सांसदहरुको प्रश्न : इँटाभट्टमा हालेर मान्छे पोल्नेलाई जोगाउन ऐन ल्याउन खोजिएको हो ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले हिंसालाई माफ गर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई बिरोध गर्नुपर्नेे कारणबारे बोल्दै उनले यसले हिंसालाई माफ दिने बताएका हुन् । उनले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा देशलाई अफ्रिकाभन्दा पछि धकेल्ने बताए । कसैले व्यक्तिको हत्या गर्ने र राजनीतिक आवरणमा मुक्ति पाउने घट्ना घट्नसक्ने भन्दै यसतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले हाम्रो देशलाई अफ्रिका भन्दा पछि धकेल्छ । भोलि सडकको किनारामा हत्या हुन्छ मान्छेको । मान्छेलाई मारिन्छ । त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ । त्यसमा क्रान्तिका लागि, फलानाका लागि भनेर लेखिन्छ । अनि पर्चाको आधारमा सरकार अहो यिनीहरु त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ । यो किसिमको परम्परा यदी देशमा बस्यो भने भोलि हामी यहीँ संसदभित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहँदैन । भोलि नेपालका बिच बिच बजारमा बम पड्किन शुरु भए, राज्यले कानून कमजोर बनाउने, अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरुलाई पनि छोड्ने अनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोली कोही जीवित रहन्छ ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ ? कुनै मान्छेले मान्छे मारेतापनि, हत्या गरेपनि, वम पड्काएपनि, घर आगजनी गरेपनि र चल्दै गरेका बसहरु जलाएपनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो । म वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोली यो देशमा बिद्रोही समूह जन्मिदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ ?’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए । उनले २० वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको विषय पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालीलाई आवश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने गराउने र विदेशी औषधि समेत सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउने पनि विधेयक आउनुपर्छ । २० वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि यो ऐनमा राख्नु जरुरी छ । किसानलाई आवश्यक अनुदान दिनुपर्ने । ठूल्ठूला ठेक्कामा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल पूर्वाधार कम्पनीमार्फत विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने । क वर्गको ठेकेदार तत्काल खारेज गर्ने । यो पनि विधेयकमा जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले यस विधेयकमा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक फरक–फरक प्रकारका कानूनहरु हालेर सरकारले बच्पना देखाएको बताए । यो विधेयकमा सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरु पनि प्रस्तुत भएकाले यसप्रति आशंकाहरु उब्जिएका बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरक–फरक प्रकारका कानूनहरु पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बच्पना छ भन्नेकुरा देखाएको भान हुन्छ । डरलाग्दा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौति दिने दफाहरु पनि प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानूनहरु पास गराउन नियतवश नै यस्ता प्रकारका कानूनहरु एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्नेपनि आशंका उब्जिन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक सविधानको धारा १, २१ र ४६ विपरित रहेको बताए । उनले संसदले बहुमतको आधारमा यो विधेयक पारित गरेमा यसबिरुद्ध अदालत जान आह्वान गरे ।

उनले भने, ‘यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित छ । बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा संविधानको धारा १, धारा २१ र धारा ४६ विपरित छ । संविधान विपरितको यो विधेयक कसरी कानून मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु । यो कानूनी सिद्धान्त विपरित मुलुकी अपराध संहीता दफा ४१ विपरित पनि छ । यो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरित छ । हामी जननिर्वाचित सांसदहरु छौँ । आज अंक गणितबाट यो हुन्छ, हुँदैन भनेर पास गर्ने हो भने म यही रोष्टमबाट आव्हान गर्न चाहन्छु, नेपाललाई माया गर्ने, संविधानलाई मान्ने र नेपाल रुल अफ ल हुनुपर्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरुलाई अदालतमा जानुस् यो विधेयक पास भयो भने यसको बिरुद्ध मुद्दा हाल्नुस् । संविधानको विपरित छ यो । यस्तो गरेर हामीले देशको सेवा गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले नेपालमा हिंसाको च्याप्टर क्लोज भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन नपाइने बताए ।