स्वच्छ ऊर्जाको आदानप्रदानबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सकिन्छ : सरोकारवालाहरू

काठमाडौँ । स्वच्छ ऊर्जाको आदान–प्रदानले दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा भएको दक्षिण एसियाका सांसदहरुबीच जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले नै भोगिरहेको बताए । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण प्राकृतिक स्रोतहरूको माध्यमबाट गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको ठम्याई छ ।

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि उत्सर्जन कम गर्न नेपाल लगायतका देशमा उत्पादन भएको जलविद्युतलाई आदानप्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर दक्षिण एसियाको ग्रिन ऊर्जा,पिउने पानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएको बताए । उनले दक्षिण एसियाका देशहरूमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर विद्युत् व्यापारको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन भन्दा पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट न्याय पाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रदूषण उत्सर्जन नेपालबाट कम रहेको तर जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताए ।

उनले भने ‘जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको ग्रिन ऊर्जा,पिउने पानी लगायतका क्षेत्रमा जबरजस्त असर पर्ने देखिएको छ । यो विषय नेपालको मात्रै रहेन । यो दक्षिण एसिया क्षेत्रकै लागि ग्रिन ऊर्जा,पिउने पानी लगायत भिभिआइएनमा समेत प्रभाव पार्छ । अहिले जसरी भिभिआइएनको कुरा भइरहेको छ यो सकारात्मक छ । भिभिआइएनको प्रमुख भुमिका विद्युत् व्यापारको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने हुनुपर्छ । यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग रहन्छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनबाट न्याय पाउनु महत्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने र अनुकूलन गर्ने काम हुँदै न्याय महत्वपूर्ण छ । किनकि जलवायु परिवर्तन असर पु¥याउने विषयमा प्रदूषण एकदमै कम छ । ०।०२७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । जलवायु परिवर्तन गराउन उत्पन्न हुने प्रदूषण कम छ तर त्यसको मारमा नेपाल रहेकाले त्यस बीचको ग्यापले न्याय खोजिरहेको छ । कोप २८मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति निकै महत्वपूर्ण भयो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै विकास तथा प्रविधि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले सार्क देशहरू विभिन्न वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गरिरहेको बताए । उनले विश्वको २५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको घर रहेको दक्षिण एसिया क्षेत्र आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि रहेको बताए ।

उनले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट उच्च जोखिममा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू रहेको बताए । उनले विकसित देशहरूको समृद्धिको मूल्य नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नु दुखद् पक्ष भएको बताए ।

सभापति सिंहले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न भइरहेका समस्या सामना गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नु विकसित देशहरूको जिम्मेवारी र दायित्व भएको बताए ।

