फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा बञ्चरेडाँडावासीमा स्वास्थ्य समस्या

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रमा मानव स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको छ ।

करिव १२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने भन्दा पनि उपत्यकाको फोहोर फाल्ने क्षेत्रमा मानवीय स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्न थालेको छ ।

त्यहाँँका स्थानीयहरुले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ति स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो तयारी गरेको पाइँदैन । नुवाकोटको ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्र उजाड बन्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उचित रुपमा दीर्घकालिन व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा मानव बस्ती बस्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरुले बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकाय र सरकार फोहोर व्यवस्थापनप्रतिको बेवास्ता हुँदा नागरिकहरुले बसोवास छोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । सरकारले बारम्बार स्थानीयहरुसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा इमान्दारिताका साथ पालना समेत नगरेको स्थानीयहरुको रहेको छ ।

बञ्चरेडाँडाका स्थानीय प्रकाश घिमिरेले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुको स्वास्थमा समस्या आउन थालेको बताए । उनले हरेक वर्ष ५ देखि १० जना मानिसहरु र पशुपंक्षीहरूको समेत क्यान्सरको कारण मुत्यु हुन थालेको बताएका हुन् । उनले फोहोरको गन्ध पुग्ने जति स्थानमा खेती समेत हुन छोडेको बताए । मानिसहरुदेखि पशुपंक्षी र खेतीपातीमा समेत विभिन्न रोग लाग्ने प्रकोप नै फैलिएको उनको भनाई छ ।

स्थानीयवासी घिमिरेले फोहोरको दुषित गन्धको हावाको कारण मानिसहरुलाई श्वासप्रश्वासमा नै समस्या परेको दुखेसो पोखे । उनले फोहोरको गन्धको कारण घरभित्र बसेर खाना खान समेत सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन टोलीहरू आएर फोहोरबाट निस्कने मिथेन ग्यासको असरको कारण यो क्षेत्रमा मानिसहरु बस्न नहुने भने पनि सरकारले उचित कदम अहिलेसम्म नचालेको गुनासो गरे । उनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गरी सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको बताए ।

त्यस्तै,अर्का स्थानीय शिवराम घिमिरेको पनि भनाई पनि उस्तै छ । उनले बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन क्षेत्रका मानिसहरुमा फोहोरको गन्धको कारण मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्दा समेत राज्य मौन बसेको बताए । उनले ओखरपौवा, सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्र स्थानीयहरुले बाच्न पाउने अधिकार समेत गुमाएको जस्तो भान भइरहेको उल्लेख गरे । उनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने भन्ने नै अन्योल देखिएको पाएको बताएका हुन् ।

त्यसैगरी, अर्का स्थानीयवासी नारायणप्रसाद घिमिरेले सरकारले एक घर एक रोजगार दिने भनेर फकाएर बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर ल्याएर फालेको भन्दै सरकारले बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सोझा जनतालाई ललिपप्प देखाएर फोहोर जहाँ त्यहाँ मोहर भने पनि अहिलेसम्म केही नभएको गुनासो गरे । उनले सरकारले मुआब्जा दिएर बस्ती स्थानान्तरण तत्काल नगरे फोहोर फाल्न बन्द गर्नुपर्ने माग राखे । उनले सरकारले जनतालाई फकाएर फोहोर फाल्दा मोहर आउँछ भनेर तालि पिटेर स्वागत गरेका बञ्चरेडाँडाका बासीन्दालाई अहिले फोहोर बिष ल्याए जस्तो भएको दुःखेसो गरे ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुन नसक्दा समय-समयमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ । वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गरी फोहोरबाट प्रभावित जनताको माग सम्बोधन गर्ने काममा सबै पक्ष मौन छन् ।

