नेपालमा पहिलो पटक सुरु भयो ‘फेमिली कोर्ट’

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आजबाट पारिवारिक इजलास सुरु भएको छ । सोमबार बिहान पारिवारिक इजलासको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा गरेका वाचाहरू पूरा गरेकोमा खुसी लागेको बताएका हुन् ।

उनले पारिवारिक इजलासले महिलावादी मुद्दा, महिलावादी अंश मुद्दा, नाताका मुद्दा, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा र बालबालिकाका हित, सरोकार र हेरचाह सम्बन्धी जोडिएका मुद्दालाई छिटो न्याय निरुपण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पारिवारिक इजलासले महिला र बालबालिकावादी मुद्दाको छिनोेफानो चाँडो टुंग्याउने भन्दै आगामी दिनमा अन्य ठाउँमा पनि यस किसिमका इजलास बिस्तार गर्ने बताए । पारिवारिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुले पनि इजलासको उद्देश्यलाई बुझेर न्याय निरुपण गर्न उनको आग्रह छ ।

उनले भने, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वटा पारिवारिक इजलास राख्ने भन्नेकुरा संसदीय सुनुवाई समितिमा भनेको थिएँ । त्यो आज मूर्त रुप दिन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । पारिवारिक इजलासको महत्व किन हुन्छ भने यसमा हामी महिलावादी भएका अंशमुद्दा, नाताका मुद्दाहरू, घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा र बालबालिकाका हित, सरोकार र हेरचाह सम्बन्धी जोडिएका र अत्यन्त छिटो र छरितो रुपमा किनारा गरिदिनुपर्ने खालका देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई एउटा डेडिकेटेड बेन्च, पारिवारिक इजलासको नामबाट शुभारम्भ गरौँ भन्ने उद्देश्य हो । यो सायद हाम्रो न्यायिक प्रणाली र इतिहासमा पनि पहिलो पटक नै हो । यसले विशेष गरी महिलावादी भएर चल्ने अंश मुद्दामा छिटो छरितो, चाँडो फैसला गर्नसक्छ भन्ने उद्देश्य हो । काठमाडौं जिल्लामा त धेरै मुद्दाको संख्या, धेरै लोड छ तथापि उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिन नसकेर, उहाँहरुलाई हेरविचार गर्न नसक्ने स्थिति होला भनेर महिला, बालबालिकाका लागि  एउटा फेमिली बेन्चको नामाकरणबाट गरिएको छ । यसले महिलाहरुको लागि केही न केही भएपनि जुन कानूनमा समस्या परेर आउनेका लागि छिटो छरितो र विश्वास गर्न सकिने न्याय आशा छ । यो इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुले यो मक्सदलाई पूरा गर्ने दृष्टकोणबाट हेर्नुहोला । यो सफल भए अन्य मुद्दा पनि हामी थप्न सक्छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको चापलाई हेरेर आगामी दिनमा माना चामल मुद्दा, सम्बन्ध बिच्छेद लगायतका मुद्दा पनि पारिवारिक इजलासबाट निरुपण गर्ने बताए । यस्तो इजलासको व्यवस्था ललितपुर जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पनि लागु गर्ने तयारी छ ।