विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा बढी फाइदा लिने तयारी छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा गुम्ने भन्दा बढी फाइदा लिनेगरी तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना र सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नतिका विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदा धेरै गुम्ने भने पनि सरकारले गुम्ने भन्दा बढी फाइदा लिनेगरी योजना बनाइरहेको बताए । उनले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदा युरोपियन युनियनबाट पाउने कोटा र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा वैदेशिक लगानी गुम्ने बताए । उनले युरोपियन युनियनले दिने कोटामा नेपालले पूरा गर्न सकेको छैन भने विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले लिने ऋणमा र वैदेशिक लगानीमा पनि खासै असर नपर्ने देखिएको बताए । उनले नेपालले करिव १२ खर्बको निर्यात गर्ने अवस्था हुँदा पनि पनि अहिलेसम्म करिव २ खर्बको मात्रै निर्यात गरेकाले निर्यातमा पनि ठूलो असर नपर्ने बताए । उनले नेपालले प्रयोग नगरेको कुरा गुमायौं भन्नु अर्थपूर्ण नहुने बताए । उनले अहिले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउनको धेरै प्रयास भएको भएपनि अल्पविकसित मुलुक भएको कारण लगानी पर्याप्त आउन नसकेको बताए । उनले नेपालमा पहिला नै १० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य भएपनि अल्पविकसित देश भएकै कारण हाइलेभलका पर्यटक नआएको बताए । उनले विकसिल मुलुक भएपछि हाईलेभवमा पर्यटकहरु आउने ठूलो सम्भवना रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलकमा स्तरउन्नति हुँदा एउटा अध्ययनले करिब १२ खर्बको निर्यात गर्नसक्ने थियौं । अब करिब २ खर्बको मात्रै निर्यात गरेका छौं त्यसकारणले अवसरहरु कम भएको छ । तर १२ खर्बको निर्यात गर्नसक्ने क्षमता भए पनि हामीले त्यो प्रयोग नै गरेका थिएनौं । हामीले प्रयोग नगरेको कुरा गुमायौं भन्नु अर्थपूर्ण हुँदैन । स्तर उन्नती हुँदा असर व्यहोर्नु पर्ने दुई तीनवटा क्षेत्रहरु छन् । युरोपियन युनियनबाट पाइरहेका केही कोटाहरु नेपालले गुमाउँछौं । तर त्यो पनि सही होइन किनकी जिएसपी प्लस थ्री भन्ने मापदण्डहरु छन् त्यो धेरै नेपालले पूरा गरेको र केही पूरा गर्नसक्यौं भने युरोपियन युनियनको सहयोगमा असर पर्दैन । क्यानडाले दिएको कोटा नेपालले पूरा गरेको थिएन । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्बन्धमा पनि छ । कतिपयले ऋण र अनुदानहरुमा असर पर्छ भन्नेमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालाई दिने ऋणले ती मापदण्डहरु नै चिन्दैन । अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलकमा स्तरउन्नती हुँदा हुने लाभको विषयमा छलफल गरेका छैनौं । अहिले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउनको लागि जति प्रयास गरेका छौं । एकद्वार प्रणाली भनेर एउटा बनाइयो। त्यसपछि लगानी बोर्ड बनायौं । नेपालमा किन लगानी वृद्धि भएन भन्दा अल्पविकसित देशको भरपर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरु छन् । नेपालमा पहिला नै १० लाख पर्यटक ल्याउने भनेका थियौं तर अल्पविकसित देश भनेर हाइ लेभलका पर्यटक आएनन् । अब विकसिल मुलुक भएपछि हाइलेभलमा पर्यटकहरु पनि आउँछन् । अब नेपालको जे गुम्छ त्यो भन्दा बढी लिन सक्नुपर्छ भनेर नेपालले विकसित मुलुकमा स्तर उन्नति हुने तयारीमा लागेको छ ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रगति गर्न नसक्दा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित र समृद्ध मुलुक बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकले आर्थिक वृद्धिदर उच्च रुपमा बढाउन नसक्दै अहिलेसम्म अल्पविकसित मुलुकको सूचिमा रहेको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय,मानव सूचाङ्क र आर्थिक जोखिम सुधार भएकाले अल्पविकसितबाट स्तर उन्नति भएर विकशित मुलुकको सूचिमा समावेश हुन लागेको बताए । उनले नेपाल सन् २०१५ मा नै स्तरउन्नति हुने सूचिमा भएपनि मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नहुँदा अर्थपूर्ण हुन्न भनेर स्तरउन्नति नभएको बताउनु भयो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिब पिछडिएका अल्पविकसित मुलुकहरुलाई विकाससिल मुलुकहरुले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेकाले पनि नभएको उनले भनाइ छ । उनले आर्थिक रुपमा विपन्न नै रहने र आउने आर्थिक सहयोग पनि घट्ने भएकाले स्तरउन्नति नहुने नेपालको आफ्नो रोजाईको कारणले मा २०१५ नभएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हामी किन अल्पविकसित मुलुकको कोटीमा छौँ । गरिब अल्पविकसित मुलुक भनेर भन्न किन रुचाउँछौँ भन्दा होइन । हामी अल्पविकसित मुलुक विकाससिल ,विकशित र समृद्ध मुलुक हुन चाहन्छौं । यसमा टेक्निकल पाटो के हो भन्दा आर्थिक वृद्धिदरमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्न नसकेकाले अहिलेसम्म एलडिसी(अल्पविकसित) मुलुकको सूचिमा रहेको हो । मुलुक अल्पविकसितबाट स्तर उन्नती हुनको लागि दुई तीन वटा मापदण्डहरु छन् । तीन वटामा दुई वटा पूरा गर्नसाथ एलडिसीबाट स्तर उन्नति हुनसक्छ । जसमा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय,मानव सूचाङ्क र आर्थिक जोखिमको विषय हो । यी तीन मध्ये २०१५ मा हामीले दुई वटामा पास भइसकेका छौं । स्तरउन्नति हुनको लागि नेपालले २०१५ मा मापदण्ड पूरा गरेका थियौं । मानव विकास सुचाङ्कमा नेपालको सुधार भएको छ । सन् १०१५मा नै दुईवटा मापदण्ड पूरा गर्दा पनि अहिलेसम्म किन स्तरउन्नति भएनौं भन्दा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नहुँदा अर्थपूर्ण हुन्न भनेर स्तरउन्नति नहुने भन्यौं । दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिब पिछडिएका अल्पविकसित मुलुकहरुलाई विकाससिल मुलुकहरुले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । हामी आर्थिक रुपमा विपन्न नै रहने र आउने आर्थिक सहयोग पनि घट्ने भएकाले स्तर उन्नति नहुने नेपालको आफ्नो रोजाईको कारणले मा २०१५ नभएनौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सोह्रौँ योजना वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन चेम्बर अफ कमर्सले आग्रह गरेको छ । चेम्बरले मुलुकमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसिल राष्ट्रहरुको सूचिबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर रणनीति तय गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।