कान्तिबालमा सुत्केरी भुइँमा, उपियाँ र उडुसको टोकाइ खपिनसक्नु

काठमाडौँ । महाराजगन्जस्थित कान्तिबाल अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू) को कुरुवा घरमा उडुस, उपियाँले गर्दा बस्न सक्ने अवस्था छैन । एक महिनाभन्दा कम उमेरका नवजात शिशुलाई एनआइसियूमा राखेर उपचार गरिन्छ । उनीहरूका आमालाई एनआइसियू कुरुवाघरमा राखिन्छ । त्यहाँ ३० वटा छुट्टै शय्याको व्यवस्था गरिएको छ । एनआइसियू कुरुवा बस्ने बेडमा नवजात शिशुका आमालाई बस्न सकस हुन्छ । एकछिन बस्दा उपियाँ र उडुसले टोकेर खपिसक्नु हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ बस्ने सुत्केरी भुइँमा बिस्तारा लगाएर सुत्ने गरेका छन् ।

कुरुवा युवराज सापकोटा सुत्केरी महिला राख्ने शय्याभन्दा बाहिर बस्न थालेको एक साता भयो । भुइँमा समेत बस्न उहाँलाई कठिन छ । त्यहाँ बस्ने सबै ३० दिनभन्दा मुनिका सुत्केरी हुन् । उनीहरूलाई उडुस, उपियाँले टोकेर दुःख दिने गर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको टोली बिहीबार कान्ति बाल अस्पताल पुग्दा एनआइसियू्को कुरुवाघरमा रहेका अधिकांश महिलाको गुनासो थियो, “यहाँ बस्न र बाथरुम जान साह्रै मुस्किल रहेको छ ।” एकातिर उपियाँ उडुसले टोकेर हैरान गर्छ । अर्कोतिर बाथरुममा गयो, बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

यस विषयमा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलासँग बुझ्दा अस्पतालमा उपियाँ, उडुस परेको स्विकार्नुभयो । “दुई साताअघि मात्र उपियाँ, उडुस हटाउनका लागि औषधीको प्रयोग गरिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “जति गरे पनि उपियाँ, उडुस हटाउन सकिएन ।” अस्पतालको एनआइसियूमा मात्र होइन ओपिडीमा समेत उपियाँ, उडुसले सताउने गरेको बताउँदै उहाँले एनआइसियू कुरुवा घर (तीस दिनभन्दा कम उमेरका) सुत्केरी बस्ने शय्या र ओपिडीमा उपियाँ र उडुसले दुःख दिएको जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमनको क्रममा कान्ति अस्पताल फोहोर देखिन्थ्यो । देशभरका बालबालिकाको रेफरल सेन्टर भएर पनि कान्ति अस्पतालमा भिडभाड हुने गर्छ । अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा अधिकांश मापदण्ड पूरा भएको पाइएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिए अनुसार १० प्रतिशत उपचार र शय्यामा भने विपन्न नागरिकलाई सहुलियत दिइएको पाइयो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले अस्पताललाई सुधार गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अब हरेक अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भन्दै अस्पतालका हरेक वार्डमा सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो।

अनुगमनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारी तथा निजी अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे/नगरेको बारेमा निरीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालको पनि निरीक्षण गर्नुभयो। निरीक्षणका क्रममा उक्त अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको थियो। मन्त्री बस्नेतले सबै अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मनमोहन अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा उपचार गर्ने तरिका, प्रयोगशाला, फार्मेसी, क्यान्टिनलगायत मापदण्ड अनुसार पाइएको बताउनुभयो। मनमोहन अस्पतालले विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएको पाइएको थियो। बिहीबार मन्त्रालयले जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज, शङ्खरापुर अस्पताल, अल्का अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो। ती अस्पतालमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार तथा शय्या छुट्याएका थिए । –गोरखापत्र दैनिकबाट