उनले दक्षिण एसियाका देशहरुबीच व्यापार सहकार्य विश्वका अन्य देशहरूसँग हुने व्यापार तुलनामा अत्यन्तै कमजोर रहेको पनि बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको लागि विद्युत् व्यापार आदानप्रदान गर्ने विषयमा भारतले नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा उत्पादन हुने ऊर्जा आवश्यकताअनुसार कुनैपनि मुलुकहरूले निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइ दक्षिण एसियालीमा ऊर्जा सहकार्यको मुख्य उद्देश्य बन्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘सार्क देशहरूले विभिन्न वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छौं । विश्वको २५ प्रतिशत जनसख्याको घर रहेको यस क्षेत्र आर्थिक विकासको मामिलामा पछाडि रहेको र जनतालाई आधारभूत सेवा सुविधाको सुनिश्चितमा अधिकांश स्रोतहरू प्रयोग हुने गरेको छ । विश्वको जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्तै कम असर गर्ने देशहरू भए पनि यसको उच्च जोखिम व्यहोर्नुपर्ने सूचिमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू रहेका छन् । विकसित देशहरूको समृद्धिको मूल्य हामीले भोग्नुपर्ने दुखको विषय हो । जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न भइरहेका समस्या सामना गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नु विकसित देशहरूको जिम्मेवारी र दायित्व हो । मलाई आशा छ । सार्क देशहरूले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । सार्क देशहरुबीच व्यापार सहकार्य विश्वका अन्य देशहरूसँग हुने व्यापार तुलनामा अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । यो यथार्थलाई बदल्न सबै क्षेत्रीय मुलुकहरूले इमानदारी प्रयास जरुरी छ । यो उद्देश्यको नेतृत्व भारतले गर्नुपर्छ । सार्क मुलुकहरूको उत्पादन हुने ऊर्जा आवश्यकताअनुसार सार्कका कुनैपनि मुलुकहरूले निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइ दक्षिण एसियालीमा ऊर्जा सहकार्यको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसले व्यापार सहकार्य बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले नेपालले विद्युत् विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाइरहेको बताए । उनले सन् २०३० सम्ममा २९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १५ हजार आन्तरिक खपत गर्ने र १४ हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएकाले नेपालका उत्पादन भएको विद्युत् दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले प्रयोग गरी उत्सर्जन कम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भारतसँग १० हजार र बंलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता भएको भन्दै यसमा भारतको महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले दक्षिण एसियाली देशहरू भूराजनीतिका प्रभावहरूबाट मुक्त भएर आपसी हित र सहकार्यलाई मजबुत बनाएर जानु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट मानव जीवनको रक्षाका लागि क्षेत्रीय देशहरूको सहकार्य र सबै देशहरू बीचको एकताबद्ध पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘नेपालले विद्युत् विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाइरहेको छ । जस अनुसार २०३० सम्ममा २९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने,१५ हजार आन्तरिक खपत गर्ने र १४ हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारतसँग १० हजार र बंलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता भएको छ । यसमा भारतको महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक छ । भूराजनीतिका प्रभावहरूबाट मुक्त भएर आपसी हित र सहकार्यलाई मजबुत बनाएर जानुपर्छ । एसियामा जलवायु परिवर्तनको असरले परिरहेका असरहरू रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरबाट मानव जीवनको रक्षाका लागि क्षेत्रीय देशहरूको सहकार्य र सबै देशहरू बीचको एकताबद्ध पहल कदमी गर्न आवश्यकता छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दैसांसद प्रदीप पौडेलले नेपालको विद्युतीय व्यापार महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपालले क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जाको विकास गर्दै ऊर्जाको दिगो विकासमा काम गरी दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत व्यापार बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले नदी प्रणालीमा असर पारिरहेको भन्दै यसलाई क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले नेपालले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने दायित्व पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको भएको बताए ।

सांसद पौडेलले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विकासको २०३०को मार्गचित्रले विद्युत् व्यापारमा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले विद्युत् व्यापार सरकारले मात्रै गरेर नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् विकास सम्बन्धी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपालको विद्युतीय व्यापार महत्वपूर्ण छ । नेपालले क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जाको विकास गर्दै ऊर्जाको दिगो विकासमा काम गर्नसक्छ । नेपालका जलवायु परिवर्तनले नदी प्रणालीमा असर पारिरहेको छ । यसलाई क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता छ । नेपालले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने दायित्व हामी समक्ष आएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विकासको २०३० को मार्गचित्रले विद्युत् व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । व्यापार सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सक्नुपर्छ । विद्युत् विकास सम्बन्धी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपालको जलस्रोतबाट दक्षिण एसियामा योगदान गर्ने बताए । उनले जलविद्युतमा क्षेत्रीय सहयोगका हिसाबले नेपालले प्रभावकारी भुमिका खेलिरहेको बताए ।

उनले भने ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्युनकरण गर्न नेपालको जलस्रोतबाट दक्षिण एसियामा योगदान गर्नसक्छौं । क्षेत्रीय सहयोगका हिसाबले नेपालले प्रभावकारी भुमिका खेलेको छ । बङ्गलादेश, भुटान भारत र नेपालबीचको ट्रान्समिसन लाइन जतिसुकै बेलामा सञ्चालन हुने प्रकारको पूर्वाधारको ग्यारेन्टी गर्न सकेपछि यो क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणमा अरु महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नसक्छौं । नेपालले जति धेरै विद्युत् उत्पादन गरे पनि पूर्वाधार निर्माण नै चुनौती रहेको छ ।’

उनले बंलादेश, भुटान भारत र नेपालबीचको ट्रान्समिसन लाइन जतिसुकै बेलामा सञ्चालन हुने प्रकारको पूर्वाधारको ग्यारेन्टी गरी यो क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे ।