अब कहिलेसम्म लड्ने ?

बाग्लुङकी उर्मिला बुढामगर काठमाडौँको अनामनगरमा बस्छिन् । उनी मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा कक्षा १२ मा म्यानेजमेन्ट विषय लिएर अध्ययन गर्दैछिन् । गाउँमा जनजाति भएकै कारण राम्रोसँग पढ्न पाइनन्, समाजमा घुलमिल हुने अवसर पनि पाइनन् । उनी पढ्नका लागि र केही गर्ने अवसर खोज्दै काठमाडौं आएको दुई वर्ष भयो । अहिले उनी पढ्दै सहकारीमा सानोतिनो काम पनि गर्छिन् । उनका बुबा गाउँमा दार काठ चिरानको काम गर्छन्, त्यो पनि पैसामा होइन, खलोमा (काम गरिदिए वाफत पाइने अन्नपात) ।

उनी आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सङ्घर्षरत छिन् । उनी मात्रै होइनन्, उनको गाउँमा जनजाति समुदायका कसैको पनि जीवन सहज छैन । उनीहरू आफ्नो पहिचानकै कारण अर्थात् जनजाति भएकै कारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् । अरू सानातिना समस्या त उर्मिलालाई सम्झिनै मन छैन । उनको गाउँमा मगर, रोकाया, बोहरा र बुढा लगायतका जातिका व्यक्तिहरू बस्छन् ।

आफ्नो पहिचानकै कारण समस्या भोग्ने उर्मिला मात्रै छैनन् । देशका सबै ठाउँमा बसोबास गर्ने पिछडाबर्गका सबैलाई समस्या छ, उनीहरू आफ्नो भाषा र बेग्लै पहिचानका कारण विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

उर्मिला जस्तै पहिचान र अवसरको सङ्कटमा छन् जुम्लाका रमेश छत्याल पनि । उनलाई त आफ्नो जात छत्याल हो भन्ने पनि थाहा थिएन । रमेश पाँच दाजुभाइ मध्ये कान्छो हुन् । रमेशलाई घरमा र गाउँमा कान्छो भनेर नै बोलाउँथे । उनले आफ्नो जात थाहा पाएको ४ बर्षपनि भएको छैन । काठमाडौँको अक्षर एकेडेमीमा कक्षा १० मा पढ्ने रमेशले आफ्नो पहिचानकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताए ।

उनको जातलाई अहिले पनि उनको समाजले वैधानिकता दिइएको छैन । त्यस कारण उनले आफ्नो डकुमेन्टमा रमेश बुढा लेख्ने गरेका छन्, आमा बुवाले पनि छत्यालको ठाउँमा बुढा नै लेख्छन् । उनको आफ्नो छुट्टै भाषा छ, त्यो अहिले लोप हुने अवस्थामा छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मको आफ्नो छुट्टै संस्कार र संस्कृति छ । ठकुरी, बाहुन, क्षेत्रीको हेपाइमा रमेश र उनको परिवार छ । उनको गाउँमा भोट्या, लामा, बोहरा र ऐडी बस्छन् ।

माथि उल्लेखित दुई जना पात्र त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । यस्तो समस्या जनजाति र पिछडाबर्गका प्राय सबैले भोगेका छन् । जसले गर्दा समाजमा पहिचानको सङ्कट अहिलेसम्म देखा पर्ने गरेको छ । ‘म यो समुदायको हुँ’ भन्दा पनि पहिचान दिन गाह्रो मान्ने राज्य व्यवस्था अझै छ ।

जनतातीहरूमा यति मात्रै समस्या छैन, अझै पनि जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूले निर्बाध रूपमा आफ्नो थर उल्लेख गर्ने वातावरण बनेको छैन । यस्तै आफ्नो पहिचानले वैधानिकता नपाउँदा राज्यबाट पाउन सक्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।

सामान्य अर्थमा सामूहिक जीवन पद्धति एवं मातृ सत्तात्मक समाजका केही अवशेषहरू विद्यमान रहेको र हालसम्म पनि पिछडिएको अवस्थामा रहेकालाई जनजाति भनिन्छ । जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर चार वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र नपर्नेहरू जनजाति हुन् भनिएको छ ।

यता आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ ले भने आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई आदिवासी/जनजाति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा जनजातिको संख्या १४२ पुगेको छ । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ का आधारमा ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरेको छ ।

