सर्वोच्चले भन्यो- कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् देखिएन

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ।

बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विश्वासको मत लिँदाका सम्पुर्ण कागजान भदौ १३ गतेभित्रमा पेश गर्न आदेश दिएका छन्।
यस्तै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गतेलाई पेशी तोकेका छन्।

त्यतिन्जेलसम्म् दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश समेत सर्वोच्च्ले दिएको छ।

कांग्रेस नेता थापाले गैरसंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान विपरीत र प्रचलित कानूनविपरीत विश्वासको मत लिने बेला सभाध्यक्ष रहेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराएर प्राप्त गरेको मत गैरसंवैधानिक भएको एमालेको जिकिर थियो ।

यसअघि पनि सभामुखको मतसमेत जोडेर थापा मुख्यमन्त्री भए पछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो । सो निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिए पछि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, विश्वासको मत लिने बेला पुनः सभाध्यक्षको मत लिए पछि एमाले फेरि पनि सर्वोच्च पुगेको हो ।