संसद्‌मा रवि र राजेन्द्र : एमालेतिर हेर्ने, इशारामा चल्ने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जनताले सोध्छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, नेताहरू विष्णु पौडेल र विजय गच्छदारलाई कहिले समात्ने ? कर्मचारीलाई समातेर रमितामात्र हेरिरहने कि मुख्य योजनाकारहरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने ?’

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न दलालीहरूलाई बाटो खोलिदिने त यिनीहरू नै हुन् भनिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर यिनीहरूले सरकारको सम्पत्ति धमाधम व्यक्तिलाई भागबन्डा लगाएको आरोप छ । मुख्य योजनाकारलाई पहिले पक्रिनुपर्ने होइन र ? ठूला समात्दा साना आफैँ कानुनको दायरामा आइहाल्छन् । आफ्नो कुर्सी जान्छ कि भनेर डराइरहने हो भने मुख्य अभियुक्त कानुनबाट उम्किन सक्छन् । प्रधानमन्त्री पद सधैँ रहिरहने होइन, कतिखेर छोडेर हिँड्नुपर्छ थाहा छैन । त्यसैले ‘अपराधी’हरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । जनता कतिबेला ठूला माछाहरूलाई सरकारले समात्ला भनेर कुरेर बसिरहेका छन् । तर, यो आँट सरकारमा देखिएन । न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखियो न त गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठमा ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पनि तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्रै समाती रहेको छ । सरकारले फाइल त खोल्यो तर अनुसन्धान जरैसम्म जालाजस्तो छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठ  बिच्किने हो कि भनेर पनि आशंका गर्न थालिएको छ । जनताको नजरमा उल्लेखित सबै जना ‘अपराधी’ हुन् । सरकारमा भएको बेला उनीहरूले सरकारकै सम्पत्ति हिनामिना गर्न बाटो खोलिदिए । उनीहरूलाई किन छोड्ने ? टिप्पणी उठाउने सचिव समातिए भने निर्णय गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री किन समातिएनन् ? कस्तो कानुन हो यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नचाहेको भए सचिवले उठाएको टिप्पणी रोकिन्थ्यो । यहाँ सबैको मिलीभगत छ भन्ने त स्पष्ट देखिएको छ । एमालेले विष्णु पौडेललाई बचाउन खोज्यो भने २०८४ सालको चुनावमा त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ । गलत गर्नेलाई संरक्षण गर्न खोज्नेलाई त जनताले छोड्दैनन् । कांग्रेसले पनि विजय गच्छदारलाई जोगाउन नखोज्दा पनि हुन्छ ।

माधवकुमार नेपाललाई कानुनको दायरामा ल्याउन एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सरकारलाई सहयोग गर्छन् ? डा. बाबुराम भट्टराई त सबैतिरबाट एक्लिरहेका छन् । गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई अब पार्टीहरूले कारबाहीका लागि कदम चाल्नुपर्छ । सदनमा यत्रा सांसद छन् । तर, कुनै सांसदले यसबारे बोलेका छैनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अगाडि सांसदहरू नै निरीह बनेको कतिपयको तर्क छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कसको हात कति छ ? भनेर निरन्तर समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । यद्यपि, सांसदहरूले अपराध गर्नेलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सकेका छैनन् । सदनमा पनि ठूला नेताहरूकै चल्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । पार्टी नेतृत्वकै बोली अन्य नेता तथा सांसदहरूले बोल्ने रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिएको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी आफ्नो नाम जोडिनेबित्तिकै बेपत्ता भएका थिए । उनी रातारात भागे । अध्यक्ष केपी ओलीले नै उनलाई लुकाएको भनेर जनताले प्रश्न पनि उठाए । तर, अन्तिममा कानुनको दायरामा आउनैपर्‍यो । हिजो बालुवाटारको जग्गा काण्डमा मुछिएपछि विजय गच्छदार पनि भागेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा उनी महिनौँ गायब भए । पछि देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि मात्रै उनी फर्किएका हुन् । अब पनि यिनीहरू भाग्दैनन् भनेर के प्रमाण छ ? गल्ती गरेका मान्छेहरू उम्किने सही समय हेरेर बसेका छन् । उनीहरू जतिबेला पनि भाग्न सक्छन् । अनि सरकारलाई खोज्नकै सास्ती । अनुसन्धान छिटोछिटो सकाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो नि ।

सरकारले अनुसन्धान सकाउँदासम्म त अधिकांश भागिसकेका हुन्छन् । सदनमा प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसी पनि छन् । उनीहरू गलतको विरोधमा बोल्लान् भनेर जनताले धेरै आस गरेका थिए । विडम्बना, अहिले आएर आस गर्नु गलत भएको महसुस भएको छ । यो काण्ड बाहिरिएको यत्रो समय भइसकेको छ तर यिनीहरू चुइँक्क आवाज उठाउँदैनन् । रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो विचार, सिद्धान्त ओलीलाई बुझाइसकेका छन्  । यिनीहरूलाई ओलीको कठपुतली भन्दा पनि केही फरक नपर्ला । ओलीले जे भन्यो त्यही मान्छन् । यस्ताबाट आस गर्नु बेकार छ । संसद्‌मा पनि रास्वपा र राप्रपा गतिविधि हेर्दा- एमालेतिर हेर्ने, उनीहरूले ढ्यापढ्याप बजाए ढ्यापढ्याप बजाउने । मुठ्ठी उचाले मुठ्ठी उचाल्ने ? यो बाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन । रास्वपा वा राप्रपाका सांसदले हामी छुट्टै दल हो भनेर भन्ने सकेको खै ?

