सांसदहरू भन्छन् : कानुन निर्माणमा संसदीय समितिको भुमिका प्रभावकारी भएन

काठमाडौँ । संसदीय समितिहरूले कानुन निर्माणको काममा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘मिनी संसद’को रुपमा रहेका संसदीय समितिहरूले कानुन निर्माणको लागि सक्रिय र प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सांसदहरूले समितिहरूले विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको बताएका छन् । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको यो बेलामा पनि अधिकांश समितिहरूको बैठक बस्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा विषयगत समितिहरू छन् भने २ वटा संयुक्त समिति रहेका छन् । तर केही समितिहरू बाहेक अधिकांश समितिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि बैठक समेत राखेका छैनन् ।

सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेका कारण कतिपय समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुने गरेको छ । बैठक बसेका समितिले पनि कुनै महत्वको र ठोस विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकेको अवस्था छैन ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले समिति बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्याउन नै गाह्रो भइरहेको बताए । विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । बैठक बोलाउँदा पनि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै उनले चाडपर्वमा गाउँघर गएका सांसदहरू अझै काठमाडौं नफर्किएका कारण यस्तो समस्या आएको बताए ।

उनले संसदको दोस्रो अधिवेशन समेत प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको उदासीनता देखिएको बताए । सभापति साहले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि जिम्मेवार भएको बताए ।

उनले ऐन, कानुन निर्माणका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘संसद ढिलोसम्म चल्यो । संसद ढिलो अन्त्य भयो । लगत्तै चाडपर्व थियो । सबै माननीयज्युहरु घर जानुभयो । अहिलेसम्म माननीयज्युहरु फर्किनुभएको छैन । विभिन्न समितिमा लगभग १३ वटा विधेयक अड्किइराखेको अवस्था छ । सबै समितिमा कोरम पुर्याउन नै गाह्रो भइराखेको छ सदस्यहरूको । हामी सचेतकहरूसँग कुरा गरेर अब यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ र विधेयकहरू प्रभावकारी रुपमा बनाएर र सदनमा कसरी पास गर्न सकिन्छ त्यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने तर ध्यान कसैको गएको अवस्था छैन । हामी त दैनिकजसो आफ्नो अफिसमा आइराखेका छौँ । आइतबार बैठक बोलाएका थियौँ तर हाम्रो गणपूरक संख्या पुगेन । यसकारणले समस्या भइराखेको छ । यसपालिको संसद पनि प्रभावकारी भएन । संसदको काम नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो । कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । सरकार पनि लाचार अवस्थामा देखिएको कारणले पनि भइरहेको । विधेयक निर्माण जनताको लागि हुनुपर्ने हो नि । खासमा जुन विधेयकहरू आइराखेको छ, कुन दलले कसरी कानुन बनाएर जस लिने त्यतातिर गएर मात्रै समस्या निम्तिइरहेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी भएर विधेयक ल्यायो भने सबै सकारात्मक भएर नीति निर्माणमा अगाडी बढिन्थ्यो । सांसदहरू पनि विधेयकप्रति उदासीनता देखाएको अवस्था छ । पाँच दलीय गठबन्धनको असक्षमता पनि देखिई राखेको छ । समितिमा पनि त्यसको असर परिराखेको अवस्था छ । शिर्षस्थ नेताहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा यसमा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुँदैन । नीति निर्माण गर्दाखेरि देश, राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेगरी गर्नुपर्छ । शिर्षस्थ नेताहरू सर्वदलीय रुपमा बसेर विधेयकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्छ ।’

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले भने आफ्नो समितिले काम गरिरहेको बताए । तर गणपूरक संख्या नपुगेका कारण ३ वटा बैठक स्थगित गर्नुपरेको भने उनले सुनाए ।

सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमै क्रियाशील भएका कारण बैठक बस्न नसकेको उनको भनाई छ । समितिले विद्युत विधेयकमाथि विज्ञहरू सँग अनौपचारिक रुपमा निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले उनले समितिले विभिन्न स्थानहरूमा अनुगमन गरेको पनि बताए ।

