सहकारी संस्थाहरुको उचित परिचालन हुनेगरी कानून संशोधन गर्न जोड

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका नेता खगराज अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लिलामणी पोखरेलल लगायतले कडा कानून र अनुगमनमा कडाई नगरेका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति भित्रिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सत्तारुढ माआवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले सहकारी संस्थाहरु समाजवादमा जाने मुख्य आधार भएकाले सरकारले त्यसलाई सोही अनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले जथाभावी सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

नेता पोखरेलले भने, ‘सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वनियमन यसको सिस्टम हो । तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय चाहीँ कमजोर छ । नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि कमजोर छ । नियन्त्रण गर्ने कानून पनि, त्यसलाई नियमन गर्ने कानून पनि रहेन छन् । जसले गर्दा सहकारीमा अराजकता देखापरेको छ । अनि अराजकताले के गर्छ भने जनता, जसले पुँजी जम्मा गरेको छ । अनि, स्वयं सञ्चालक पनि के भइदिन्छ भने त्यो जनताले जम्मा गरेको पुँजी मेरो पुँजी हो भन्ने ढंगले उसले परिचालन गर्ने कोशिस गर्छ । र, अर्को दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारको जुन निकाय हो, त्यसले त्यो योग्य छ कि छैन, त्यसमा स्किल छ कि छैन ? भन्ने विचारै नगरिकन दर्ता पनि गरिदिने । अनि, छोड्दियो । त्यसले गर्दा यसमा देखापरेको विकृति हो । तर सहकारी अनिवार्य शर्त हो ।’

यता, एमालेका नेता खगराज अधिकारीले सरकारले ध्यान नदिएका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति भित्रिएको आरोप लगाए । उनले सहकारी संस्थाहरुको उचित परिचालन हुनेगरी कानून संशोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने नेता अधिकारीको भनाई थियो । नेता अधिकारीले केही सहकारी संस्थाहरुको कमजोरीलाई लिएर सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने भनाई सही नभएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी भित्रका समस्याहरु र सहकारीका जुन किसिमका बाधा, अवरोधहरु छन् । शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी, कृषि सहकारीजस्ता सहकारीका विभिन्न विषयगत सहकारीहरु छन् । तिनलाई सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत, सुविधाहरु वा तिनका निम्ति बनाईदिनुपर्ने नियमहरु हुन, कानूनहरु हुन् । ती कानूनहरुको संशोधन । यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसमा मेरो पहिलो चासो छ ।’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)का पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीबारे गहि¥याईमा पुगेर बुझ्न र त्यसको सचित व्यवस्थापन हुने गरी नीतिगत निर्णयहरु गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी विकल्प नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

पूर्वअध्यक्ष बडालले भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर संविधानमा भनिएको छ । जुन सहकारीमा नटेकी कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन । त्यसले गर्दा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु खासगरी नीति, निर्माण गर्ने सांसदहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सबैले सहकारी विषयको गहिरायाईमा पुग्न र सही ढंगले त्यसलाई अगाडि बढाउन राज्यको पनि उत्तिकै भूमिका छ । यसमा राज्यको ध्यान नपुगेका कारण सहकारीमा केही समस्या देखिएका हुन् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद् काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नका लागि कानूनमा सुधार र नियमनको कामलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले यस क्षेत्रको सुशासन प्रवद्धनका लागि सहकारी अभियानकर्ताहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औँल्याए ।

कानूनविद् दाहालले भने, ‘सहकारीमा देखिएको विकृति रोक्न राज्यको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट ऐन, कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ । यसको नियमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सहकारी अभियानकर्ताहरु पनि यसको सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ । जसले कानूनको बिरुद्ध रकम हिनामिना गरेका छन् । तिनलाई कानूनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुपर्दछ । र, वचतकर्ताहरुमा पनि सहकारीको शिक्षा दिनुपर्छ ।’

कानूनविद् दाहालले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।