देशमा लोकतन्त्र ल्याउने प्रचण्ड हुन् । १० वर्ष जनयुद्ध गरेर उनले राजतन्त्र फ्याँकेका हुन् । तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्लान्, नबन्लान् थाहा भएन । तर, अहिले उनी त्यो ठाउँमा छन्, जहाँ बसेर उनले धेरै काम गर्न सक्छन् । यही मौकालाई उनले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्यो भने २०८४ सालको चुनावमा जनताले माओवादीलाई पहिलो पाटी बनाउँछन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठको वा-वाही अहिले सबैतिर चलेको छ । यसलाई उनले काम गरेर कायम राख्न सक्नुपर्छ । अन्य मन्त्री विवादमा तानिरहँदा उनले गरेको काम साँच्नै नै प्रशंसायोग्य छ । सिंहदरबारभित्र त्यत्रा मन्त्रालय छन्, मन्त्री छन् । तर, कसले के काम गरे ? बरु, माफियाकै पक्षमा निर्णय गरेर दिन बिताइरहेका छन् । भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले खेतीयोग्य जमिन मास्ने गरी कित्ताकाट खोलिदिएको आरोप छ । यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला सरकार र जनतालाई फाइदा हुने एउटा काम गर्दैनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको तीन दशक बढी भइसकेको छ तर यसतर्फ उनको ध्यान जाँदैन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत बढाएको कर व्यवसायीको दबाबमा आएर फिर्ता लिन्छन् । अन्य मन्त्री पनि त्यस्तै छन्, काम नलाग्ने । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ मात्र काम गर्ने खालका देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले बसेको छ । रास्वपा र राप्रपा पनि विपक्षीमा छ ।

तर, एमाले ललिता निवास प्रकरणमा किन बोलिरहेको छैन त ? आफ्नो दाहिने हात जेल जाने भएपछि ओली चुप लागेका छन् । नचाहिँदो कुरा गर्न एमालेलाई कसैले भ्याउँदैन भने चाहिने काममा मुख नै खोल्दैन । संसद् अवरोध गर्न एमाले पहिलो नम्बरमा छ । ऐनकानुन बनाउन दिँदैन । अनि आफ्नो पार्टीका नेताले गलत गरेको देख्दा पनि चुइँक्क मुख खोल्दैन । राम्रो काम गर्नेलाई हाईहाई नराम्रोलाई कारबाही भन्ने कुरा एमालेले बुझेको छैन । विष्णु पौडेल त शुरुका दिनदेखि नै एमालेमा छन् । टोपबहादुर रायमाझीजस्तो माओवादीबाट सरुवा भएर आएका हैनन् । तापनि रायमाझीलाई बचाउन उनले हर कोसिस गरे । पौडेललाई बचाउन त ओली ज्यान फालेरै लाग्छन् । पौडेल एमालेबाट पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन् । ओलीले पौडेललाई समात्न दिन्छन् ? जसरी हुन्छ जोगाउन खोज्छन् भन्ने त प्रष्टै छ । यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेताहरूले नै गलत गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन् ।

यस्तै पारा हो भने कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ ? देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य नै गर्ने हो भने ठूलैबाट सरसफाइ अभियान सुरु गर्‍यौँ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ नहोस् । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, सरकारी सम्पत्तिमा गिद्देनजर लगाउनेहरू कोही पनि नछुटुन् । कानुनले मन्त्री भन्दो रहेनछ भन्ने कुरा त भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखियो । भूपू गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण गैरकानुनी काम गर्दा जेल गए । अब अन्यको पनि पालो आउँदै छ ।

सरकार ढल्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुट्टा कमाउनुभएन । ‘अपराध’ गर्नेलाई जतिसक्दो छिटो कारबाही गरौँ । कुर्सीमा बस्नु र झण्डावाल गाडी चढेर हिँड्नु ठूलो होइन । एक मिनेट भएपनि समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अहिलेसम्म यिनीहरूलाई नसमात्नुको कारण सर्वसाधारणलाई भन्नुपर्छ । माथिबाट दबाब आएको भए जनतासमक्ष भन्नुपर्‍यो । होइन भने भटाभट समात्नुपर्‍यो । कि ललिता निवास प्रकरणमा यिनीहरूको संलग्नता छैन भन्न सक्नुपर्‍यो ।