टिप्पणी : करार कर्मचारीको के काम ?

देशभरका विभिन्न सरकारी निकायमा ६५ हजारभन्दा बढी करार कर्मचारी छन् । कार्यालयका हाकिमहरूले आफ्ना आफन्तलाई करारमा राखेको आरोप लाग्दैआएको छ । महानिर्देशक, निर्देशक, सचिव, कार्यालय प्रमुखले करारको नाममा धमाधम आफ्ना आफन्तलाई जागिर खुवाएका उदाहरण छन् । करारमा बसेका कर्मचारी पनि कर्मचारी हुन् र ? यो प्रश्न लामो समयदेखि उठेको छ ।

किनकि सरकारी कार्यालयमा करार कर्मचारीको कुनै काम नै छैन । बिहान १० बजे हाजिर हुनुपर्ने कर्मचारी १२ बजे हल्लिँदै आउँछन् । ३ बजेसम्म गफ ठोक्छन् अनि घरतिर दौडिन्छन् । कार्यालयमा एक हजारको सामान किन्यो भने पाँच हजारको बिल बनाउँछन् । नयाँ सामान त देख्नै हुँदैन । चोरेर घरतिर दौडाइहाल्छ । सरकारी कार्यालयमा जागिरे पिउनदेखि हाकिमसम्म उस्तै खराब शैलीका छन् । कार्यालयको सामान घर लैजान यिनीहरूलाई कसैले भ्याउँदैन । घुस खान त तल्लादेखि माथिल्ला तहसम्मका कर्मचारी एक नम्बरका हुन्छन् । सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्नु र गफ ठोकेर दिन कटाउनु त यिनीहरूको स्वभाव नै भइहाल्यो ।

करारमा काम गर्नेले त तलब पचाउनका लागि मात्रै जागिर खाएका हुन् भन्ने त स्पष्ट छ । आफ्नो आफन्तको आडमा भित्रिएकाहरूलाई काम गरे/नगरेपनि के मतलब ? तर, राष्ट्रसेवक भनिएका सरकारी कर्मचारी पनि त्यस्तै भइदिए । उनीहरूले राष्ट्र र जनताका लागि नभई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जागिर खाएको प्रष्टै हुन्छ । सरकारले त्यत्रो सेवासुविधा दिँदादिँदै पनि भ्रष्टाचार गर्छन् । छिटोछरितो जनताको काम गर्दैनन् । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छन् ।

कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू ‘घुसखोर’ बनिदिए । सरकारी जग्गा हिनामिनादेखि लिएर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीहरू मुछिए । योभन्दा लाजमर्दो कुरा के होला ? राष्ट्रसेवक भनिएकाहरूले राष्ट्रमाथि घात गर्दै आएका छन् । जति नै सुकिलामुकिला बनेपनि यिनीहरूभन्दा बढी इज्जत बाटोमा खाली खुट्टा भारी बोक्नेहरूको छ । जे भएपनि तिनले राष्ट्रमाथि घात त गरेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीहरू ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्रै गरिरहेका छन् । आधा दिन ढल्केपछि कार्यालय आउने अनि घण्टौँ तारको टेलिफोनमा झुण्डिने । कार्यालयमै टिकटक बनाउने । हाकिमको कोठामा चिप्लो घसेर बस्ने । अनि जनताले तिरेको कर सदुपयोग भयो त ? जनताले सेवासुविधा पाए ? कार्यालयमा टिकटक बनाउन नपाइने भनेर सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारी कार्यालय ‘चिडिया खाना’ झैँ देखिन्छ ।

कर्मचारीहरूको कपाल रंगीचंगी हुन्छ । हातखुट्टाभरी ट्याटु हानेका हुन्छन् । कर्मचारीहरू कोही पनि ड्रेमा आउँदैनन् । कोही जिन्स पाइन्ट लगाएर आउँछन्, कोही हाफ कट्टु । कुन कर्मचारी, कुन सर्वसाधारण ? चिन्नै महाभारत हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा अनुशासन नै भएन । जे मनलाग्यो त्यही गरेको छ । सरकारका कर्मचारी त्यस्ता छन् अनि जनताले के सिक्ने ? प्रहरीसमेत टिकटक बनाएर बस्छन् । ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरी अधिकृत मोबाइलमै व्यस्त हुन्छन् ।

सार्वजनिक ठाउँमा धूम्रपान गर्‍यो भने जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ । तर, सरकारी कार्यालयमै सरकारी कर्मचारी धूम्रपान गर्छन् । चुरोट खान्छन्, पान खान्छन् अनि खोइ त नियम कार्यान्वयन ? नियम सधैँ सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै हो ? सरकारी कार्यालयमा भएकै क्यान्टिनमा चुरोट, रक्सी बेच्ने राखेको हुन्छ । दिउँसै कार्यालयमै रक्सी खाइदिन्छन् । सरकारी कर्मचारीले नै सरकारले बनाएको कानुन टेरेका छैनन्, जनताले के टेर्छन् ? आफूले के गर्नुहुन्छ ? के गर्नुहुँदैन ? सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारीको आचरणमा कहिले सुधार नआउने भो । सरकारी कर्मचारी कहिले पनि जनतालाई राम्रो बोलीबचन गर्दैनन् । सीधासाधी जनता काम लिएर गए भने अड्काएर राखिदिन्छन् । तर, त्यही ठाउँमा दलाली गयो भने हजुर, तपाईँको सम्मान पाउँछन् । किन कि उनीहरूले घुस दिन्छन् । घुस पाएपछि नहुने काम पनि हुन्छ, सरकारी कार्यालयमा । जनताहरू सरकारबाट पाउनुपर्ने निःशुल्क सेवाबाट समेत वञ्चित भइरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरू पैसा खाएर नहुने काम पनि गर्दै आएका छन् ।

अहिले मुलुकमा गम्भीर आर्थिक संकट देखिएको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । विदेशी ऋण थपिएर साँवाब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगिसकेको छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पनि करारका कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सेवासुविधा घटाउनुपर्छ । पेन्सन, भत्ता पनि कटौती गर्नुपर्छ । कुनै प्रतिफल बिनै करारका कर्मचारी पाल्नुपरेको छ । काम नै नगर्नेलाई किन जनताले तिरेको कर खुवाउने ?