सडोल बञ्चरेडाँडा व्यवस्थापन सरोकार समिति अध्यक्ष नवराज ढुङ्गानाले राज्यले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको बताए । उनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषय नेपालको मात्रै नभएर विश्वका धेरै देशमा समस्या रहेको भन्दै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिकाउन विदेश पठाएका विज्ञ समेत सिकेको सिप आफूमा मात्रै सिमित राख्ने काम गरेको बताएका हुन् । उनले फोहोर प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना समेत गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । उनले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अन्य सहज विधि हुँदाहुँदै पनि राज्यका सम्बन्धित पक्षहरुले मानिसहरुको घर अगाडि डाँडामा लगेर फोहोर फाल्ने काम गर्नु उचित नभएको बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको डङ्गुर अगाडि बस्नुपर्ने अवस्थाबाट त्यहाँका नागरिकले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मानव बस्तीबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट कति किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा‍-हुँदै पनि सरकारले त्यो काम गर्न नखाजेको बताए । उनले सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अर्बौंको बजेट बनाउने तर काम नगर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले संघीयताअनुसार एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा फोहोर फाल्न नपाउने प्रावधानलाई मिचेर बञ्चरे र सिसडोल वासीलाई फोहोरबाट दुषित बनाउने काम गरेको बताए ।सरकारले १८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा राखेको मान्छे र फोहोर छुट्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्नसक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने,’राज्यले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको छैन । विश्वका अन्य देशहरुमा पनि यस्ता खालका समस्याहरु छन् । नेपाल सरकारले अन्य देशबाट पनि सिकेर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर अन्य देशको सफल फोहोर व्यवस्थापन पद्धति सिक्न पठाएका मानिसहरु नै नेपालमा आएर आफू भित्र मात्रै राख्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा लागू गरिएको छैन । फोहोर प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना समेत गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । तर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अन्य सहज विधि हुँदाहुँदै पनि राज्यका सम्बन्धित पक्षहरुले मानिसहरुको घर अगाडि डाँडामा लगेर फोहोर फालेर राज्यले उचित काम गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको डङ्गुर अगाडि बस्नुपर्ने अवस्थाबाट त्यहाँका नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ । मानव बस्तीबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट कति किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो काम गर्न नखाजेको छैन । सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अर्बौंको बजेट बनाउने तर काम गरेको छैन । संघीयता अनुसार एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा फोहोर फाल्न नपाउने प्रावधानलाई मिचेर बञ्चरे र सिसडोल बासीलाई फोहोरबाट दुषित बनाउने काम भइरहेको छ । सरकारले १८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा राखेको मान्छे र फोहोर छुट्याउन आवश्यक छ । त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्न सक्ने वातावरण बनाउन अहिलेको आवश्यकता हो ।’

वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गर्न नेपालमा ठूलो समस्या र चुनौति रहेको पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले बताए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा गरीको व्यवस्थापन सफल भएको उदाहरणहरु रहेको बताएका हुन् । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत वैज्ञानिक रुपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्य अगाडि बढेको भन्दै प्रारम्भिक रुपमा हस्ताक्षर समेत भएको बताए ।

उनले भने,’फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन विश्वमा हेर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्दा सफल भएका उदाहरणहरु छन् । १४ वर्ष अगाडि सरकारले यो मोडलमा काम गर्न टेण्डर निकालेको हो । त्यसमा दुईवटा कम्पनी छनोट भए, जसमा काठमाडौं जिल्लाको लागि नेपोष्ट र क्लिनभ्याली कम्पनी भनेर ललितपुर भक्तपुरको लागि कानून सम्भव छनोट भएको हो । निजी साझेदारी मोडललाई लगानी बोर्डले हेर्ने भनेपनि २०१३मा यो परियोजना लगानी बोर्डमा आयो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत वैज्ञानिक रुपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्य अगाडि बढेको भन्दै प्रारम्भिक रुपमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । २००९ देखि २०२३ सम्मको परिर्वतनलाई विश्लेषण गरेर कसरी सामधान गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ । वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरेर समाधान गर्ने भन्दा पनि अनेक किसिमका उपायहरु खोज्दा प्रक्रिया लामो हुँदै गएको हो ।’

उनले २००९ देखि २०२३सम्मको परिवर्तनलाई विश्लेषण गरेर कसरी सामधान गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरेर समाधान गर्ने भन्दा पनि अनेक किसिमका उपायहरु खोज्दा प्रक्रिया लामो हुँदै गएको बताएका हुन् ।