडक बनाउने काम भएकाले बाढी पहिरो बढेको बताए । पालिकाहरुमा डोजर राखेर काम दिने नाममा जथाभावि बाटो बनाउँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । अब जनप्रनिधिहरु,कर्मचारी,इन्जिनियरहरु समेत बसेर एउटा सर्वेक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कति जनसंख्या भएको ठाउँमा १२ महिना चल्ने सडक आवश्यक छ त्यही अनुसार सडक बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘ पछिल्लो समय प्रत्येक स्थानीय तहमा डोजर आतंक छ । हरेक पालिका पालिकामा जोडर राखेर नचाहने ठाउँमा पनि बाटो खनि रहेका छौं । डोजरलाई काम दिनु पर्याे भन्ने हिसाबले नचाहेन ठाउँमा पनि पहाडमा बाटो बनायौँ । कति जनसंख्या भएको ठाउँमा १२ महिना चल्ने बाटो बनाउने हिसाबले अब हामीले अहिले देखि सर्वेक्षण गरेर जनप्रतिनिधिहरु इन्जिजिनियर कर्मचारीहरु भएर कुनलाई प्राथमिकता दिने निर्कोल गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले ठूलो ठूलो पहिरो गएको कारण पनि त्यही हो । सय मिटरको फरकमा बाटो छ । पानी पस्यो पहिरो गइहाल्छ । त्यसले बगाउँदै जाँदा त्यो पहिरोले हाईड्रो पावर पनि गएको छ । ठूलो धनजनको क्षेती भएको छ । यी कुराहरुलाई हामीले पुनरविचार गर्न आवश्यकता छ । डोजरले जति गाउँगाउँमा पु¥याए जति जे हुनु भयो अब सडक सफा गर्न बाहेक डोजर प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यहाँ खन्न मेनपावरलाई लगाउनु राम्रो हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री महतले एक सय मिटरको फरकमा सडक बनेकाले वर्षायाम सुरु भएसँगै ठूला पहिरो आएर धनजनको समेत क्षती बढ्दै गएको बताए । उनले अब गाउँपालिकाहरुले डोजरलाई बाटो सफा गर्ने काममा मात्रै लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
मकालु खबर
