कार्यक्षेत्र नबुझ्दा एउटै विषयमा धेरै संसदीय समितिमा छलफल

काठमाडौं । संसदीय समितिहरुको पनि आफ्नो—आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा स्पष्ट हुन नसक्दा एउटै विषयमा धेरै समितिले छलफल चलाउने गरेका छन् ।

एउटा समितिले दिइसकेको निर्देशनमा केही समयपछि अर्को समितिले छलफल चलाउने र पुनः निर्देशन दिनेकुरा समितिमा नौलो हुन छोडिसकेको छ ।

संसद बिजनेस बिहीन भइरहँदा मिनि पाल्र्यामेण्टको रुपमा चिनिने समितिहरु राष्ट्रिय सरोकारका विषय र विधि निर्माणका गहन विषयमा केन्द्रित नभई झारो टार्ने काममा सिमित भएको देखिन्छ ।

बालगृहमा भएको झडपका सम्बन्धमा धेरै संसदीय समितिहरुले चासो देखाएबाट नै समितिको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीमा पर्याप्त जानकार हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी बैठक सञ्चालन गरेको कुरा हेर्न धेरै पर जानै पर्दैन । पछिल्ला दुई दिनका समितिका बैठक हेरे मात्र पनि पुग्छ ।

असोज २१ गते आईतवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक बस्यो ।

समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई बोलाएर बालगृहको अवस्था बारे छलफल ग¥यो ।

असोज २२ गते सोमवार महिला, तथा सामाजिक मामिला समितिले पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्यलाई नै बोलाएर बाल सुधार गृहहरुमा भएको तोडफोड र झडपका सम्बन्धमा छलफल ग¥यो ।

मन्त्री आचार्यले आईतवार प्रत्यायोजित समितिमा नै राखेका तथ्यांक नै महिला समितिको बैठकमा पनि राखे ।

उनले आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै गृह, शिक्षा , स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालयलसँग पनि समन्वयात्मक गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले बालसुधार गृहहरु क्षमता भन्दा बढीका भएकाले थप गर्न र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘१२ देखि २५/२६ वर्षसम्मका पनि एकै ठाउँमा छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या देखिएको छ । लागुऔषधको मुद्दामा त्यहाँ छन् भने उसलाई सुधार केन्द्रमा जसरी अन्यलाई राखिन्छ, त्यस किसिमको व्यवस्था मिलाउने हो भने मलाई लाग्छ त्यहाँ सुधार आउँछ । उसको आचरणमा र आनीबानीमा सुधार आउँछ । १८ वर्ष भन्दा माथिका र १० वर्षका बालबालिकालाई पनि एकै ठाउँमा राख्नु राम्रो होइन । हाम्रा सुधार गृह क्षमता भन्दा अत्याधिक बढी मात्रामा छन् ।’

आईतवार प्रत्यायोजित समितिमा पनि मन्त्री आचार्यले यस्तै धारणा राखेका थिए । उनले बालसुधार गृहमा दिनप्रतिदिन संख्या बढ्दै गएको र १२ देखि २६ वर्ष सम्म उमेर समूहलाई एकै स्थानमा राखेकाले समस्या भएको बताए ।

यस्तो छ मन्त्री आचार्यले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई बालसुधार गृहको बारेमा आईतवार जानकारी गराएका कुरा– ‘१२/१३ वर्षका देखि २९ वर्षसम्मका पनि छन् । त्यसैले अहिले बाँकेको नौबस्तामा दुई सय क्षमताको सुधार गृहको रुपमा कारागारकै भवनलाई व्यवस्था गरिएको छ । यो एक हप्ता भित्रमा टुंगो लाग्छ । हामीले १८ वर्ष माथिकालाई त्यहाँ सार्ने भन्ने छ । यसका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर पनि यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ । १ अर्ब २४ करोड बजेट छ, त्यसबाट के काम हुन्छ ? दुई, चार लाख भनेको त वडाले गर्ने काम यो मन्त्रालयले गरेको छ । अब हाम्रा बाल सुधार गृहमा दिनप्रतिदिन संख्या बढ्दै जान्छ । व्यवस्थित सुधार गृह बनाउनु पर्छ ।’

बालसुधार गृहका सम्बन्धमा यी दुई समितिका छलफल उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर छलफल गर्ने, होडबाजीमा विषय चयन गर्ने, एउटै विषयमा छलफल गर्न एक भन्दा बढी समितिले बारम्बार मन्त्रीहरुलाई बोलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

यसको मुख्य दोष समिति सभापतिलाई नै जान्छ । समिति सभापतिले आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारका बारेमा स्पष्ट हुने हो भने यस्ता त्रुटीहरु कम हुँदै जान सक्छन् । समितिहरुले कार्यक्षेत्र मिच्ने र होडबाजीमा एउटै विषयमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने गरेको समस्या यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पनि देखाएका छन् ।

तर यस किसिमको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल नहुँदा दोहोरिँदै आएका छन् । यसले समितिबीच अन्तर समन्वयको अभाव र विषयवस्तु माथिको अनविज्ञतालाई स्पष्ट गर्दछ ।

साथै एउटै विषयमा बारम्बार छलफल र निर्देशन हुनुले समय त खेर जान्छ नै साथैमा राज्यको ढुकुटीको पनि नोक्शानी भएको छ ।

यसतर्फ संघीय संसद सचिवालयले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

अध्ययन भ्रमणको एक महिनापछि गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमाथि छलफल

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले भदौ २५ गते भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहको अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले झन्डै १ महिना पछि गृहमन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो । १ महिना पछि छलफल गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा नभई गैरसरकारी संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाएको हो ।

समितिको बैठकमा सिविन नेपालले मुलुकभरका बालसुधार गृहको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

यसबाट बालसुधारगृहको समितिको स्थलगत अध्ययन भ्रमण औचित्यविहीन रहेको पुष्टि गरेको छ ।