इप्पानद्वारा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी प्रतिवेदनको स्वागत

काठमाडौँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले ‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८०’ को स्वागत गरेको छ ।

इप्पानले काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रशारणको अवस्था, समितिले कार्यदेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषय वस्तुहरुको स्वागत गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७९ माघ २६ गते बसेको बैठकले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति समक्ष पेस भइसकेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पीपीए गर्दा क्यु ४० पिओर्ईमा गर्दै आएकोमा आयोजना अप्टीमाइज हुने पिओईकै आधारमा पिपिए गर्ने तथा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी क्षमतामा आरओआर, पिआरओआर र स्टोरेज/पम्प्ड स्टोरेज आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री गर्र्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले पिआरओआरको लागि न्युनतम दुई घण्टा पिकिङ पाउण्डेज भए हुने, सुख्खा यामका महिनाको ३० प्रतिशत उर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुख्खायामको अवधिमा ६/६ महिना कायम गर्ने कुराले पिआरओआर आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउने बताए । डागीँले इप्पानले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलार्ई कार्यदलले सम्बोधन गरेको भन्दै क्यु ४० मा डिजाइन गर्दै आएको प्रोजेक्टलाई यो प्रतिवेदनले क्यु २५ मा डिजाइन गर्दा हुने बनाएको भन्दै प्रतिवेदन स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गरेर एउटा रिपोर्र्ट सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानले लामो समयदेखि राख्दै आएको मागलार्ई कार्यदलले सम्बोधन गरेको छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना कति छ ? भन्ने विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा आएको छ । बच्चैदेखि नै ८३ हजार पाँच सय मेगावाट सुनिरहेका छौं । तर, ठ्याक्कै नेपालको क्षेमता कति हो भन्ने कुरामा डिजाइन गाइडलाइनले असर गरेको थियो । जस्तोः पहिला पहिला बनेका प्रोजेक्टहरु क्यु ६५ मा , क्यु ६० मा बने । र, अहिले डिजाइन गाइडलाइन अनुसार क्यु ४० मा डिजाइन गर्नुपर्छ । क्यु ४० मा डिजाइन गर्दै आएको प्रोजेक्टलाई यो प्रतिवेदनले क्यु २५ मा डिजाइन गर्दाखेरी हुने बनायो । त्यो चाहीँ एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो । क्यु भनेको के हो भन्दा ३६५ दिनमा कति दिन कुन क्षमतामा उत्पादन गर्नसक्छौं ? भन्ने विषय हो । र, यसमा चाहीँ क्यु २५ भनेको ९१ दिन हो । ३६५ दिनको २५ प्रतिशत भनेको ९१ दिन हो । ९१ दिन खोलामा प्रशस्त पानी हुन्छ । त्यो पानीलाई उपयोग गर्ने नीति सरकारबाट आएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । जति आयोजनाहरु बनिसकेका थिए, बनिसकेका आयोजनाहरुले क्षेमता परिवर्तन गर्छुृ भन्दाखेरी सबै डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने । पाइपलार्ईन, टनेलको सबै साइज परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले यसको क्षेमता किल भइरहेको थियो । अर्थात नेपालको रिसोर्स किल भइरहेको थियो । यसलाई उपयोग गर्ने निति लिएको छ । भारतमा क्यू २० मा डिजाइन गर्ने गरिन्छ । नेपाल हामी अझै पाँच प्रतिशत सेभ साइडमा छौं । हामी चाहीँ ९१ दिन उत्पादन गर्न सक्छौं, यो चाहिँ प्रमुख विषय । खुला अर्थतन्त्र नितिमा यति प्रतिशत भन्दा बढि कमाउन पाइदैंन भन्ने निति थियो पहिले । १०० मेगावाटसम्म पनि १७ प्रतिशत भन्दा धेरै कमाउन पाइँदैन भन्ने थियो । त्यसले जलविद्युतत क्षेत्रमा विकृतिहरु आएका थिए । अहिले १०० मेगावाटभन्दा माथिको आयोजनापनि पिआरओआर होस् या आरओआर होस्, जुनसुकै आयोजना भएतापनि त्यसलाई हामिले १७ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई हटाइएको छ । १७ प्रतिशतभन्दा धेरै कमाइ गर्र्नपनि पाईन्छ । नदि बेसीनको आधारमा आयोजनाहरु राम्रो र नराम्रो हुन्छ । राम्रो आयोजना बनाउँदा पनि हामिले १७ प्रतिशतभन्दा धेरै कमाइ हुने खालका आयोजनाहरु बनाउन पाउने भएका छौं । यो चाहीँ राम्रो छ । यी सबै विषयमा लामोसमयदेखि इप्पानले पहल गरेको हो । जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने कुरामा प्रतिवेदन स्वागतयोग्य छ ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले कुनै कोरीडोरमा प्रशारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रशारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका आयोजनाहरुको पिपिए गरिदिन सुझाव दिएका छन् ।