अब पोखरामा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने, महानगरले गर्यो भोगचलनको प्रमाण खारेज
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा भोगचलनको लागि यसअघि दिइएका सबै प्रमाण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक जग्गा बेचेको र भोगचलनको लागि दिएका जग्गा महानगर मातहत फिर्ता ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
महानगरको २० औँ कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक जग्गा सरकार मातहत ल्याउने निर्णय भएको मेयर धनराज आचार्यले बताए । हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ (साबिकको सराङकोट गाविस) का पूर्व जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा बेचेको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पूर्व गाविस अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर थापा सहित ६ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उनीहरूले कानून विपरीत वडास्तरीय भेलाबाट जग्गा बेचेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पोखराका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यक्ति र संस्थाले उपभोग गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन महानगरलाई पत्र पनि पठाएको थियो ।
‘साबिकका गाविस र नगरपालिकाले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्ति संघ, संस्थालाई भाडामा लगाउने, अस्थायी घडेरीको रूपमा बसोबास गर्न लगाउने, अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने र जग्गा उपलब्ध गराउने काम भएकोले यस्ता प्रकृतिका जग्गाबाट राजश्व नलिने, कागजात नवीकरण नगर्ने, गरिएका निर्णय र प्रमाण खारेज गरेको छ ।’
तत्कालीन समयमा केही व्यक्तिहरू बसेर सहमतिका आधारमा सरकारी जग्गा भोगचलनका लागि बेचेको भेटिएको छ ।
