‘अदालतमा एआईको प्रयोगलाई संस्थागत गर्छु’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालले अदालतमा आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स (एआई) को प्रयोगलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील हुने बताएका छन् ।

सोमवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै प्रश्तावित न्यायाधिश ढकालले अदालतमा आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स(एआई)को प्रयोगलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील हुने बताए ।

उनले अदालत व्यवस्थापनको कार्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स प्रविधिको प्रभावकारिता अनुभव गरिएका दृष्टान्तहरु रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रुपमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र मानवीय उपस्थिति अत्यावश्यक पर्नेमा बाहेक न्याय प्रशासनको अभिन्न पक्षका रुपमा सो प्रविधिलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले कोर्टरुम टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी मुद्दा व्यवस्थापन, सुनुवाई र बहस व्यवस्थापन गर्न हालको अवस्थालाई थप सुदृढ पार्ने बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षा, समानुपातिक सहभागिता र वातावरणीय स्वच्छता लगायतका संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गराउने बताए ।

त्यसैगरी पर्यावरणीय सन्तुलन, उपभोक्ता अधिकारको सम्बोधन एवं सामाजिक न्याय र समावेशिता जस्ता कुराहरुलाई पनि कार्यान्वयन गराउने कुरामा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने – ‘आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स्को प्रचुर मात्रामा प्रयोग हुँदै आएको वर्तमान समयमा अदालत व्यवस्थापनको कार्यमा यस प्रविधिको प्रभावकारिता अनुभव गरिएका दृष्टान्तहरु छन् । तसर्थ दीर्घकालीन रुपमा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र मानवीय उपस्थिति अत्यावश्यक पर्नेमा बाहेक न्याय प्रशासनको अभिन्न पक्षका रुपमा आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्सको प्रयोगलाई संस्थागत र्ने कार्यमा क्रियाशील हुन चाहन्छु । विशेषतः कोर्टरुम टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी मुद्दा व्यवस्थापन, सुनुवाई र बहस व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हाल विद्यमान अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सरोकारवालाका बिचमा समन्वय गर्दै उत्कृष्टताका लागि निरन्तर प्रयत्नशील हुने मेरो रुचि र चाहना रहेको छ । अदालतहरुको अभिलेख व्यवस्थापन र जिन्सी व्यवस्थापन एवं न्याय प्रशासनको सञ्चालनमा कागजपत्रको प्रयोगमा न्युनिकरण गर्दै कम कागजबाट कागजबिहीन न्यायपालिका बनाउने लक्ष्य रहेको न्यायपालिकाको सुचना प्रविधि सम्बन्धी दशवर्षे गुरुयोजना(२०७२–२०८२) को अवधि समेत समापन हुन लागेको सन्दर्भमा सो को पुनरावलोकन गर्ने र आगामी योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने संस्थागत प्रयासहरुमा सिर्जनशील भई कार्य गर्ने सोच राखेको छु । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै संविधानले सुनिश्चित गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको व्यवहारिक प्रत्याभुति दिलाउनु मेरो मुल उद्देश्य र ध्येय हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा, समानुपातिक सहभागिता, वातावरणीय स्वच्छता, पर्यावरणीय सन्तुलन, उपभोक्ता अधिकारको सम्बोधन एवं सामाजिक न्याय र समावेशिता जस्ता संविधानद्वारा अभिव्यक्त विषयहरुको कार्यान्वयन गराउने कुरामा मेरो प्रतिवद्धता रहनेछ । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्त र पीडितको अधिकारको सन्तुलन गर्दै न्यायको प्रत्याभुति गर्ने कार्य एवं देवानी मुद्दा र दुष्कृतिजन्य मुद्दाहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको संवैधानिक सुनिश्चितता भएको विद्यमान अवस्थामा कसुरदार, पीडित, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक र समाजका सबै वर्ग, समूह र क्षेत्रका व्यक्तिलाई समानता, समता, आरक्षण, संरक्षण र सकारात्मक विभेद जस्ता अत्याधिक प्रचलित नवीनतम् अभ्यासहरुमा सन्तुलन कायम गरी न्याय निष्पादन हुनु अत्यावश्यक भएको मैले ठानेको छु । न्यायका विषयगत क्षेत्रहरुमा जोड दिँदै गर्दा लैंगिक न्याय, बालन्याय, समानता, सकारात्मक विभेद तथा मौलिक हकको व्यवस्था र नागरिकको दायित्वका बिचको सीमारेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको विषय एवं व्यवसायी र उपभोक्ताको हितका सम्बन्धमा न्याय गर्ने कुरामा विधिशास्त्रीय मान्यता र धारणाका साथै सन्तुलित न्यायको घोषणा नै सर्वाधिक अपेक्षित मानिन्छ । यी सबै परिदृश्यलाई कानुन व्यवसायी हुँदाकै अवस्थामा समेत समाजका विभिन्न मानिस, संस्था र नागरिक जीवनको तहबाट अनुभव गरेकाले न्याय सम्पादनमा विधिशास्त्रीय सन्तुलन कायम राख्न मेरो विशेष प्रयत्न रहनेछ ।’

उनले न्याय सेवाको गुणस्तर, व्यवस्थापनको चुस्तता, सेवाग्राहीमुखी कार्यसम्पादन, सहज कार्यवातावरण जस्ता आम न्यायका उपभोक्तालाई सुविधायुक्त सेवाप्रवाह गर्ने कुरामा समर्पित रहने बताए ।