उनले भने ‘समितिले विद्युत विधेयक संशोधनका लागि आएको । यो बारेमा विभिन्न कार्यक्रम लगायत विज्ञ, विशेषज्ञ, पूर्वसचिवहरु सँग पनि हामीले उपलब्ध माननीयज्युहरुलाई राखी छलफल गरेको छु । भूकम्पका कारण सो क्षेत्रमा, निर्वाचन क्षेत्रमा माननीय व्यस्त भएका कारणले कोरम पुगिराखेको छैन । जे–जति माननीयज्यूहरू यहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ, विधेयकको बारेमा गहन छलफल र विज्ञ, विशेषज्ञसँग सल्लाह, सुझाव र राय लिइराखेको छौँ । अहिलेसम्म १५ वटा बैठक गरिसकेका छौँ । ३ वटा बैठक कोरम बैठक नपुगेर स्थगित गर्नुप¥यो । ६ वटा क्षेत्रमा हामीले अनुगमन गर्यौँ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अनुगमन गरेर ३ सिफ्टमा काम भइरहेको छ । म नियमित रुपमा छलफल गरिरहेको छु माननीय र विज्ञहरूसँग ।’

नेकपा(एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आफ्नो पार्टीले सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा विशेष भुमिका खेल्न निर्देशन दिएको बताए । समितिको नियमित बैठक बस्नुपर्ने भन्दै उनले सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेको कारण बैठक स्थगित गर्नु नहुने बताए ।

उनले एमाले सांसदहरूका कारण बैठक बस्न नसकेको प्रति संसदीय दल सचेत रहेको जानकारी गराउँदै यसमा संसदीय दलले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । उनले कानुन निर्माणमा सांसदहरूको प्रभावकारी पहलकदमी, क्रियाशीलता र मेहनत हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘हामी नेकपा(एमाले)का तर्फबाट रहेका सबै सांसदहरूलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीका लागि तपाईँहरूले समय विशेषगरी दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । समिति बैठकहरूमा जनतासँग जोडिएका सरोकारका विषयहरू प्रति, कानुन निर्माणको पाटोमा विशेष भुमिका खेल्नका लागि भनेर हामीले हाम्रा माननीयहरूलाई भनिरहेका छौँ । विधेयकको बारेमा काम गर्न समितिको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गर्नु जरुरी छ । यो कुरामा समिति नेतृत्वले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । संसद सचिवालयले पनि त्यसको लागि विशेष गृहकार्य गर्नुपर्छ र वातावरण बनाउनुपर्छ । सत्य हो, प्राथमिकता कम परेको हो कि भन्ने परेको छ । सांसदहरू कानुन निर्माणमा उदास हुन खोजे कि भन्ने आम प्रश्न लाग्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो मुख्य काम विधायकि हो । हामी विधायक हौँ । समिति बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या पनि छ । सहजीकरण गर्ने काम हामी संसदीय दलको तर्फबाट प्रभावकारी ढंगले गर्छौं । ग्याप भएको छ । कानुन निर्माणमा सांसदहरूको प्रभावकारी पहलकदमी, क्रियाशीलता र मेहनत छ भन्नेकुरा हामीले जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ । त्यो भन्न सकेनौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । हामी निकम्मा हुनसक्छौँ ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)कि सचेतक रुपा सोशी चौधरीले आगामी पुस महिना सम्ममा सबै समितिको क्रियाशीलता बढ्ने बताए । उनले बिजनेस भएका समितिहरूको बैठक बसिरहेका र बिजनेस नहुने समितिहरूको भने बैठक नबसेको हुनसक्ने धारणा राखे । उनले समितिहरू सशक्त ढंगले अगाडी बढ्न भने नसकेको बताए ।

उनले भने ‘बैठकमा कोरम नपुग्ने भएको छ । समितिलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडी बढाउने छलफल चलिरहेको छ । पुससम्म क्रियाशील रूपले बढ्छ भन्ने लागेको छ । बैठक बसिपनि रहेका छन् । केही समितिमा बिजनेस नहोला । त्यसैले बैठक नबसेको होला । बिजनेस हुने समितिको बैठक बसिपनि राखेका छन् । कामै नभएको होइन तर जति सशक्त हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ बीचमा नभएकै हो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति प्रदीप पौडेलले समिति बैठकमा उठाइएको विषयहरूको सम्बोधन नहुने गरेको बताए । उनले समितिलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूले महत्त्व नदिने गरेको पनि बताए ।

