‘लिड टाईम’लाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य आवश्यक छ : जलवायु विज्ञ केसी(अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२८ मा जलवायु जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि छुट्टै अनुच्छेद थप गरिएको छ ।

पेरिस सम्मेलनपछि जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न अहिलेसम्म भएको कामको लेखाजोखा (ग्लोवल स्टक टेक–जिएसटी) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई छुट्टै अनुच्छेदमा स्वीकार गरिएको हो ।

जिएसटिको बुँदा नम्बर ६४ मा भनिएको छ –‘सन् २०३० सम्ममा सबै पक्षहरुले जलवायु जोखिमहरु, जलवायु परिर्वतनको प्रभावहरु, जोखिमहरुको अद्यावधिक मुल्यांकनहरु गरि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासन्धिमा बुझाउने र आफ्नो देशमा लागु गरेका हुनेछन् । ’

ग्लोवल स्टक टेक (जिएसटि) को अन्तिम मस्यौदामा छुट्टै अनुच्छेद बनाउनुलाई सुखद् पक्षको रुपमा लिइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुवईमा भएको जलवायु सम्मेलनमा विश्व मौसम संगठनले सरोकारवालाहरुसंग गरेको विभिन्न तहको छलफल र अन्तरक्रियामा अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली)लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

पूर्वसूचना प्रणाली र प्रतिकार्य सम्बन्धमा संगठनले विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर छलफल गरेको हो । छलफलमा पूर्वसूचना प्रणालीमा विभिन्न मुलुकहरुको क्षमता, प्रगती र गर्न बाँकी कामहरु सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष पनि सुनाइएको थियो । संगठनले लगातार २ सातासम्म गरेका विभिन्न चरणका छलफलहरुको सकारात्मक परिणाम स्वरुप जिएसटिमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको मान्न सकिन्छ ।

जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी देखिएको र यो प्रणालीको बिस्तारित रुप अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वूुचना प्रणाली) लाई समुदायसम्म पुराउनुपर्ने निर्णय कोप २७ मा नै भएको थियो । जोखिमको ज्ञान, जोखिमको अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह , क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्यमा केन्द्रीत भएर समुदायसम्म जोखिम पूर्वको सूचना पु¥याउनका लागि सन् २०२७ सम्म ३ दशमलव १ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान कोप २७ मा गरिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार ३० वटा उच्च जोखिमका मुलुकहरुमा अहिले अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) आयोजना लागू हुने चरणमा पुगेका छन् । नेपाल पनि सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’कार्यक्रमका लागि चयन भएको छ ।

यसैबीच, कोप २७ मा नै घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको प्रगती, कोप २८ मा यसबारे भएको छलफल, अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरिएको नेपालको स्थिति र यसबााट नेपालले लिन सक्ने लाभका सम्बन्धमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु तथा उत्थानशिलता विज्ञ दिपक केसी संग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।  प्रश्तुत छ केसीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सबैभन्दा पहिला, इजिप्टमा भएको कोप २७ ले घोषणा गरेका अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) लाई सर्वसाधरणले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु होस् न, के हो यो ?

