जी–२० बैठक नेपालका लागि फलदायी : मन्त्री महत

काठमाडौँ । भारतको सम्पन्न जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागि भएर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वदेश फिर्ता भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महत भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगरमा सम्पन्न जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय बैठकमा भाग लिएर बधुबार स्वदेश फकिएका हुन् । स्वदेश फर्केपछि अर्थमन्त्री डा. महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय बैठकमा फलदायी भएको बताए ।

बैठकमा कम विकशित मुलुकमा सिर्जित समस्या राख्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको बताए । उनले कमविकशित देशहरुले भोग्नुपरेका जलवायु परिवर्तनका समस्या, विश्वमा विकास भइरहेको डिजिटलाइशनका कारण उत्पन्न भएका समस्या, कर प्रणाली डिजिटल हुँदा बोर्डर लेस भएको भन्दै देशभित्रै कर राजस्व नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो देशमा कसरी क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने विषय राखेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति नेपालका कारण नभएकाले विकशित देशले कसरी सहयोग गर्नेदेखि दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने र मूल्यवृद्धि विकासका समस्याहरुबाट जनमानसमा परेको असरबाट कसरी बच्ने विषयमा बैठकमा कुरा राखेको बताए । उनले बैठकमा जी–२० मुलुकका देशहरुले आर्थिक वृद्धि कम हुने, ल्याण्डिङ क्षमतालाई कसरी बिस्तार गर्ने लगायतका विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले बैठकमा सहभागी विश्व बैंक,एडिबी तथा बहुपक्षीय संस्थाहरुसँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भएको बताए । उनले भारतमा चिनियाँ अर्थमन्त्री लिउ र भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारामणबीच भेटवार्ता भएको बताए । उनले दुवै देशका अर्थमन्त्रीहरुसँग चीन र भारतले नेपालमा गरेको विकास सहयोग कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको बताए ।

उनले चीनका अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपतिले गरेका नेपालको भ्रमणका क्रममा भएका सहयोगका प्रतिवद्धता कार्यान्वयको विषयमा छलफल भएको बताए । उनले उक्त भेटका अवसरमा नेपाल र चीन बीचका महत्वपूर्ण सीमा नाकाहरूबाट दुई देश जोड्ने सडक परियोजनाहरु सहयोग र सुरुङ मार्गको प्रसङ्गमा टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग चाँडो कार्यान्वयनका विषयमा चासोका साथ छलफल भएको बताए । उनले भारतका अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पनि नेपालमा सञ्चालित विकास परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए ।