गृहमन्त्रीले मिटरब्याज पीडितलाई भेटेरै भने– अध्यादेश निस्क्रिय भए पनि न्याय दिन्छौँ

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निस्क्रिय भए पनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन् । आइतवार नयाँ बानेश्वरस्थित मिटरब्याज पीडित धर्नास्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अध्यादेश निस्क्रिय भए पनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए । उनले मिटरब्याज बिरुद्धको विधेयक संसदमा रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितलाई आग्रह गरे ।

उनले मिटर ब्याज पीडितको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएकाले आयोगको काम नरोकिने बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजिकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताए । उनले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानून बनाउने सरकारको तयारी भएपनि बन्न नसकेको बताए ।

पीडितहरुले आयोगमा दिएका २५ सय उजुरीमा १५ सय जति छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए । उनले कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरु पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको बताए । मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकारले धेरै उपलब्धी हासिल गरेको भन्दै हासिल भएको उपलब्धीलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने दाबी गरे । उनले मिटरब्याजी सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष भएको भन्दै सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले मिटरब्याजीले पीडितसँग बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनु पर्ने बताए । उनले ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि रजिस्टेशन पास गरेर लिने जस्ता अपराधलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने बताए ।