कुनैपनि विपद्का घटना हुनु अगावै समुदायलाई खबर गरेर उनीहरुको जीवन, सम्पती, महत्वपूर्ण कागजपत्रलाई सुरक्षित गर्ने प्रणाली पूर्वसूचना प्रणाली हो । चाहीँ जुन–जुन समुदायका मान्छेहरु विपद्सँग धेरै संकटासन्न छन्, विपद्मा पर्न सक्छन्, ति सबैलाई सन् २०२७ सम्म पूर्वसूचनाको पहुँच पु¥याउँ र त्यो सूचनाले सबैको जीवन बचाउन सकियोस् भन्ने एउटा विश्वप्रयास (ग्लोवल इनिसियटिभ्स्) हो । इजिप्टमा भएको कोप–२७ सम्मेलनबाट घोषणा भएपछि अहिले विभिन्न ३० देशहरुमा कार्यक्रम भईरहेको छ । ३० वटा देश भित्र नेपाल पनि परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा इ डब्लु फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) भनेर आएपनि हामीले यसमा दुई दशक अघिदेखि काम गरिरहेका छाँै । यसको प्राविधिक पक्ष र प्रक्रिया फरक होला । सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली चाहीँ विपद्पूर्वको सुचनालाई अझै बढी समुदायमा कसरी पुराउने भन्ने हो । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण हुने विपद्का घटना बढीरहेका छन् । यसको आवृत्ति र मात्रा बढीरहेको छ । यो अवस्थामा पुर्व सूचना प्रणालीको महत्व अझै बढी देखिएको छ । पहिलाभन्दा अहिले बाढीका घटनाहरु धेरै हुन थालेका छन् । हामीले सोचेभन्दा बढी पानी पर्न थालेको छ । जस्तैः अक्टोबर, नोभेम्बरमा भारी वर्षा हुँदा सबै धान बालि नष्ट भयो । अरबौको क्षति भयो । सोचेको घटना भोग्यौँ । अर्लि वार्निङ फर अल मा चारवटा महत्वपूर्ण कुराहरु हुनेगर्छ । ती चारवटा पक्ष भनेको जोखिमको ज्ञान, जोखिमको अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्य हुन् । यी चारवटै अवयवलाई एकै ठाउँमा एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम बनाउँदा त्यो सफल हुन्छ र समुदायसम्म पुग्छ भन्ने नै इ डब्ल्यु फर अल को मर्म हो । इ डब्ल्यु फर अल ले यही चार वटा कुरालाई विशिष्टिकृत रुपमा लिएर आएको छ ।

अर्लि वार्निङ फर अलका लागि छुट्याईएको रकम बाट नेपाल कसरी लाभान्वित हुनसक्छ ?

महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको फाइनान्स नै हो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी असर परिरहेका राष्ट्रहरुले प्रयोग गर्नका लागि भनेर कोप २८ मा आएका प्रतिवद्धताहरु हेर्ने हो भने एउटा बास्केटमा देखिएको छ । हामीले सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई नै केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम बनाई प्रश्ताव गर्नसक्यौँ भने त्यो रकममा हाम्रो पहुँच हुनसक्छ । विश्व जलवायु वित्त(जिसिएफ) बास्केटमा भएको पैसामा पनि हाम्रो पहुँच पुग्छ ।

त्यस्तै अनुकुलन वित्त (एडप्टेशन फण्ड)मा यही विषय लाई राखेर पहुँच पुर्‍याउन सक्छौँ । त्यसैले विश्व जलवायु परिर्वतनका सबै कोषमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि अर्लि वार्निङ फर अलको विषयलाई जोडर प्रोजेक्ट तयार गर्नुप¥यो । तर यसका लागि अन्तरसम्बन्धीत् निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीका ४ वटा पक्षहरुमा विभिन्न संस्थाको आ आफ्नो भुमिका हुन्छ । सबैबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ ।

नेपालले पूर्वसूचना प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि आगामी ५ वर्षमा ६०० मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनेको छ, नेपालले आफ्नै स्रोतबाट रकम त जुटाउन सक्दैन, अन्तर्राष्टिय वित्तको प्रतिवद्धताअनुसार यो रकम ल्याउन सकिन्छ त ?

६ सय २७ मिलियन औसत अनुमान गरिएको हो । म त्यसको प्राविधिक समुहमा पनि थिएँ । सबै भन्दा पहिला ग्रामिण तथा दुर्गम स्थानहरुमा सूचना प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, मौसमी सूचना केन्द्रहरु र बाढी सुचना केन्द्रहरु निर्माण, जोखिम अनुमान र व्यवस्थापन, विपद् पछिको प्रतिकार्य लगायतको खर्च यसभित्र छ । ६ सय २७ मिलियन भित्र पुर्व सूचना प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार सहितको सूचना प्रवाह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने रकम पनि समावेश छ ।

हामी खुशी हुनुपर्ने कुरा के छ भने, अरु देशमा भन्दा हामीले पहिल्यै आफ्नो प्रतिवद्धतालाई कार्यन्वयनमा लैजान आवश्यक छ । जलवायुवित्त र अनुकुलन वित्तमा भएका प्रतिवद्धताहरु छन् त्यसलाइलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । हालै (कोप २८मा ) घोषणा भएको हानी नोक्शानीको कोष लाई हे¥यौं भने पनि नेपालले यसकोषबाट रकम लिनका लागि आफूलाई आवश्यक रणनीतिक योजाना बनाइसको हुनाले त्यसको लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक हो । हामीले योजना बनाएर प्रश्ताव गर्न सक्यौ भने यो रकम ल्याउन सक्छौ । हामी यो कामका लागि अलिकति अरु देशभन्दा अगाडी बढ्नसक्ने देखिन्छ । त्यसले अर्थ वित्तमा पहुँच गर्ने कुरामा पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपालले बनाएका विभिन्न रणनैतिक कार्ययोजना अनुसार यति रकम आवश्यक पर्छ भनेर निक्र्यौल गरिसकेको अवस्था छ । आवश्यक रणनीति र योजना अनुसारको अनुमानित रकम पनि प्रक्षेपण गरिसकेको हुनाले हामी अगाडि बढ्नसक्छौँ ।

