घरघरमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भए मात्रै विभेद अन्त्य हुन्छ : मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

महिलाहरूले नेतृत्व लिएको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमा कमी आएको भन्दै उनले उनीहरूलाई मुलुकको नेतृत्वको पुर्याउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुने जिकिर गरे ।

नेपाल प्रेस युनियन, महिला विभागले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आचार्यले महिलाहरूले पनि आफ्नो क्षमताको विकास गर्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री आचार्यले महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य महिला मन्त्रालय एक्लैको प्रयासबाट सम्भव नहुने समेत बताए । घरघरमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भए मात्रै उनीहरूमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री आचार्यले त्यस काममा जुटन पनि सबैलाई आह्वान गरे ।

मन्त्री आचार्यले महिलाहरू राष्ट्रपति जस्ता माथिल्लो पदमा पुगेपनि महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्ने काममा कठिन हुनुमा हाम्रो सामाजिक अन्धविश्वास कुरीति जिम्मेवार रहेको बताए ।

उनले भने ‘एउटा महिला मन्त्रालयले मात्रै गरिदिएर यो महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य हुँदैन । जबसम्म प्रत्येक घरमा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र महिला सहभागिताका कुराका विषयमा हामी सोच्दैनौँ । तबसम्म समाज परिवर्तन हुन सक्दैन । अत्यन्तै क्षमतावान महिलाहरू हुनुहुन्छ । र, ठाउँ अनुसार उहाँहरूले अवसर पनि पाउनुभएको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रपति महिला, प्रधानन्यायाधीश महिला, अन्य उच्च स्थानहरूमा मन्त्रालयका सचिवहरूमा पनि महिला नपुगेको अवस्था हो र ? तथापि यो कम छ । हामी भन्छौं–अहिले देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भनेको सबैभन्दा ठूलो रोग छ । जब महिलाहरलार्य नेतृत्व दियो भने त्यहाँ भ्रष्टाचारमा अटोमेटिक कमी आउँछ । त्यो मान्यता मेरो व्यक्तिगत रुपमा पनि छ । र, मैले त्यो कुरा उठाउने पनि गरेको छु । जुनसुकै स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार कम छ । त्यसैले गर्दा महिलालाई थप अधिकार दिने कुरामा हामी अगम्भिर हुनै पर्छ । र, महिला दिदीबहिनीहरूले पनि अधिकार माग्ने भन्दा पनि आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । र, हामीले समावेशी व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

मन्त्री आचार्यले नेपालको संविधानले महिला सशक्तीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।