विगतमा आफू सानो हुन नचाहन, सानो बनाएको देख्न नचाहने र अनावश्यक विभेद सहने पनि त होइन जस्ता कुराले पहिचानका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । समाजमा पौरख देखाउनेहरूले जात बढाउन पाएको पनि देखिन्छ । मुख्य कुरा त राज्य सत्तासँगको पहुँच हुनु र नहुनुसँग सम्बन्धित छ । अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाइएको छ । तर अभिलेखीकरण गर्ने र प्रमाणित गर्नेहरूले पहिचानको मर्म बुझेका छैनन् ।

आफ्नै कारण सङ्कटमा जनजाति
उसो त, पछिल्लो समय जनजातिहरू स्वेच्छाले आफ्नो पैतृक थलो छाडेर मिश्रित समाजमा बसाइँ सरेर जाने र धर्म परिवर्तन गर्ने लहर चलेकाले जनजातिका धार्मिक र सामाजिक मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन भइरहेका छन् ।

आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य पहिचान भनेको प्रकृतिसँग उनीहरूको निकट सम्बन्ध हो । जल, जमिन र जङ्गल जनजातिका पहिचान र जीविकोपार्जनका मुख्य आधारहरू समेत हुन् । तर, पछिल्लो समयमा प्राकृतिक स्रोतसँग जनजातिहरूको सम्बन्ध बिस्तारै टाढिँदै गएको छ ।

नेपालमा सनातनदेखि मान्दै आएका धर्महरूलाई छोडेर क्रिश्चियन बन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा यसको मारमा जनजातिहरू बढी परेको देखिएको छ । आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति जनजातिहरूमा बढ्दै गएको छ । बसाइ सर्ने जनजातिहरूको रोजाइ प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रचुरता भएका ठाउँहरू भन्दा पनि विदेश र सहरी क्षेत्रहरू हुने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले जनजातिहरूको सघनता पातलिँदै मात्र गएको छैन, जनजातिका पहिचानका आधारहरू समेत कमजोर हुँदै गएका छन् ।

धर्मान्तरणसँगै जनजातिको प्राकृतिक स्रोतमा आधारित संस्कार, मूल्य मान्यता र दैनिक व्यवहारहरूसमेत बदलिएका छन् । यस्ता स्वैच्छिक प्रक्रियाले आदिवासी–जनजातिहरूको पहिचान कमजोर भएको मात्र छैन, प्रकृति पूजक भन्ने उनीहरूको पहिचान र व्यवहार पनि जरैदेखि मक्किँदै जान थालेको आभास हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा जनजातिहरूले प्राकृतिक स्रोतमा अग्राधिकारको माग र पहिचानको लडाइँ चलिरहँदा जनजाति अगुवाहरूले पहिचानका आधारहरूलाई थातथलो र संस्कार संरक्षणतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, अन्यथा जनजातिहरूसँग भविष्यमा थर बाहेक पहिचानका अन्य आधारहरू बाँकी नरहन सक्नेछन् ।

आज पहिचानको आवश्यकता तिनै जाति समुदाय, जसको ऐतिहासिक विभेदका कारण वर्तमानमा आइपुग्दा आफ्नो पहिचान हराएको छ, तिनलाई चाहिएको हो । यस्तो आस्थामा जसले सामन्ती सत्ताको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय समुदायको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेका समुदाय छन् तिनले ती उत्पीडित जाति वा समुदायको पहिचान स्थापित गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अब कहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्ने ?
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफनो अधिकारको आन्दोलन कहिलेसम्म गरिरहने ? यसको यकिन उत्तर छैन । किनभने विभिन्न कारणले नेपालमा आदिवासी जनजातिको अधिकार पुर्णरुपले सुनिश्चित भएका छैनन् । हुन त २०७२ सालको संविधानले अघिल्लो ६ वटा संविधानभन्दा तुलनात्मक रूपमा भन्दा अलिवढी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने, २०४७ पछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनले तीव्रता र व्यापकता पाएको छ । तर पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको चाहनाअनुसार लोकतन्त्र समावेशी बन्न सकेको छैन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको धर्मनिरपेक्ष राज्यको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

त्यसै गरी जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको सङ्घीय संरचना बनाउने माग अझै जिउँका तिउँ छन् । अहिलेसम्म भएका आदिवासी जनजातिका आन्दोलनहरू सहमति र सम्झौतामा मात्र सीमित भएकाले आदिवासी जनजातिहरूलाई ठोस उपलब्धि भएको देखिँदैन । त्यसकारण अबको आन्दोलन सझौताहीन तर उपलब्धिमूलक आन्दोलन बन्नुपर्दछ ।