अब पनि करारका कर्मचारी नहटाउने हो भने सरकारले खर्च धान्न सक्दैन । विदेशीसँग ऋण लिएर यिनीहरूलाई मासिक तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरूले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने माग सदनमा राखिसकेका छन् । करारका कर्मचारी पनि हटाउनुपर्छ भनेर माग उठाउनुपर्छ । जनताले तिरेको करले नधानेपछि सरकारले विदेशी ऋण लिएर सेना र करारका कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ । पेन्सन पनि ऋणले नै धानिरहेको छ ।

तर, यो कतिन्जेल चल्छ ? विदेशीबाट हात फैलाएर देश कहिलेसम्म चलाउने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सधैँभरि विदेशीको अगाडि हात फैलाउनुको साटो सेना र करारका कर्मचारी हटाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्‍यो । प्रगति केही छैन, बेकारमा बसिबसी तलब खुवाउनुपरेको छ । जनता ऋणको भारी बोक्छन्, खानेचाहिँ यिनीहरू । पेन्सन दिने सिस्टम नै गलत भयो । बाचुन्जेल त उसले पेन्सन खान्छ, मरेपछि पनि उसको श्रीमान्–श्रीमतीले पेन्सन खान्छ ।

उसले सित्तैमा काम त गरेको थिएन । सरकारले मासिक तलब दिन्छ । जागिर खाँदा उसले घुस पनि खान्छ । अनि अवकाशपछि पनि पेन्सन, मरेपछि पनि पेन्सन । राजाको पालाको निर्णयको अहिलेसम्म चली नै रहेको छ । यदि पहिलेकै ऐन कानुनअनुसार चल्ने हो भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र किन ल्याएको ? १७ हजार नेपाली किन मारेको ? परिवर्तन ल्याउन भनेर हतियार उठाएको होइन ? अनि कहाँ आयो त परिवर्तन ? पूरानै सिस्टममा देश चलिरहेको छ ।

सरकारी कर्मचारीको पेन्सन र भत्ताको नाममा खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन दिनुपर्‍यो ? काठमाडौँमा चार वटा घर भएकाले भत्ता बुझिरहेका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि कटौती गरिदिनुपर्‍यो । बरु, स्वास्थ्य र शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाऔँ । पेन्सन र भत्तामा खर्च हुने रकमले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू बनाऔँ । सबैले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरू इमानदार भइदिएको भए आज मुलुकको अनुहार नै फरक हुन्थ्यो ।

जनताहरू खाली खुट्टा हिँडेका छन् तर कसैलाई मारेर खाएका छैनन् । दिनभरि नङ्ग्रा खियाएर ल्याएको ज्यालाले बिहान-बेलुकाको छाक टार्छन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन्छ, सेवासुविधा दिन्छ, तैपनि यिनीहरू घुस खान छोड्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटोमा छ । सरकारले घोषणा नगरेपनि बजारको अवस्थाले त प्रष्टै देखाउँछ । जटिल अवस्था देखिँदासमेत सरकारी कर्मचारीहरू मौन छन् । हामीलाई तलबभत्ता चाहिँदैन, पहिले अर्थतन्त्र जोगाऔँ भनेर कुनै कर्मचारीले भनेका छन् ?

बरु, कसरी हुन्छ बढीबढी खानतिर दौडिरहेका छन्, यिनीहरू । २० जनाको बैठक बस्यो भने ५० पोका खाजा मगाउँछन् । त्यहाँ एक–एक पोका खान्छन्, अरू घरतिर दौडाउँछन् । सरकारी गाडी प्रयोग गरेर आफन्तलाई ड्राइभिङ सिकाउँछन् । नयाँ गाडी ठोक्काएर काम नै नलाग्ने बनाउँछन् । वर्कसपमा लगेर एक लाख तिरेर बनाउँछन् । बिल पेश हुन्छ पाँच लाखको । राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर हिँडेका सरकारी कर्मचारी राष्ट्रको ढुकुटीमा ‘साप’ बनेका छन् ।

जनताबाट नङ्गिसकेका यिनीहरू राजनीतिक पार्टीकै आडमा टिकेका छन् । सरकारी कर्मचारी मात्रै होइन, आर्मी पुलिसमा समेत राजनीति घुसेको छ । यिनीहरूले के जनताको सेवा गर्नु, के देशको रक्षा गर्नु ? अब जनताहरू सचेत हुन जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीको विरोधमा जनता सडकमा आउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जनताले नै कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जनताले तिरेको कर त खाएखाए, देश धितो राखेर यिनीहरूले खान पाउँदैनन् । विदेशीसँग लिएको ऋण २२ खर्ब पुगिसक्यो, एक जना नेपालीको टाउको ९० हजार रुपैयाँ ऋणको भारी छ । यत्रो पैसा कहाँ गयो ?