स्थानीय तह कर्मचारीहरूको आन्दोलन जारी छ, स्थगन मात्र गरेका हौँ : सहसंयोजक न्यौपाने
मकालु खबर
काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा टेबल हुँदासम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राखेको माग सम्बोधन गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन नआउन्जेल आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत थिए । स्थानीय तहलाई निजामती सेवामा समावेश नगरिएको र संघका कर्मचारी सरह स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा, सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका बीचमा शनिवार वार्ता भएसँगै कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । यद्यपी कर्मचारीहरूले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको र हाललाई स्थगन मात्रै गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले आफूहरूले धेरै कुराको असहमतिकाबीच आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा टेबल गर्नेबेला स्थानीय तहको कर्मचारीहरूका मागलाई समेटेर टेबल गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतापछि आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए ।
उनले ऐन संसदमा टेबल भएपछि आफूहरूको माग सम्बोधन भए नभएको हेरेर मात्रै आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए । उनले माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने बताए ।
उनले भने ‘स्थानीय तहलाई निजामती सेवामा समावेश गरिएन । र संघका कर्मचारी स्वःसरह विभिन्न सेवा सुविधाहरूबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विमुख भएकाले, वञ्चित भएको कारणले गर्दा एकीकृत निजामती सेवा ऐन सरकारले जारी गर्नुपर्छ । तिनै तहलाई समेट्नुपर्छ र वृत्ति विकासको बाटो खुला गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको हो । धेरै असहमति हाम्रो छन् । सरकारको तर्फबाट केही आश्वासन दिइएको छ । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन टेबल नभइसकेको अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएर क्याबिनेटमा बसिरहेको अवस्थामा भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले क्याबिनेटमा पेस गर्दाखेरि यी हाम्रा सहमतिका बुँदाहरू आज जुन–जुन सहमति जनाएर उहाँहरूले २० बुँदा सहमति जनाउनु भएको छ, क्याबिनेटमा पेस गर्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता स्वरूप हिजोदेखि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई स्थगन गरेका छौँ । फिर्ता लिएका छैनौँ कि स्थगन गरेका छौँ । टेबल भइसकेपछि हाम्रो माग, मुद्दा कति सम्बोधन गर्छ सरकारले, कति हुँदैनन् ? त्यसपछिको पर्ख र हेरको स्थितिको कारणले गर्दा हाललाई स्थगित गरेका छौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा टेबल हुँदा हामीले हामीसँग भएका सरकारका सम्झौताहरू पूर्ण कार्यान्वयन भए भने हामी यो आन्दोलनलाई बढाउँदैनौँ यही फिर्ता लिन्छौँ । यदि सरकारले नियतवश अथवा घटी बढी गरेर यी माग, मुद्दाहरू अगाडी बढाएन भने हाम्रो यो आन्दोलन पूर्ण रूपमा फेरी सुरुवात हुँदैछ । सरकारलाई त्यहीँ भनेका छौँ । हाम्रो माग, मुद्दा नसमेटिएसम्म यो आन्दोलन जारी नै रहनेछ ।’
उनले आफूहरू ऐन संसदमा पुगुन्जेलसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको उल्लेख गरे । आफूहरूको आंशिक माग सम्बोधन भएको उनको भनाई छ ।
मकालु खबर
