शिक्षा विधेयक ल्याउनलाई प्रसव पीडा भोग्नुपर्यो : कानूनमन्त्री गुरुङ
मकालु खबर
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले नेपाललाई शैक्षिक केन्द्र बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन) ले आयाजना गरेको दुइृ दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपाललाई एजुकेसनल हब बनाउनसके र नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नसके नेपालको स्तर माथि उठ्ने दाबी गरे ।
उनले शिक्षा विधेयक ल्याउनलाई प्रसव पीडा भोग्नुपरेको बताए । उनले शिक्षा विधेयक अहिले सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी संसदीय समितिमा रहेको बताए ।
उनले छिटो ल्याउनुपर्ने शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ भइरहेको पनि बताए ।
उनले भने– ‘नेपाललाई एजुकेसनल हब बनाउन सकियो भने त यहीँ आउँछन् नि । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने विदेशी विद्यार्थी त यहाँ नै आउँछन् । विद्यार्थी मात्रै होइन, कहिले काहीँ उनीहरुका अभिभावक पनि आउँछन् । त्यसले देशलाई माथि उठाउने काम गर्ला नि । यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । शिक्षा विधेयक ल्याउनलाई प्रसव पीडा कसैले खप्नु नपरोस् । बढो मुस्किलले अहिले संसदीय समितिसम्म लैजाने काम भएको छ । सबै स्टेक होल्डरसँग कुराकानी गरेर अघि बढाइरहेको अवस्था छ । शिक्षक साथीहरुसँग पनि यसमा संवाद भयो । अरु स्टेक होल्डरसँग पनि छलफल भयो । अघि बढाउने काम भएको छ । जुन मुलुकको शिक्षा विधेयक ल्याउन यति गाह्रो भइरहेको छ । हामीले छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्ने कुरा थियो । यो यति लामो प्रसव पीडामा भयो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले प्याब्सनको एकमात्रै ध्येय नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनु रहेको बताए ।
उनले सवा लाख विद्यार्थी विदेश जाने नभइ सवा लाख विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउने ध्येय प्याब्सनको रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो एउटा मात्रै ध्येय नेपालको शिक्षालाई कसरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन सक्छौँ । हाम्रो देशबाट वर्षेनी सवा लाख विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । सवा लाख विद्यार्थी विदेश जाने नभइ सवा लाख विद्यार्थी नेपाल भित्र्याउने ध्येय हाम्रो प्याब्सनको हो । यसको लागि नीतिमा सहजता र सरलता, कक्षा कोठा, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने सहयोगमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयझैँ गरी अघि बढाउन कसरी सक्छ भन्नेबारेमा हामीले सोच र छलफल गर्नेछौँ । यो साझा नेपालको शैक्षिक मुद्दाको विषय हो ।’
अध्यक्ष ढुंगानाले निजी विद्यालयलाई पनि सरकारले नीतिमा सहजता र सरलता, कक्षा कोठा, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयझैँ गरी अघि बढाउन कसरी सक्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्ने बताए ।
मकालु खबर
