अदालतमा पनि एआईको उपयोग गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मिडिया ट्रायलबाट न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मिडिया ट्रायल अनुसन्धानको क्रमदेखि नै देखिने भन्दै मिडिया ट्रायलसँग न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताए । उनले आचारसंहिताको विषयमा बारम्बार छलफल हुँदै गरेको बताउँदै अब फेरि नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको बताए ।
उनले प्रविधि नभइकन न्यायपालिका चल्न गाह्रो रहेको उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री न्यायपालिका नभए काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जाने बताए । उनले पेशी, तारिखमा अटो मेसन लागू गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा हाइसन्चो भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधियुक्त कुराले जुडिसियरीलाई नगाँस्ने हो भने फेरि पनि न्यायाधीश र न्यायालय आलोच्य भइरहने र कामकारबाहीमा शंका आइरहने बताए ।
उनले भने, ‘आचारसंहिताको विषयमा पटक पटक र मिडियाको विषयमा यो भन्दा अघि पनि छलफल हुँदै गरेको थियो । तर बिस्तारै सेलाएको थियो । तर अब फेरि यसलाई नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्धमा नयाँ बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रविधि नभइकन अब हाम्रो जुडिसिरियल पनि चल्न गाह्रो छ । अहिले हामी प्रविधिमैत्री भएनौँ भने प्रविधिको बारेमा हामीले कुनै न कुनै रूपमा भित्र्याएनौँ भने हाम्रा काम कारबाही धेरै पछि पर्दै जानेछन् ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अदालतमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूले संसदीय समितिको बैठकमा एआइमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र यसको अध्ययन गरी प्रयोग गर्न पाए अदालतलाई फाइदा हुने बताए । उनले एआई अब कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले एआईको प्रयोग धेरै खर्चिलो भएको पनि बताए । अदालतमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न जोड दिएको र यसले अदालतमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गरेको बताए ।
उनले भने, ‘एउटा नयाँ विषय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा पनि यहाँ छोएको छ । मैले संसदीय सुनुवाई समितिमा अब हामीले पनि एआइमा केही अध्ययन त गर्नै पर्छ । अध्ययन नगरी त हुँदैन अध्ययन गर्छु भनेको छु । यसलाई अध्ययन गर्न पाए हामीलाई पनि युजफुल हुन्छ । एआई अब हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा पनि इन्टरड्युस गर्नैपर्ने देखिएको छ । यसको लागि म केही कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ गर्नेछु । तर धेरै खर्चिलो रहेछ । मैले अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरौँ न भनेर लागेको छु । त्यसले धेरै हदसम्म कोर्टमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गर्छ । गरेको छ । अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हाम्रो जरुरी छ । कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ, हाम्रो म्यानपावरले कतिसम्म गर्न सक्छ । अनलाइनमा केही न केही हामी अघि बढ्छौँ ।’