उनले परिणाम नदेखिएका कारण समिति बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । सांसद पौडेलले समितिले आफ्नो कामको प्राथमिकिकरण नगरेका कारण पनि प्रभावकारी रुपमा चल्न नसकेको बताए ।

समितिले समस्या मात्रै उठाएर समाधान नदिने गरेको भन्दै उनले समितिले अब सरकारलाई समाधानसहित भन्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘संसद भएको बेलामा पनि समितिहरू असाध्यै बढी प्रभावकारी हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । राज्यका विभिन्न संरचनाले संसदीय समितिहरूलाई जुन ढंगले रेस्पोन्स् गर्नुपर्ने हो, त्यो ढंगले रेस्पोन्स् गरेको भेटिएको छैन । जस्तोस् मैले नै समितिमा आफ्नै क्षेत्रको खानेपानीको कति कुरा उठाएँ, निर्माणाधीन सडकहरू जस्तैः रिङ रोड, मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–चितवन यस्ता निर्माणाधीन सडकहरू बारेमा थुप्रै कुरा उठाइयो । यो लगायत अरु धेरै विषयका कुरा पटक पटक उठाउँदा पनि त्यसलाई समितिबाट कुरा उठ्यो भनेर जुन महत्त्व दिनुपर्थ्यो त्यो ढंगबाट भएको देखिँदैन । परिणाम नआएको कारणबाट समितिको जतिचोटी बैठक बसेपनि त्यो प्रभावकारी भएको नदेखिएको हो । दोस्रो कुरा समितिले पनि आफ्ना प्राथमिकताहरू के हुन् ? सरकारलाई उसले प्राथमिकता निर्धारण गर्नका निम्ति कसरी दबाब दिनसक्छ ? विषयवस्तु के हो ? त्यसमा प्रष्ट अवधारणा ल्याउन नसकेर पनि समितिको काम प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिन्छ । तेस्रो कुरा, संसद बस्दा सांसदहरू काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । संसद नबस्दा सांसदहरू प्रायजसो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । बैठकमा कोरम नै पुग्ने स्थिति छैन । सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा, पार्टीको अन्य काममा हुनुहुन्छ । त्यसैले समितिका कामहरु प्रभावकारिता हुन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । समितिमा पनि समस्या मात्रै उठायौँ, समाधान के हो भनेर सरकारलाई भन्न सकेनौँ । समितिले समाधानसहित सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले बैठकको एजेन्डामा सहमति जुट्न नसकेका कारण समिति बैठकहरू नबसेको हुनसक्ने धारणा राखे । उनले संसदीय समितिहरू गतिशील र क्रियाशील हुन नसकेका बताए । उनले आफ्नो समितिले भने नियमित रुपमा बैठक गरिरहेको बताए ।

उनले भने ‘विधायन समितिको बैठक बसिरहेको छ । हामी क्रियाशील छौँ । यदि काम भएको छैन । उहाँहरुले गतिविधि गर्नुभएको छैन भने दुईवटा कारणले हुनुपर्छ । सांसदहरू आ–आफ्नो गाउँ, गाउँ जिल्लामा जानुभएको होला । उहाँहरूको अनुपस्थिति होला काठमाडौंमा । अर्को एजेन्डामा कुराकानी नमिलेर पनि बैठक नबसेको होला । संसदीय समितिहरू यतिबेला गतिशील, क्रियाशील नभएको सत्य हो ।’

नेकपा(एमाले)का सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले समिति सभापतिलाई नै ऐन, कानुन बनाउन वास्ता नभएको टिप्पणी गरे ।

उनले केही समितिहरू बाहेक अन्य समितिले काम गर्छ भन्ने विश्वास समेत नभएको बताए । सभापति लगायत सांसदहरूमा समितिको बैठक बसी महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बारेमा सोच नै नदेखिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सभापतिलाई धेरैचोटी निवेदन गरेँ । ऐन, कानुन बनाउनलाई छलफल गरौँ भनेको उहाँलाई वास्ता छैन । केही समितिहरू बाहेक अरुले काम गर्न सकेका छैनन् । मलाई गर्छ भन्ने विश्वास पनि छैन । समितिको बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गरौँ भन्ने सोच, विचार अगाडी बढ्नुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन ।’

सांसद राईले समितिको काम, कारबाहीको सन्दर्भमा आफू सन्तुष्ट नभएको बताए ।