मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : विज्ञहरु

काठमाडौँ । विज्ञहरुले सरकारले मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सुरक्षाविद्त्रय विष्णुराज उप्रेती, गेजा शर्मा वाग्ले, देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुअघि संसदमा व्यापक छलफल गराउने परिपाटीको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सुरक्षाविद् वाग्लेले संसदले मुलुकको सुरक्षा नीति बनाए त्यो संविधानसम्मत र जनमुखि हुने तर्क समेत गरे । उनले कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति उपयोगी नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

राजनीतिक दल, सांसद र जनस्तरमा पुगेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने सुरक्षाविद् वाग्लेको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘हाम्रो नीति निर्माण प्रक्रियानै लोकतान्त्रिक छैन । संसदले नै पोलिसी बनाउनु पर्छ । र, त्यसको आधारमा कानुन बनाए मात्रै त्यो पोलिसी पनि राम्रो हुन्छ । कानुन पनि राम्रो हुन्छ । तर पोलिसी बनाउँछ सरकारले । त्यसकारण पोलिसीको मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु म । यसमा मैले के ध्यानाकृष्ट गरेपनि नेपालको संसदले कानुन मात्रै बनाउने होइन । नीति बनाउनु पर्छ । यदि संसदले नीति बनायो भने त्यो नीति संविधानसम्मत पनि हुन्छ । त्यो नीति जनतामैंत्री पनि हुन्छ । त्यो नीति अधिकारमैंत्री पनि हुन्छ । र, त्यो नीति जनतामुखि पनि हुन्छ । नेपाल सरकारबाट जति पनि पोलिसी ड्राफ्ट हुन्छन । त्यसमा जनतासँग छलफल गर्ने हामीसँग अभ्यासनै छैन । त्यसकारण कुनै पनि नीति बनाउनु अघि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुसँग, त्यसैगरी माननीय सांसदज्यूहरुसँग, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुसँग र स्टेक होल्डरहरुसँग परामर्श गरेर मात्रै ड्राफ्ट गर्नु पर्छ ।’

मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्न अर्का सुरक्षाविद् विष्णुराज उप्रेतीले सरकारलाई आग्रह गरे । उनले अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संसदमा व्यापक रुपमा छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए । उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विश्वमै सार्वजनिक गर्ने चलन भएकाले नेपालले पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कुरामा ढिलाई गर्न नहुने तर्क समेत गरे । उनले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पर्याप्त छैन ।

पछिल्लो त सार्वजनिक पनि भएको छैन । अघिल्लो नीति सार्वजनिक भएको थियो । अब यहाँ अभ्यास कस्तो छ भने केही सुरक्षाका मान्छेहरु बसेर लेखेपछि नीति बनाउँदा खेरीको प्रक्रिया, कन्टेन्ट, नीति बनाउँदाखेरी त्यसको स्ट्रक्टर, त्यसका संस्थागत संरचनाहरुको प्रष्ट नभईकन कसैले जतिसुकै राम्रो लेखोस्, त्यसले काम गर्दैन । यो सुरक्षा नीतिलाई सार्वजनिक गरौँ । एउटा स्ट्राटिजिक कुराहरु छन् । नीति भनेको सार्वजनिक नै हुन्छ । अहिले गुगलबाट संसारका सबै सुरक्षा नीतिहरु डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ नि । त्यसकारणले यस्ता खालको नीतिहरुलाई बहसमा लैजाऊ, छलफल लैजाऊ । यस्ता नीति बनाउँदा मन्त्रीहरु, जनताका प्रतिनिधिहरु संलग्न हुनु प¥यो नि । संसदमा बहस हुनु पर्यो नि । नीति बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बजेट र संस्थागत संरचनाहरुको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार काम नगरेको निष्कर्ष पनि सुरक्षाविद्हरुको छ । सुरक्षाविद् देवीराम शर्माले भय र अभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउने गरी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्ववयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार काम भएको देखेको छैन । जहाँसम्म राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । भय र अभावबाट मुक्त भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सुदृढ भएको मान्न सकिन्छ । मुख्यकुरा त्यसलाई प्रभावित हुन दिनु हुँदैन ।’

सुरक्षाविद् शर्माले सरकारले राष्ट्रिय सुुरक्षा नीतिको परिमार्जन गर्दा व्यापक छलफलको विषय बनाउन नसकेको गुनासो समेत गरे ।