निर्वाचनको एक वर्ष : मतदाताले के पाए ?

काठमाडौँ । मङ्सिर ४ गते अर्थात् सोमबार मतदाताले नयाँ सांसद छानेको एक वर्ष पुग्यो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचनमा केही नयाँ दल र नयाँ युवाहरूलाई मतदाताले मतदान मार्फत छानेर संसदमा पठाए ।

तर, निर्वाचन भएको एक वर्षमै आम नागरिकमा वितृष्णा झनै बढ्दो छ । संसद् र सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आम नागरिकको गुनासो छ । सर्वसाधारणको मात्रै होइन, संयम राजनीतिकर्मी र सरकारको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरू पनि आफूले गरेका बाचा पुरा गर्न नसेको बताउँछन् ।

मतदान गर्दै गर्दा परिवर्तनको आस गरिए पनि त्यो आभास जनताले गर्न पाएका छैनन् । बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, विदेश पलायन हुनु पर्ने परिस्थितिले यही बताउँछ । यति मात्रै होइन, वर्तमान सांसद र सरकारले जाजरकोटमा भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूलाई जाडोबाट समेत बचाउन सकेका छैनन् । भूकम्पबाट बाँचेकाहरू जाडोले ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

चुनाव ताका भोट माग्नेहरूको भीड र चुनावपछि सबै गुमनाम हुने नेताहरूको रोगका कारण जनताले दुखेको घाउमा मलह्मपटि लगाउन पाएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद् र सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा नागरिकमा बढेको वितृष्णा दोस्रो कार्यकालमा थप चुलिएको छ ।

गत मङ्सिर चारमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद् र सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । अझ भनौँ,नागरिकले सरकार भएको महसुस नै गर्न सकेका छैनन् । चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूसँग जनता खुसी छैनन् ।

चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलहरू मिसन ८४ को अभियानमा जुटेका छन् । चुनावी आउन अझै ४ वर्ष समय छ तर दलहरूको चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु भइसकेको छ । यसले जसरी पनि आफू सत्तामा पुग्ने तथा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मनोवृत्ति मात्रै हाबी भएको देखिन्छ ।

केही दलहरू एक वर्षपछि नै रिपोर्ट कार्ड बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । तर पनि उनीहरूले जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खस्किँदो सुशासन, संवैधानिक सङ्कट, राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका चुनौती जस्ता विषयले आम नागरिकमा सरकारप्रति उत्साह कम र निराशा बढिरहेको छ ।