कोशीमा अब पनि सरकार नबने स्वतः मध्यावधि

काठमाडौं । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष नबित्दै कोशी प्रदेशमा चार सरकार बने । तर, कुनै सरकार टिक्न सकेनन् । कुनै विश्वासको मत दिन नसकी ढले भने कुनैलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले ढलाइदियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कोशीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि गत असार १५ मा कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कोशी सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि नयाँ गठबन्धनअनुसार नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए । तर, सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्ति नै असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि सरकार ढल्यो ।

उनी तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री भएका थिए । पहिलो पटकको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरे पनि सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर, फेरि सर्वोच्चकै आदेशमा उनी फालिए । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेकाका इस्राइल मन्सुरीले दिएको विश्वासको मत अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि उनी दोस्रोपटक पदमुक्त भएका हुन् ।

सर्वोच्चको परमादेशले थापाको सरकार ढलेसँगै कोशीमा हिक्मत कार्की चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, उनको सरकार पनि टिक्न सकेन । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उहाँले गत शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । कोशी प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ । कोशीमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

कोशीमा अहिले अन्तिम विकल्पको रूपमा पाचौँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम असोज २६ गते अपराहृन ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आहृवान गरेका छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई तोकिएको समयभित्र दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङले आह्वान गरेका हुन् । जसमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न कुनै संसदीय दलको नेता चाहिँदैन । प्रदेशसभाका जोसुकै सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्छन् ।

सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलको चेपुवामा परेको कोशी प्रदेशमा अब पनि सरकार बन्न वा टिक्न नसके मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाहेक विकल्प छैन । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न अन्तिम विकल्प रहेको छ । यो विकल्पमा सरकार नबने वा बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके स्वतः प्रदेशसभा मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।