पूर्वसूचनाको पुर्व अनुमानको समय (लिड टाईम) लाई अझै प्रभावकारी बनाउने बारे केही तयारी छ ?

पूर्वसूचना प्रणालीमा लिड टाइम (पूर्व अनुमान दिएको समय)भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । च्छो रोल्पा, इम्जा, रियु खोला चितवन, सोत खोला विरेन्द्रनगर र सिन्धुपाल्चोकमा युएनडिपि आफैले र मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर पुर्व सुचना प्रणाली स्थापना ग¥यौँ ।

जम्मा १५ मिनेट समय छ भने, तपाईले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई बचाउन लाग्नुहुन्छ । तपाईलाई ३० मिनेट समय दिइएको छ भने तपाईले अरु कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईलाई जति समय बढी भयो त्यति समयमा तपाईले धेरै कुराहरु आफूले सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो बढाउने कुरा भनेको टेक्नोलोजिले बढाउने हो । अहिले त एआई पनि आएको छ । एआईलाई कसरी पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रयोग गर्ने भनेर पनि बहस भइरहेका छन् । जस्तैः फोरकास्टिङ गरेर अझै बढी लिट लाइमलाई बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र अन्य यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली (अर्लि वार्निङ फर अल) लाई हामी कसरी समुदायसम्म जोड्छौँ ?

समुदायसँग जोडिएन भने त्यो ‘इ डब्ल्यु फर अल‘ भन्ने नै भएन । स्थानीय सरकारको संरचनामार्फत समुदायसँग काम गर्ने हो । किनभने केन्द्र, प्रदेश र स्थानी सरकारको संरचना नै फरक छ । स्थानीय सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा भएको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । जुन समुदायमा सबैभन्दा बढी असर पर्छ । त्यो समुदायमा टास्कफोर्स बनाउने । हामीले बिर्सनु नहुने भनेको पूर्वसूचना प्रणाली आइसोलेसनमा र एउटा ठाउँमा हुने होइन । यो सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रमा हुने कुरा हो । जलाधार क्षेत्रका समुदायलाई समेटेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तिममा, नेपालमा पुर्व सुचना प्रणालीको साथै विपद्जन्य घटनाहरुसँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेका सामुदायिक संघ, संस्थाहरु छन्, यसमा चासो राख्ने नागरिक छन्, ति सबैलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने, पूर्वसूचना प्रणाली एउटा कुनै संस्था, सरकारको एउटा कुनै निकायले मात्रै गरेर हुँदैन । यसरी बुझ्यौ भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैैनौँ । त्यही भएर सरकारका सम्पूर्ण सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि एउटै उद्देश्य भएका अन्य सरोकारवालाहरुसंग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सन्र्दभमा धेरै संस्थाहरुको पूर्वसूचना प्रणालीमा पहिलादेखि नै संलग्नता छ र राम्रो काम भइरहेको पनि छ । तर त्यसलाई एकरुपता दिनका लागि सरकारको नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।

कसैले कुनै एउटा स्टेशन राख्दैमा मैले पूर्वसूचनामा काम गरेँ भनेर भन्नु प्राविधिक रुपमा गलत हो । मैले चाहीँ एउटा तालिम दिएँ र त्यो पूर्वसूचना प्रणालीको थियो त्यहीँ भएर हामीले पूर्व सूचनामा काम ग¥यौँ भन्नुपनि गलत हो । त्यही भएर सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीका ४ वटै मुलुभुत पक्षलाई एकसाथ अघि बढाउनका लागि सरोकारवाला निकाय सबै बुझाईमा एकरुपतासँगै समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यासमा नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा उभिएर विश्वसामु उदाहरणीय मुलुक बन्नसक्छ ।