सुन तस्करीबारे छानबिनमा ढिलाइ गर्नुले सरकार संलग्न रहेको पुष्टि गर्छ : एमाले

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारले ढिलो गर्नुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको बताएको छ ।

सोमबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नु अनिवार्य रहेको भन्दै अनुसन्धान ढिलाइ गर्नुले प्रमाणहरु नष्ट हुँदै जाने बताए । उनले उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति बनाइ जरैसम्म अनुसन्धान नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुनुका साथै नेपालको भूराजनीतिमा समेत असर पर्ने बताए । उनले सरकारले छानबिनमा आलटाल गरेको र प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको बताए । उनले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा तर्साउन सांसदलाई थुन्ने काम सरकारबाट भएको बताए । उनले सिआईबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकीलले उनीहरुको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले आजको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिका बारेमा छलफल गरेका छौँ । विशेष गरी सुन तस्करी र यसले निम्त्याएका जटिलताको बारेमा छलफल गरेका छाँै । साउन २ गते बरामद भएको सय केजी बढी सुन प्रकरण र यससँग जोडिएको अनेकौँ तथ्यहरु जसले मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकलाई नराम्रो पारेको छ । यो विषय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नु अनिवार्य छ । किनभने जति ढिलो हुँदैछ, त्यति नै प्रमाणहरु नष्ट हुने अहिले सुनेका छौँ । सिआईबीले गोदाम खानतलास गर्छ, त्यहाँ कारखाना मेटिन्छ, सुन भेटिँदैन । मान्छेहरु फरार भएका छन्, विदेश पुगेका छन् । प्रमाण नष्ट हुने स्थिति देखिन्छ । उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति बनाइ जरैसम्म पुगेर यो घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रो हुन्छ । नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट बन्नुले नेपालको भूराजनीतिमा समेत असर गर्छ । यसमा गम्भीरताका साथ छानबिन हुनुपर्छ । सरकारले जसरी यसमा आलटाल गरेको छ, प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ, यसमा उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ र यसमा संलग्न मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सांसदलाई तर्साउनका लागि थुनामा राख्ने जुन ढंगका क्रियाकलाप गरिएको छ, जति समय बित्दै छ, त्यति धेरै सरकारको संलग्नता बुहत स्पष्ट भएको छ । सिआईबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकीलले उनीहरुको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।’

बैठकले पार्टीको प्रदेश अधिवेशनको मिति तोकेको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार पार्टीले भदौ १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन गर्ने तय भएको छ । त्यस्तै असोज ५ र ६ गते मधेस प्रदेश, ८ र ९ मा वागमती प्रदेश, १० र ११ कर्णाली प्रदेश, १२ र १३ गते कोशी प्रदेश, १५ र १६ गते गण्डकी प्रदेश, १९ र २० उपत्यका विशेष र २१ र २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी असोज मसान्तसम्म प्रदेशका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले पार्टीले अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन पालिकाबाट हुने र ४० वर्ष मुनिका युवालाई प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार वडा र टोलमा ४० वर्ष मुनिका कम्तिमा एक तिहाई युवाहरु अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने, पालिकामा अनिवार्य २० प्रतिशत, जिल्लामा १५ र प्रदेशमा १० प्रतिशत अनिवार्य युवाहरु रहनुपर्नेछ । त्यस्तै बैठकले केन्द्रिय कमिटीको सदस्यको रुपमा केदार न्यौपाने र छक्कबहादुर लामालाई मनोनयन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शंकरदत्त जोशी र वागमती प्रदेशका सूर्य शर्मालाई केन्द्रिय सल्लाहकार परिषद्मा ल्याउने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ ।

उनले भने, ‘बैठकले प्रदेश अधिवेशनका मिति तय गरेको छ । जसमा भदौ १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेशमा असोज ५ र ६ गते मधेस प्रदेश, ८ र ९ मा वागमती प्रदेश, १०,११ कर्णाली प्रदेश, १२,१३ गते कोशी प्रदेश, १५,१६ गते गण्डकी प्रदेश, १९,२० उपत्यका विशेष र २१ र २२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी असोज मसान्तसम्म प्रदेशका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ । यो अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन पालिकाबाट हुनेछ । पालिकाबाट प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन हुनेछ । ४० वर्ष मुनिका युवालाई प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ । वडा र टोलमा ४० वर्ष मुनिका कम्तिमा एक तिहाई युवाहरु अनिवार्य समावेश हुनुपर्नेछ । पालिकामा अनिवार्य २० प्रतिशत, जिल्लामा १५ र प्रदेशमा १० प्रतिशत अनिवार्य युवाहरु हुनुपर्नेछ । बैठकले केन्द्रिय कमिटीको सदस्यको रुपमा केदार न्यौपाने र छक्कबहादुर लामालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शंकरदत्त जोशी र वागमती प्रदेशका सूर्य शर्मालाई केन्द्रिय सल्लाहकार परिषद्मा ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।’

एमालेले कञ्चनपुरमा भएको युवासंघको झडपको विषयमा छानबिन गर्नका लागि ३ सदस्यीय टोलीसमेत गठन गरेको छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको कञ्चनपुर जिल्लामा जुन खालका गतिविधि भए, त्यो चिन्ताजनक छ । त्यसको लागि छानबिनका लागि युवराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा भानुभक्त ढकाल र ज्वालाकुमारी साह रहेको समिति गठन गरिएको छ ।’

टोलीमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली‚ स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल र पोलिटब्युरो ज्वालाकुमारी साह रहेका छन् ।